भीमगड वन्यजीव अभयारण्यात पाण्याचा प्रवाह होईल ‘‘कमी’’
पणजी : कर्नाटकच्या महत्त्वाकांक्षी कळसा-भंडुरा पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पाला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) प्रादेशिक अधिकार समितीने (REC) गंभीर पर्यावरणीय धोक्यांचा इशारा दिला आहे. या प्रकल्पामुळे म्हादई नदीच्या नदीकाठच्या पर्यावरणावर "नकारात्मक परिणाम" होईल आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भीमगड वन्यजीव अभयारण्यात पाण्याचा प्रवाह "कमी" होईल, असे समितीने म्हटले आहे.
११ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या गटांच्या दबावानंतरही, आरईसीने खानापूर तालुक्यातील नेरसे गावातील २८.४४ हेक्टर वनजमिनीच्या वळवण्याच्या कर्नाटकच्या प्रस्तावावरील निर्णय पुढे ढकलला. समितीने स्पष्टपणे नमूद केले की, वळवण्यासाठी मागितलेले वनक्षेत्र जैवविविधतेच्या दृष्टीने "अतिशय महत्त्वाचे" आणि नाजूक आहे, जरी ते तांत्रिकदृष्ट्या भीमगड अभयारण्याच्या अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राच्या (ESZ) बाहेर येत असले तरी.
आरईसीने आपल्या बैठकीत नमूद केले की, 'रायथा सेना कर्नाटक' या बॅनरखालील शेतकऱ्यांनी, जर समितीने बैठकीत परवानगी दिली नाही तर आंदोलन करण्याची धमकी दिली होती.
रजा याचिका, अंतरिम अर्जांची सद्यस्थिती सादर करा
म्हादई नदी वळवण्याच्या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध विशेष रजा याचिका आणि अंतरिम अर्जांची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देशही कर्नाटक सरकारला देण्यात आले आहेत.
"प्रस्तावित प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे अभयारण्यात पाण्याचा प्रवाह कमी होईल. ज्यामुळे नदीकाठच्या पर्यावरणावर आणि सभोवतालच्या परिसरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो," असे आरईसीने म्हटले आहे. तसेच, प्रस्तावित प्रकल्पाच्या परिसरातील नदीकाठच्या पर्यावरणावरील परिणामांवर विशिष्ट टिपण्या सादर करण्याचे आणि भीमगड अभयारण्याच्या नाजूक परिसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.
कर्नाटकने, नीरवरी निगम लिमिटेड (KNNL) मार्फत, कळसा प्रकल्पांतर्गत हुबळी-धारवाड शहरांना आणि इतर आसपासच्या भागांना भांडुरा नाल्याचे पिण्याचे पाणी वापरण्यासाठी वळण बंधारा, जॅकवेल कम पंप हाऊस, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, पाइपलाइन आणि पॉवरलाइनच्या बांधकामासाठी खानापूर तालुक्यातील नेरसे गावातील २८.४४ हेक्टर वनजमिनीच्या वळवण्यासाठी आरईसीकडे संपर्क साधला होता. आरईसीने मे महिन्यात झालेल्या बैठकीत, प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित भीमगड वन्यजीव अभयारण्याच्या जवळ येत असल्याने, हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला होता.
आरईसीने नमूद केले की, वळवण्यासाठी प्रस्तावित असलेली वनजमीन भीमगड अभयारण्याच्या अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रापासून (ESZ) केवळ २९ मीटर अंतरावर आहे. ‘डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम’ (DSS) विश्लेषणावर आधारित, समितीने मत व्यक्त केले की हे क्षेत्र 'इनव्हायोलेट I' श्रेणीमध्ये येते, जे उच्च पर्यावरणीय मूल्य आणि संवेदनशीलतेचे सूचक आहे. आरईसीने पुनरुच्चार केला की, केवळ हे ठिकाण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या सीमेच्या किंचित बाहेर आहे; म्हणून या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय महत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.
वन्यजीव अभयारण्यात (WLS) असलेल्या १६१ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची गंभीर दखल घेत, आरईसीने स्थलांतरासाठी ग्रामस्थांची संमती अनिवार्य केली. तसेच, कोणतीही सर्वसमावेशक पुनर्वसन योजना अस्तित्वात नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
“राज्य सरकारने ना कोणतीही सविस्तर स्थलांतर योजना सादर केली, ना ग्रामस्थांच्या स्थलांतराच्या इच्छेसंबंधीची कागदपत्रे सादर केली. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, जैवविविधता आणि वन्यजीव संवर्धन योजनेत समाविष्ट असलेली प्रस्तावित पुनर्वसन योजना अपूर्ण आहे, असे आरईसीचे मत होते,” असे त्यात म्हटले आहे.
राज्याला वेळेच्या मर्यादेत अंमलात आणता येईल; अशी सर्वसमावेशक पुनर्वसन योजना तयार करण्याचे निर्देश देत, आरईसीने कर्नाटकला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले.
