लोकांना हवे तेच आम्ही करू !

पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत.
प्रतिनिधी। गाेवन वार्ता
पणजी : पणजी येथे मंगळवारी पार पडलेल्या लोकचळवळीतील मागण्यांचे निवेदन सरकारपर्यंत पोहोचले आहे. त्यावर सविस्तर विचार करून निर्णय घेतला जाईल. लोकांना जे हवे तेच आम्ही करू, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
गोव्याचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) आणि ३९ (ए) रद्द करा, तसेच परप्रांतीयांना जमीन विक्री करण्यावर निर्बंध आणा, अशी प्रमुख मागणी मंगळवारी पणजीत झालेल्या सभेत करण्यात आली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या सभेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. सभेला विरोधी पक्षांचे आमदार, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. जनतेचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन सरकारलाही या मागण्यांची दखल घेणे आवश्यक बनले.डोंगर व जंगल ही गोव्याची अमूल्य संपत्ती असून, डोंगरांवरील बेकायदेशीर बांधकामे आणि डोंगरकापणी तात्काळ थांबवावी, अशी ठाम भूमिका सभेत मांडण्यात आली. सध्या अस्तित्वात असलेला प्रादेशिक आराखडा व बाह्य विकास आराखड्यानुसारच बांधकामांना परवानगी द्यावी. १६ ब, १७ (२) आणि ३९ (ए) या दुरुस्त्या रद्द कराव्यात. जमीन महसूल संहितेत दुरुस्ती करून लागवड न होणाऱ्या जमिनीची विक्री थांबवावी. परप्रांतीयांना जमीन विक्री करण्यावर बंदी घालावी. वहनक्षमतेचे सर्वेक्षण झाल्याशिवाय कोणत्याही गावात किंवा शहरात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसलेल्या भागात मोठ्या इमारती, बंगले वा प्लॉट विक्रीस मज्जाव करावा. अपवादात्मक स्थितीत स्थानिक रहिवाशांना एकमजली घरांसाठी परवानगी द्यावी.सर्व प्रकारच्या बांधकामांसाठी संतुलित विकासाचे तत्त्व लागू करावे. पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांना हे नियम सक्तीचे करावेत. तलाव, नद्या, जंगल, डोंगर व किनारी भागांमध्ये कोणतेही बांधकाम नको. सहा महिन्यांत मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनो बाहेर काढावेत. गोवा शेती व कुळ कायदा १९६४ अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रांची नव्याने चौकशी करावी. ही चौकशी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किंवा जिल्हा न्यायाधीशांच्या समितीद्वारे व्हावी. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतलेल्या सर्व व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशा मागण्या मंगळवारच्या सभेत ठरावाद्वारे संमत करण्यात आल्या होत्या. तो ठराव सरकारसमोर सादर करण्यात आला आहे.
बर्च अहवाल : माहिती देण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकार
बर्च नाईट क्लब आगीच्या दुर्घटनेप्रकरणी विधानसभेत चर्चा करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधी आमदारांनी केली. मात्र, या विषयावर माहिती देण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नकार दिला. अधिवेशनातील हा विषय कामकाजाच्या प्रक्रियेत असल्याने सध्या काहीही सांगता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘वंदे मातरम्’ विषयावर चर्चा होणार असली, तरी बर्च प्रकरणावरील चर्चेबाबत माहिती देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.