७ हजार कोटींच्या ५ प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी : मंत्री कामत

दिल्ली दौऱ्यात गडकरींशी चर्चा; रस्ते, पुलांच्या कामांना मिळणार गती

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
07th January, 12:24 am
७ हजार कोटींच्या ५ प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी : मंत्री कामत

पणजी : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत (Public Works Minister Digambar Kamat) यांनी अलीकडेच झालेल्या दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari) यांची भेट घेतली. या भेटीत केंद्र सरकारने गोव्यातील ७ हजार कोटींच्या ५ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. राज्यात आतापर्यंत ३० हजार कोटी रुपयांच्या महामार्गांची कामे सुरू झाली असून, लवकरच राज्यातील सर्व जुने पूल आणि इमारतींचे ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती कामत यांनी दिली.
पणजी येथील आल्तिनो येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्यालयात मंगळवारी ‘ई-साइन मॉड्यूल’ या सॉफ्टवेअर प्रणालीचे उद्घाटन मंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते झाले. यावेेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राज्यातील विविध प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाल्याचे कामत यांनी सांगितले.
रेल्वे, ग्रामीण रस्त्यांसाठीही निधी
दिगंबर कामत यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचीही भेट घेतली. रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपूल बांधण्यासाठी ना-हरकत दाखला मिळवण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. रेल्वे मंत्र्यांनी मडगाव रिंग रोडचा प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, ग्रामीण विकास मंत्र्यांच्या भेटीत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत १०२ कोटींच्या १२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यात केंद्राचा ५०.०९ कोटी आणि राज्य सरकारचा ५१.९६ कोटी वाटा असेल, असे सांगितले.
पूल, इमारतींचे होणार ‘ऑडिट’
गोव्यातील मुख्य पूल, छोटे साकव आणि जुन्या सरकारी इमारतींचे ऑडिट लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. रस्ते कंत्राटदारांचा वार्षिक देखभाल कालावधी आता २ वर्षांवरून ५ वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच, प्रत्येक मतदारसंघात खड्डे भरणे आणि पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या भागांसाठी विशेष कंत्राटदारांची नेमणूक केली जाईल, असेही कामत यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा सोसायटीच्या सुमारे २,७९३ मजुरांसाठी निवृत्ती वेतन लाभ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंजूर झालेले प्रमुख ५ प्रकल्प
* कुंकळ्ळी बायपास (एनएच-६६)साठी १,९३८ कोटी रुपयांची तरतूद.
* जुन्या पुलावरचा ताण कमी करण्यासाठी १,२३५ कोटी रुपये खर्चून नवा बोरी पूल आणि त्याला जोडणारे रस्ते बांधले जातील.
* कर्नाटक सीमेला जोडणाऱ्या मोले महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी २,२९७ कोटी रुपये मंजूर.
* मोले ते खांडेपार जंक्शन या मार्गावरील वाहतूक वेगवान करण्यासाठी चौपदरीकरणाच्या कामासाठी १,००६ कोटी रुपये.
* मडगाव आणि परिसरातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी आर्ले इस्टर्न बायपासच्या चौपदरीकरणासाठी ६०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार.            

हेही वाचा