गोव्यातील जुगारविषयक कायदे स्पष्ट आहेत. जमिनीवरील कॅसिनोंना परवानगी नसली तरीही नियमांची अंमलबजावणी ढिली, तपासात सातत्याचा अभाव आणि खटले टिकून न राहणे यामुळे बेकायदा प्रकार बळावतात, असे दिसून येते.
गोव्यात कॅसिनो संस्कृती कोणी आणली, का आणली याच्यापेक्षा त्याचे दिसणारे दुष्परिणाम ही प्रत्येक गोमंतकीयाची चिंतेची बाब ठरली आहे. महसुलाचा एकमेव स्रोत म्हणजे पर्यटन आणि तो वाढविण्यासाठी कॅसिनो हा आवश्यक घटक असल्याचा समज सरकारने करून घेतला असल्याने हा (गैर) व्यवहार बंद केला जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. पर्यटकांना अन्य कोणतेच आकर्षण गोव्यात शिल्लक राहिलेले नाही, असा दृष्टिकोन बाळगून अनधिकृत जुगाराला सरकारने जणू मान्यताच दिलेली दिसते. याच कारणास्तव गोव्यात जमिनीवरील कॅसिनोंमध्ये अधिकृतरीत्या परवानगी नसताना अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरूपात जुगार सुरू असल्याचे आरोप सातत्याने पुढे येत आहेत. नदीवरील (ऑफशोअर) कॅसिनोंना विशिष्ट अटींवर परवाने असताना, जमिनीवरील हॉटेले, क्लबमध्ये, रिसॉर्ट्समध्ये एंटरटेन्मेंट, गेमिंग लाऊंज, प्रायव्हेट पार्टी अशा नावाखाली जुगार खेळवला जातो हीच वस्तुस्थिती आहे. पळवाटेचा मार्ग अनुसरून कार्ड गेम्स, पोकर नाईट्स, टूर्नामेंट अशा नावाखाली रोख पैशांचा व्यवहार चालतो. खासगी मेंबरशिप असलेल्यांना प्रवेश असे सांगून सर्वसामान्यांना प्रवेश न देता ‘मेंबर-ओन्ली’ स्वरूपात जुगार चालतो. रोख वापरण्याऐवजी टोकन व क्रेडिट अशी साधने वापरली तरी शेवटी सेटलमेंट रोखीतच होत असते. राजकीय छत्रछाया असल्याने छापे पडतात, पण प्रत्यक्षात ठोस कारवाई होत नाही, हा जनतेचा अनुभव आहे. गोव्यातील जुगार कायदे स्पष्ट आहेत. जमिनीवरील कॅसिनोंना परवानगी नसली तरीही नियमांची अंमलबजावणी ढिली, तपासात सातत्याचा अभाव आणि खटले टिकून न राहणे यामुळे बेकायदा प्रकार बळावतात, असे दिसून येते.
कॅसिनोंच्या आहारी गेल्यामुळे अनेक कुटुंबीयांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. गोमंतकीयांचा कल व्यसन, कर्जबाजारीपणा आणि गुन्हेगारीकडे वळल्यास नवल नाही. गोव्याची पर्यटनाची प्रतिमाही मलिन झाली आहे. ‘फॅमिली डेस्टिनेशन’ऐवजी जुगार-हब अशी ओळख तयार होत आहे. स्थानिक तरुणांवर याचा परिणाम होत असून झटपट पैशांचा मोह, रोजगाराऐवजी जुगार अशी वृत्ती वाढत चालली आहे. बेकायदा जुगारामुळे महसूल वाढत असल्याचा दावा फोल ठरला आहे. हा प्रत्यक्ष कर चोरीचा मामला आहे, यात संशय नाही. हे सारे रोखता येणार आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर त्यासाठी इच्छाशक्ती आहे का, असा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. नियमित छापे, परवाने रद्द, मालमत्ता जप्ती अशी ठोस पावले उचलावी लागतील. डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे टोकन व क्रेडिट व्यवहारांवर नजर ठेवावी लागेल. छाप्यांचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावे लागतील तरच पारदर्शकता दिसेल आणि जनतेला कारवाईचे स्वरूप समजेल. ‘झिरो टॉलरन्स’ ही केवळ घोषणा न राहता ते प्रत्यक्षात उतरावे लागेल. व्यसनमुक्ती व कायदेशीर परिणामांची माहिती द्यावी लागेल. जमिनीवरील कॅसिनोंमध्ये बेकायदा जुगार हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही; तो गोव्याच्या सामाजिक आरोग्याचा, पर्यटनाच्या विश्वासार्हतेचा आणि प्रशासनाच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. नियम आहेत, पण गरज आहे ती निर्भय अंमलबजावणीची. जनतेचा रोष वाढण्याआधी राज्याने ठोस पावले उचलली, तरच गोवा खऱ्या अर्थाने सुरक्षित व सुसंस्कृत पर्यटनस्थळ म्हणून उभा राहील.
पर्यटकांमुळे उपस्थित झालेली दुसरी ज्वलंत समस्या आहे ती म्हणजे वाहतूक नियम पायदळी तुडवले जात आहेत, अपघात वाढत आहेत आणि प्रशासन केवळ प्रेक्षक बनून उभे आहे. या वाहतुकीतील गोंधळाचा सर्वांत मोठा स्रोत म्हणजे पर्यटकांची बेशिस्त वाहतूक. हेल्मेट न घालणे, सीटबेल्ट न लावणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे, सिग्नल तोडणे हे रोजचे चित्र झाले आहे. पोलीस मुख्यालय असलेले पणजी शहरही त्यास अपवाद नाही. पर्यटक नाराज होतील, पर्यटन व्यवसायाला फटका बसेल, अशा सबबी सांगून कारवाई टाळली जाते. वाहतूक पोलीस आज केवळ ‘स्पेशल ड्राइव्ह’ किंवा सणासुदीच्या मोहिमा यापुरते सक्रिय दिसतात. रोजच्या रोज नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई नसेल, तर कायद्याची भीती कशी निर्माण होणार? राजकीय दबाव, हॉटेल लॉबी, भाडे वाहन व्यावसायिक या सगळ्यांसमोर पोलीस यंत्रणा हतबल झाल्याचे चित्र दिसते. स्थानिकांची सतावणूक व पर्यटकांना सूट हा अन्याय आहे. कायदा सर्वांसाठी समान नसेल, तर तो कायदाच राहत नाही.
