पैसे, आमिषे आणि दहशतीच्या जोरावर चाललेल्या निवडणुकांच्या वास्तवातून आजची लोकशाही किती खोलवर कुजली आहे, याचे अस्वस्थ करणारे चित्र सध्या दिसतंय. हे केवळ गॉसिप नसून लोकशाहीच्या मृत्यूची रोज लिहिली जाणारी नोंद आहे.
अमूक ठिकाणी एका उमेदवाराने एका मताला पंधरा हजार रुपये दिले. त्याच्या विरोधी उमेदवाराने पंधरा हजार दिले. प्रवास खर्चाचे १००० रुपये ऑनलाइन पाठवले. नगरपालिकेच्या दोन तारखेच्या निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर २० तारखेला दुबार मतदान करणाऱ्या मतदाराला ४५ हजार रुपये मिळाले. आता हीच व्यक्ती महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदान करायला पुन्हा मुंबईला जाईल ते वेगळंच. कॉलनीतल्या बायका नटूनथटून संध्याकाळी कॉलनीच्या तोंडाशी येऊन उभ्या राहिलेल्या गाडीत बसत होत्या. ज्यावेळी त्यांनी स्वयंपाकपाण्याला लागायचं त्या वेळेला या कुठे निघाल्या असे विचारले असता उमेदवाराच्या गाडीतून या सगळ्या ढाब्यावर जेवायला निघाल्या होत्या. एमआयडीसीत युनिट चालवणारा मित्र म्हणाला, गेला महिनाभर निवडणुकीमुळे फॅक्टरी चालवणं अवघड झालं आहे. कारण शहरात दिवसाचे एका उमेदवाराकडे सहाशे आणि दुसऱ्या उमेदवाराकडे सहाशे असे बाराशे रुपये रोज मिळत आहेत. त्यामुळे महिना झाला कामगार कामालाच येत नाहीत.
ही नुसती वाक्य नाहीत. या प्रत्येक वाक्यागणिक इथे लोकशाहीचा खात्मा होत आहे. ज्या देशातले लोक भ्रष्ट होऊ शकतात, असतात त्या देशांमध्ये निवडणूक नावाचा इव्हेंट पार पडतो आणि निवडून येणारे सगळे हे असेच गुंड, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी. जिथे महिला राखीव झाल्या आहेत तिथे अशांच्या बायका असंच चित्र दिसणार आहे आणि मग निवडून येणारे हे गुंड, मोठे ठेकेदार अधिक भ्रष्टाचार करणार हे गृहीत आहे. आजच्या तारखेला हे कोणत्या पक्षाचे आहेत याच्याशी काहीच कुणाला देणंघेणं नाही. कारण पक्षांची वैचारिक दिवाळखोरी निघाली आहे. सर्व पक्ष एकच झालेले आहेत. जो जास्त पैसे खर्च करतो, जो जास्त खाऊ-पिऊ घालतो त्याला मत द्यायचं असा ट्रेंड आहे आणि हा ट्रेंड आणखीन लोकशाही संपवत आहे.
जे भ्रष्ट मार्गाने जाऊन मतदान करतात ते भ्रष्ट मार्ग अवलंबून निवडणुका जिंकतात. अशा देशात उद्या चुकून हुकूमशाही आली काय आणि लोकशाही राहिली काय याला काहीच अर्थ उरलेला नाही. तत्त्वशून्य आणि वैचारिकताशून्य पक्ष हे अशा प्रकारचे धंदापाणी करणाऱ्या लोकांचे खालपासून वरपर्यंतचे अड्डे झाले आहेत. निवडणुकांदरम्यान आपण लोकशाही म्हणून, लोक म्हणून जर असे भ्रष्ट वागणार असू तर पाच वर्षं ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा पंचायत, वेगवेगळ्या सोसायटी, सहकारी बँका, विधानसभा, संसद या सर्वच ठिकाणी असे गुंड, भ्रष्टाचारी, तत्त्वशून्य, शिक्षणाचा मागमूस नसलेली मंडळी नेते म्हणून दिसतील. जगामध्ये चाललेल्या आर्थिक उलाढालींचा अभ्यास नसलेले, संविधानाशी काही देणंघेणं नसलेल्या मंडळींना धोरणं कशी बनतात? कायदा असतो कसा? बिल म्हणजे काय? त्यावरच्या चर्चेत काय आणि कसं बोलावं, तो पाळण्यासाठी, त्याप्रमाणे कामकाज होण्यासाठी कोणती भूमिका घ्यावी? याबाबतही गोंधळच असेल. देशाच्या सभागृहात हे पोहोचले तर देश पूर्ण रसातळाला जाईल? जातीचे तुष्टीकरण करायचं अशा वेळेला तर जात जास्तच उफाळून वर येते आणि भारतीय समाजामध्ये अजून मायक्रो लेव्हलवर जाऊन फूट पाडायची, भिंती उभ्या करायच्या आणि मतदान मिळवायचं. देशाच्या विविध सभागृहांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून जाऊन बसायचं आणि सर्व प्रकारे कायदे कोळून प्यायचे, धोरणांना धाब्यावर बसवायचं आणि सवंग पद्धतीने आपला धंदा-पाणी उरकायचा याला जर आपण यापुढे लोकशाही म्हणणार, तर खरी लोकशाही आता संपलेली आहे. संविधानाच्या आड राहून लोकांना अडवण्यासाठी किंवा लोकांना भयभीत करण्यासाठी पोलिसांचा, प्रशासनाचा हवा तसा वापर करायचा. त्यांनाही आपल्या भ्रष्टाचारात सहभागी करून घ्यायचं आणि तथाकथित राजकारण करायचं आणि स्वतःला राजकारणी म्हणायचं. नागरिक आता नागरिक राहिलेले नसून ते ग्राहक झालेले आहेत. याचं भान नागरिकांना अजून आलेलं नसलं तरी त्यांना हाकणाऱ्या पक्षांना, कंपन्यांना आणि पुढाऱ्यांना खूप चांगलं हे माहीत झालं आहे. मुळातच भ्रष्ट असणारे असले लोक अतिशय प्रामाणिकपणे भ्रष्ट मार्गाने घेतलेल्या पैशाला जागून मतदान आपल्याला करतील याची इथल्या पक्षांना खात्री झालेली आहे आणि यातून यदाकदाचित आपला विरोधी उमेदवार निवडून आलाच तर त्यालाही पुन्हा पैसे देऊन विकत कसा घ्यायचा याचं तंत्र इथे देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या नेत्यांपासून सगळ्यांना अवगत झालं आहे. असे आपले पक्ष निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडून जाणारे नेते आणि पक्षांतर बंदीचा कायदा मोडणाऱ्या नेत्यांना त्यांचा संपूर्ण कार्यकाल होईपर्यंत तारीख वर तारीख देऊन सत्ताधाऱ्यांना खुश कसे करायचे याचे तंत्रज्ञान इथल्या सर्व यंत्रणेला अवगत झाले आहे. कसलेच भय किंवा कसलीच नैतिकता समाज व्यवस्थेमध्ये शिल्लक राहिलेली नाही. अशा एका नैतिक अधःपतन झालेल्या काळामध्ये आपण संविधान आणि संविधानिक मूल्य जपण्याच्या भूमिका घेण्याचा, चळवळ टिकवण्याचा लोकहिताचा प्रयत्न करतो आहोत. प्रचंड असे वादळ होत असताना हातात मिणमिणता दिवा घेऊन, तो विझू नये म्हणून आपल्याच हाताची ओंजळ करून तो पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न काही लढणारे कार्यकर्ते करतात तेव्हा इतिहास यांची तरी नोंद ठेवेल का? अशी काळजी वाटते.
स्त्रियांची सुरक्षा, पर्यावरणाचे रक्षण, तरुणांच्या हाताला काम, शेतकऱ्यांना हमीभाव, कामगारांच्या मानवी अधिकाराचे संरक्षण, महागाई हे आणि असे जगण्याचे मूलभूत प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर आवासून उभे असताना तात्पुरत्या मिळणाऱ्या निवडणुकीतील आमिषाला बळी पडून, आपण नागरिक आहोत याचा विसर पडलेल्या या पक्षांच्या ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने जागे करण्याचे आणि लोकशाही वाचवण्याचे सगळ्यात मोठे आव्हान या देशासमोर उभे आहे. सगळीच मांडणी नव्याने करावी लागणार आहे आणि म्हणूनच खऱ्या संविधानाच्या संदर्भात वैचारिक स्पष्टता असणाऱ्या, लोकशाहीवर दृढविश्वास असणाऱ्या तरुण नेतृत्वाला कधी नव्हे ते आपले कार्यकर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. यातून धर्म-जातीपलीकडे जाऊन देश घडवण्यासाठी नेते म्हणून, तरुण म्हणून, युवक म्हणून, आपल्या लेकराबाळांची चिंता असणारी आई आणि बाई म्हणून आपण लढवय्ये बनणार का? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यासाठी वैयक्तिक आयुष्यात छोटे-छोटे निर्णय नैतिकतेचं भान ठेवून घेणे आणि स्वतःलाच नैतिक नेतृत्व म्हणून समाजासमोर सादर करणे गरजेचे आहे.
कोणीतरी मसिहा येईल. तो बुद्ध, कृष्ण, ज्ञानदेव, तुकाराम, महात्मा गांधी किंवा बाबासाहेब आंबेडकर असेल आणि हे आपल्याला यातून वाचवतील अशा भ्रमात न राहता, आपण त्यांनी आखून दिलेल्या, त्यांनी जगलेल्या मार्गाने जाऊन हा देश, इथली लोकशाही, इथले समाजभान, इथलं पर्यावरण, इथला माणूस जगवण्याचा आणि टिकवण्याचा प्रयत्न करूया.
- ॲड. वर्षा देशपांडे
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)
