दैनिक ‘गोवन वार्ता’च्या चर्चेची वार्तामध्ये उमटला लोकभावनेचा सूर
पणजी : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळेत खासगी व्यवसाय करू नये किंवा कार्यालयातून बाहेर जाऊ नये, या संदर्भातील सरकारी आदेशानंतर सोशल मीडियावर जनभावनेचा उद्रेक पाहायला मिळत आहे. या निर्णयाचे काही स्तरांतून स्वागत होत असले, तरी याच्या अंमलबजावणीबाबत जनतेमध्ये प्रचंड साशंकता दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘दै. गोवन वार्ता’ने आपल्या ‘चर्चेची वार्ता’ या सदरातून वाचकांचा कानोसा घेतला असता, जनतेने सरकारी कार्यालयांतील अनागोंदीवर बोट ठेवत प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत. त्यातील वाचकांच्या काही प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे.
कार्यालयीन वेळेत फिरणे, चहा पिण्यासाठी गेलो असे सांगणे, घरातून मुलांना आणायला जाणे, ड्युटीवर उशिरा येणे आणि गाड्यावर बसून मटका खेळणे, या सर्व गोष्टींवर आधी नियंत्रण मिळवा, उगाच नाटके करू नका. आमचे प्रशासन सध्या ‘जसा राजा, तशी प्रजा’ या न्यायानेच चालले आहे. - अभय अग्नी
असे म्हणतात की, सरकार किंवा प्रशासन हे केवळ २० टक्के सुशिक्षित (उच्च शिक्षित नव्हे), कर्तबगार, प्रामाणिक आणि कष्टाळू अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे टिकून आहे. बाकीचे सगळे वशिल्याने आलेले, भ्रष्ट आहेत. हे लोक देशद्रोही असतात. ही परिस्थिती जर सुधारायची असेल, तर केवळ राज्यकर्तेच नव्हे, तर जनता सुद्धा सुधारायला हवी. त्याशिवाय, तसे कायदे आणि नियम तर आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. - अनंत सामंत
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अशी बंधने लादल्याने परिस्थितीत एक रुपयाचाही बदल घडणार नाही. उलट, यामुळे सेवा देण्याच्या कामात अधिकच दिरंगाई होईल. जोडधंद्यावर गदा आल्यामुळे ‘टेबलाखालून’ घेण्याची जी संस्कृती आहे, ती अधिकच वाढेल. अशा प्रकारचा बडगा उगारल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडून त्यांच्या कामावर परिणाम होईल. सरकारी जावयांना उगाच कशाला टार्गेट करता? तुमच्या मनाप्रमाणे ‘एसआयआर’ करण्यास त्यांनी मनाई केली, म्हणून हा सर्व खटाटोप सुरू आहे का? - साईनाथ देसाई
हा आदेश येण्यामागे काय कारण आहे? आणि कोणी अशा प्रकारे वागत आहे का? - मुकेश आसवेकर
याचा १०० टक्के काहीही उपयोग होणार नाही. ‘ये रे माझ्या मागल्या.’ - रवींद्र सुखटणकर
सरकारी कर्मचारी हे जनतेचे सेवक आहेत. खरा अधिकार नागरिकांच्या हातात द्या. - प्रेमानंद पागी
हे आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. - अनंत होबळे
डॉक्टर, वकील आणि सीए यांच्याबद्दल काय? - जयेश अशोक पाटील
अर्ध्याहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली घरे आणि फ्लॅट्स भाड्याने दिले आहेत. काहींचे अनधिकृत बांधकामाचे व्यवसाय आहेत, काहींनी आपली वाहने भाड्याने दिली आहेत, तर काहींकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एसआयआर’ असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मी अशा एका सरकारी कर्मचाऱ्याला ओळखतो, ज्याची पत्नीही सरकारी नोकरीत आहे. दरवर्षी त्यांच्याकडे नवीन गाडी आणि नवीन फ्लॅट येतो. हा कर्मचारी भूमी अभिलेख विभागात कार्यरत आहे. - प्रभुशास्त्री स्वात
योग्य स्तुत्य, पण अंमलबजावणी खूपच संथ आहे. - समीर कामत
यामध्ये मंत्र्यांना, आमदारांना पण समाविष्ट करायला हवे. - अविनाश म्हापणकर
असा कायदा अगोदरच अस्तित्वात आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. सरकारी कर्मचारी हा जनतेचा सेवक आहे, हे बहुतांश कर्मचारी विसरलेत. कामांवर उशिरा येणे, लवकर जाणे, दांडी मारणे, असे वारंवार पाहायला मिळते. आता सरकारनेच असा आदेश काढल्याने उत्तम झाले. आता याची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हावी. आदेश मोडणाऱ्यांना सरळ घरीच पाठवले तर योग्य. - वृंदा मयेकर
त्यासाठी मानधन मिळत असेल तर कलाकारांनी धनादेश स्वीकारायला हवा. ९० टक्के कलाकारांना रोख रक्कम हवी असते. कारण मिळकतीवर करही चुकवायचा असतो. - महेश नागवेकर
सर्व नियम आहेत, पण सरकार नियमांची अंमलबजावणी करण्यास कमी पडत आहे. - शांताराम घाडी
सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. - नितीन गावडे
योग्य निर्णय, खूप अगोदर व्हायला पाहिजे होता. - महादेव गवंडी
