बांधकाम परवाना रद्द करण्यासाठी आंदोलक आक्रमक
चिंबल पंचायत कार्यालयासमोर उपोषणासाठी बसलेले आंदोलक.
पणजी : चिंबल येथील प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाविरोधातील जनआंदोलनाने उग्र रूप धारण केले आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेले हे उपोषण आता प्रत्यक्ष संघर्षाच्या वळणावर पोहोचले असून, आंदोलकांनी आपला मोर्चा चिंबल पंचायतीकडे वळवला आहे. मॉलला दिलेला बांधकाम परवाना तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी करत आंदोलकांनी सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला तीव्र इशारा दिला आहे.
आंदोलकांनी युनिटी मॉलची जागा सोडून आता थेट चिंबल पंचायत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी आंदोलकांनी स्थानिक आमदार, सरपंच आणि पर्यटन मंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. जोपर्यंत सरपंच या प्रकल्पाबाबत आणि बांधकाम परवान्याबाबत स्पष्टीकरण देत नाहीत, तोपर्यंत पंचायतीच्या दारातून हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला.
दरम्यान, चिंबलच्या तीन सलग ग्रामसभांमध्ये ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ या दोन्ही प्रकल्पांना ग्रामस्थांनी एकमताने विरोध केला होता. गट विकास अधिकारी आणि पंचायत संचालकांच्या दबावाखाली येऊन पंचायतीने ग्रामसभेचा निर्णय डावलला आणि बांधकाम परवाना दिला, असा आरोप खोलकर यांनी केला. ‘तुम्ही गावासोबत आहात की सरकारसोबत?’ असा सवाल करत सरपंचांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
१३ जानेवारीच्या बैठकीकडे लक्ष
आंदोलकांनी मागणी केली आहे की, ऑक्टोबरपासून प्रलंबित असलेली ग्रामसभा तातडीने बोलावण्यात यावी. तसेच, येत्या १३ जानेेवारी रोजी होणाऱ्या पंचायतीच्या पाक्षिक बैठकीत, ग्रामसभेचा ठराव आणि न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा आधार घेऊन युनिटी मॉलचा बांधकाम परवाना कायमचा रद्द करावा.
आंदोलनाचे रूपांतर होणार ‘महायुद्धात’
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे स्थानिक नेते अजय खोलकर यांनी प्रशासनाला इशारा देताना सांगितले की, आमचे हे आंदोलन आता अधिक तीव्र होईल आणि त्याचे रूपांतर महायुद्धात होईल. सरकार ‘प्रशासन तुमच्या दारी’ अशा घोषणा देते, पण आज प्रत्यक्षात चिंबलची जनता न्यायासाठी पंचायतीच्या दारी आली आहे. तरीही पंचायत प्रशासनाकडून साधी दखलही घ्यायला तयार नाही.
