आपण कुठे चाललो आहोत? आणि कोणासाठी? गोवा हे केवळ पर्यटनस्थळ नाही, ते निज गोमंतकीयांचे घर आहे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे. जनचळवळ सुरू होवो न होवो, जनतेप्रती सरकारने आस्थापूर्वक काम करावे, हीच अपेक्षा आहे.
२०२५ हे वर्ष गोव्यासाठी केवळ कॅलेंडरवरील आणखी एक वर्ष ठरलेले नाही; तर ते जनतेच्या संयमाची, विश्वासाची आणि असंतोषाची कसोटी पाहणारे वर्ष म्हणून ओळखले जात आहे. पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण, कायदा-सुव्यवस्था आणि राजकारण या सर्व आघाड्यांवर गोवा अस्वस्थ दिसतो आहे. बाहेरून विकास आणि ‘प्रगती’चे आकर्षक चित्र उभे केले जात असले, तरी आतून गोव्याचा सामान्य माणूस असंतोष, भीती आणि नैराश्य अनुभवत आहे. २०२५ मध्ये गोव्यात पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली, पण त्यासोबतच बेशिस्तपणा, दारू-संस्कृती, रस्त्यांवरील हिंसाचार, ड्रग्ज व्यवहार आणि गुन्हेगारी घटनांमध्येही वाढ झाली. अनेक समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांकडून स्थानिकांशी गैरवर्तन, वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन आणि सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य वर्तन हे नित्याचेच झाले. पोलीस यंत्रणेचा वचक कमी पडतो आहे, अशी भावना जनतेत प्रबळ आहे. पर्यटनासाठी कायदा झुकवला जातो का? हा प्रश्न सामान्य गोमंतकीय विचारू लागला आहे. पर्यटन हे गोव्याचे अर्थचक्र असले, तरी त्याच्या नावाखाली सामाजिक शिस्त आणि स्थानिकांचे सुरक्षित आयुष्य धोक्यात येत असल्याची भावना तीव्र होत आहे. बंद केलेले क्लब्स वर्षाच्या अखेरीस ज्याप्रमाणे सुरू होऊन त्यांनी कमाई केली, ते पाहता हे सारे संगनमताने घडते आहे, असे स्पष्टपणे जाणवते आहे.
२०२५ मध्ये गोव्यातील रस्ते अपघातांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली. दुचाकी भाड्याने घेणारे पर्यटक, मद्यधुंद वाहनचालक, अरुंद रस्ते, खड्डेमय रस्ते आणि अपूर्ण पायाभूत सुविधा यामुळे प्राणघातक अपघातांचे सत्र थांबत नाही. शहर नियोजनाचा अभाव, अनियंत्रित वाहनवाढ आणि सार्वजनिक वाहतुकीची दुर्दशा यामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. स्मार्ट सिटीचा गाजावाजा होत असला तरी सामान्य नागरिकांसाठी सुरक्षित रस्ता, फुटपाथ आणि वाहतूक शिस्त अजूनही स्वप्नच आहे.
गोव्याची ओळख निसर्गामुळे आहे. समुद्र, डोंगर, जंगल, खाडी ही खरी गोव्याची ओळख आहे. पण २०२५ मध्ये बेकायदा बांधकामे, डोंगरकापणी, जंगलतोड आणि किनारपट्टीवरील अतिक्रमण या मुद्द्यांवर तीव्र जनक्षोभ पाहायला मिळाला. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय परवानग्या सुलभ केल्या जात असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. स्थानिक ग्रामसभा आणि पर्यावरणप्रेमी संघटना रस्त्यावर उतरल्या, पण त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना विकासविरोधी ठरवले जाते, ही भावना जनतेत आहे. विकास कोणासाठी? हा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. हरमल आणि चिंबल येथील रहिवासी ज्याप्रकारे आपल्या गावाच्या रक्षणासाठी उभे ठाकले आहेत, त्यावरून संबंधित लोकप्रतिनिधींची या विषयांवरील संशयास्पद भूमिका बरेच काही सांगून जाते. गोव्याचा तरुण आज मोठ्या संभ्रमात आहे. पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था असली, तरी स्थिर, सन्मानजनक आणि सुरक्षित नोकऱ्यांचा अभाव जाणवतो आहे. सरकारी भरती प्रक्रिया संथ, खासगी क्षेत्रात कमी वेतन आणि बाहेरून येणाऱ्या कामगारांवर वाढते अवलंबित्व यामुळे स्थानिक तरुण अस्वस्थ आहेत.
संपलेल्या वर्षात अनेक ठिकाणी नोकरीसाठी पैसे, दलाली आणि अपारदर्शक भरती प्रक्रियेविरोधात आवाज उठवला गेला. तरीही ठोस सुधारणा झाल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे स्थलांतर, नैराश्य आणि सामाजिक असंतुलन वाढताना दिसत आहे.
ड्रग्ज, जुगार, जमिनीवरील कॅसिनो, वेश्याव्यवसाय हे विषय २०२५ मध्ये पुन्हा पुन्हा चर्चेत राहिले. कारवाया होतात, बातम्या येतात, पण मुळावर घाव बसतो आहे का? असा प्रश्न कायम आहे. जनतेला वाटते की मोठ्या माशांना संरक्षण आणि लहानांवर कारवाई हीच पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे कायद्यावरील विश्वास ढासळतो आहे. गोव्याची सामाजिक वीण हळूहळू सैल होत चालली आहे, ही गंभीर बाब आहे.
२०२५ हे वर्ष राजकीयदृष्ट्याही अस्थिरतेचे ठरले. पक्षांतर, अंतर्गत वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय गणिते अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याची भावना आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था असो वा राज्य सरकार जनतेशी संवादाचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि टीका करणाऱ्यांबद्दल असहिष्णुता वाढत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. गोव्याची परंपरा शांत, सुसंस्कृत आणि सहिष्णु आहे. पण २०२५ मध्ये दिसणारी अस्वस्थता अचानक निर्माण झालेली नाही; ती वर्षानुवर्षे साचलेल्या प्रश्नांची प्रतिक्रिया आहे.
जनतेला विकास नको असे नाही; पण तो निसर्गाशी सुसंगत, स्थानिकांना केंद्रस्थानी ठेवणारा आणि न्याय्य हवा आहे. फक्त आकड्यांचा विकास नको; तर माणसाच्या आयुष्याला स्पर्श करणारा विकास हवा आहे.
भूरूपांतराबाबत उपलब्ध झालेली माहिती धक्कादायक असून मूळ गोवा कसे होते, हे सांगण्याची वेळ सध्याच्या पिढीवर येणार आहे असे दिसते. भूरूपांतर कायदा-कलम १७ (२) खाली २६ लाख चौ.मी. जमीन तर कलम ३९ (ए) खाली २० लाख हेक्टर जमीन रूपांतरित करून त्यावर वेगवेगळे प्रकल्प उभे राहात आहेत. आणखी ६० लाख चौ.मी जमीन लवकरच बिगरशेती झाल्याचे दिसेल. दर महिन्याला राज्यात १० नव्या बांधकाम कंपन्यांची नोंदणी होत असून ११० बांधकाम व्यवसायांची नोंद सरकार दरबारी होत आहे, अशी माहिती नुकतीच राज्यसभेत देण्यात आली. एप्रिल २०२४ ते नोव्हेंबरपर्यंत ७२७ बांधकाम कंपन्या व ८२६ बांधकाम व्यवसायांची नोंद झाल्याची अधिकृत माहिती गोमंतकीयांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी पुरेशी आहे. गोव्यात आतापर्यंत दीड हजार बांधकाम व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. स्वार्थी राजकारण्यांनी कमरेचे सोडून कपाळाला बांधल्यावर आणखी काय होऊ शकेल? हे सारे विकासाच्या नावे सुरू आहे. गोमंतकीय आणि पर्यटक यांच्या मद्यपानाची सोय किती सुलभपणे सरकारने केली आहे, हे नुकतेच निवृत्त आयएएस अधिकारी अरविंद भाटीकर यांनी त्यांच्या सत्कारप्रसंगी सांगितले. राज्यातील ८ हजार लोकांमागे एक मद्यालय (बार) सुरू आहे. हाच आकडा शेजारचा महाराष्ट्र एक लाख आणि कर्नाटक दीड लाख असा आहे. कोणतेही निर्बंध न पाळता कुठेही बार उघडण्याचे परवाने कसे काय दिले जातात, हे गेल्या दशकातील मोठे कोडे आहे. नाईट क्लब या संकल्पनेची कुठेही कायदेशीर तरतूद नसली तरी सध्या २०० क्लब्स राज्यात सुरू आहेत, अशी खंत भाटीकर यांनी व्यक्त केली.
भ्रष्टाचार, हप्तेबाजी आणि स्वार्थ यांनी गोवा पोखरला गेला असल्याने आज सामान्य माणूस व्यथित झाला आहे. संपलेले वर्ष गोव्यासाठी एक इशारा आहे. जर आज जनतेचा आवाज ऐकला नाही, तर उद्याची अस्वस्थता आणखी तीव्र होईल. गोव्याला पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. आपण कुठे चाललो आहोत? आणि कोणासाठी? गोवा हे केवळ पर्यटनस्थळ नाही, ते निज गोमंतकीयांचे घर आहे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे. जनचळवळ सुरू होवो न होवो, जनतेप्रती सरकारने आस्थापूर्वक काम करावे हीच अपेक्षा आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
