बाहेरील लोकांना जमीन विकण्यावर निर्बंध आणावेत !

सभेत बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो. समोर उपस्थित जनसमुदाय. (नारायण पिसुर्लेकर, कैलास नाईक)
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा वाचवण्यासाठी नगरनियोजन कायद्याचे कलम १७ (२) आणि ३९ (ए) रद्द करा, जमीन विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी भू महसूल संहितेत (एलआरसी) दुरुस्ती करा, बेकायदेशीर बांधकामांना मंजुरी देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशा प्रमुख मागण्या निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी केल्या. गोवा वाचवण्यासाठीची चळवळ पुढे नेण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल. गाव तसेच तालुका स्तरांवर समिती स्थापन केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
पर्यावरणाचे रक्षण, वारसा आणि संस्कृतीचे संवर्धन होण्याची गरज आहे. गोव्याच्या हितासाठी लोकचळवळ उभारण्यासाठी पणजीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांझा येथे मंगळवारी सभेला येण्याचे आवाहन निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी केले होते. त्यांच्या आवाहनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला. मंंगळवारी झालेल्या सभेला सभागृह अपुरे पडू लागल्याने आझाद मैदानावर स्क्रीन लावून सभा ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सभेत फेर्दिन रिबेलो यांच्यासह राजदीप नायक, उस्मान खान, रवींद्र वेळीप, ताहीर नोरोन्हा, अॅड. नॉर्मा अल्वारिस यांनी विचार मांडले. सभेला काँग्रेस, आप, आरजी आणि गोवा फॉरवर्डचे आमदार उपस्थित होते.

सभेत संमत झालेल्या मागण्या
डोंगर, जंगल हा वारसा आहे. डोंगरावरील बांधकामे, डोंगर कापणे थांबविण्यासाठी वटहुकूम काढावा. कायद्यात दरुस्ती करून आवश्यक नियम तयार करावेत.
प्रादेशिक आराखडा आणि बाह्य विकास आराखडा अस्तित्वात आहे तोपर्यंत त्यानुसारच बांधकामे करावीत. झोन बदलणे, जमिनीचा वापर बदलणे वा एफएआर वाढविण्यासाठी शहर आणि नगरनियोजन कायद्यात केलेल्या १६ बी, १७ (२) व ३९ (ए) सारख्या दुरुस्त्या रद्द कराव्यात. जमीन महसूल संहितेत दुरुस्ती करून लागवडीखाली नसलेली जमीन, तसेच गोव्याबाहेरील व्यक्तींना जमीन विक्रीवर बंदी आणावी. हे कायदे अस्तित्वात येईपर्यंत या दुरुस्तीखाली दिलेले परवाने रद्द करावेत. सुरू न झालेल्या व काम पूर्ण न झालेल्या बांधकामांचे परवाने रद्द करावेत.
वहनक्षमतेचे सर्वेक्षण केल्याशिवाय बांधकामे करू नयेत. ‘निरी’ वा अन्य सरकारी संस्थेकडे सर्वेक्षणाचे काम सोपवावे. १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात या सर्वेक्षणासाठी निधीची तरतूद करावी.
पेयजल मानवाची मूलभूत गरज आहे. तरीही अनेक गावांत चार तासही पाणी मिळत नाही. पेयजलाची व्यवस्था होईपर्यंत त्या भागात मोठ्या रहिवासी प्रकल्पाला वा प्लॉट विक्रीला परवानगी देऊ नये. अपवाद म्हणून फक्त स्थानिक लोकांना राहण्यासाठी घर बांधण्याला परवानगी द्यावी.
सर्व प्रकारच्या बांधकामांसाठी संतुलित विकास हे तत्त्व पाळावे. त्यामध्ये प्रदूषण करणाऱ्यांनी पैसे द्यावेत, काळजी घ्यावी आणि भावी पिढ्यांसाठी जतन करावे ही तत्त्वे समाविष्ट असावीत. पाच कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची बांधकामे केेली जातात, त्यांना ही तत्त्वे लागू करावीत.
गोवा शेती आणि कूळ कायदा १९६४ खाली मागील पाच वर्षांत मामलेदारांसमोर ‘निगेटिव्ह डिक्लरेशन्स’ दिलेल्यांची नव्याने चौकशी करावी. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वा जिल्हा न्यायाधीश यांची समिती स्थापावी. मूळ कागदपत्रे लपवून निगेटिव्ह डिक्लरेशन्स देण्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर करावाई करावी. फसवणूक करून प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत का, याचा आढावा घेण्याचे अधिकार मामलेदारांना देण्यासाठी कायद्यात दरुस्ती करावी. हीच पद्धत बागायतींनाही लागू करावी.
नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत, डोंगर आणि समुद्रानजीक बांधकामे होऊ देऊ नयेत.
आतापर्यंत अनेक आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी सहा महिन्यांत मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवावीत.
सीआरझेड क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामे ‘सील’ करावीत, त्यांचे परवाने रद्द करावेत आणि कायदेशीर प्रक्रिया करून ती बांधकामे हटवावीत. २९ जनू २००० रोजी याविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी.
अर्जदार, बांधकामे करणारे, बिल्डर यांना मदत करण्यासाठी चुकीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी, खात्याअंतर्गत कारवाई, निलंबन, नोकरीतून बडतर्फ आणि त्यांचे पेन्शन रद्द करण्याची कारवाई करावी.

चळवळीचा राजकीय पक्षांशी संबंध नाही
लोकचळवळ कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. भविष्यात माझी निवडणूक लढवण्याची इच्छा नाही. भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरण, वारसा, शेती यांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. यासाठी चळवळ सुरू व्हावी इतकाच हेतू आहे. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते चळवळीत सहभागी होऊ शकतात; मात्र ते चळवळीत पदाधिकारी होणार नाहीत, असे फेर्दिन रिबेलो यांनी स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देण्याची गरज
पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून गोवा १९६१ साली मुक्त झाला. संघटित होऊन गोव्यासाठी लढा दिला तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. लोकशाहीत संविधानाने आम्हाला हक्क दिला, तसेच काही कर्तव्येही दिली आहेत. प्रत्येकाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. आंदोलकांमुळेच गोवा सुरक्षित राहिला. १९७७ मध्ये मी आमदार होतो. तेव्हा भ्रष्टाचार नव्हता. मुख्यमंत्री म्हणून प्रतापसिंग राणे यांचा पहिला कार्यकाळ चांगला होता. आज भ्रष्टाचार सर्वच क्षेत्रांत पोहोचला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देण्याची गरज आहे, असेही फेर्दिन रिबेलो म्हणाले.