करमळी येथील वादग्रस्त मेगा प्रोजेक्टला पाठवणार नोटीस

पणजी : करमळी येथील वादग्रस्त मेगा प्रोजेक्टविरोधात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाने (आरजीपी) सोमवारी पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले. रात्री उशिरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याशी चर्चा करून संबंधित प्रकल्पाला नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. पुढील तीन दिवसांत होणाऱ्या टीसीपी बोर्डाच्या बैठकीत या प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचा आदेश जारी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

रात्रभर चालले आंदोलन

सोमवारी सकाळी आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाच्या विरोधात नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करण्यात आले. खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली, मात्र ते योग्य प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी माघार घेतली नाही. कार्यकर्ते रात्री उशिरापर्यंत खात्याच्या दारात ठाण मांडून बसले होते. अखेर प्रशासनाला याची दखल घेऊन निर्णय घ्यावा लागला.

अवैध परवाने अन् पाण्याचा प्रश्न

करमळी येथे अवैध पद्धतीने एका मेगा बांधकाम प्रकल्पाला परवाने देण्यात आल्याचा दावा आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला. गावात पाण्याची तीव्र टंचाई असताना असा मोठा प्रकल्प नको, अशी मागणी गावकऱ्यांनी वेळोवेळी केली. नगर नियोजन खात्याने या प्रकल्पाची परवानगी मागे घ्यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले, असे बोरकर यांनी सांगितले.

प्रकल्पाचा तपशील आणि झालेली कारवाई

करमळी तलावाला धोका

याआधीही आम्ही आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्य नगर नियोजकांनी पाहणीचे आश्वासन दिले, पण वारंवार मागणी करूनही पाहणी अहवाल मिळाला नाही. खात्याने या प्रकल्पाला ६० मीटर बफर झोन दिला असला, तरी बांधकाम अगदी जागेच्या सीमेला टेकून सुरू आहे. प्रकल्पाच्या जवळच प्रसिद्ध करमळी तलाव असून त्याला तसेच भविष्यात गावातील घरे आणि मैदानांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे बोरकर यांनी नमूद केले.