जिल्हा पंचायत निवडणुकीत विरोधी पक्षांची युती झाली नसली तरी त्यांनी मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी निश्चितच चांगली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला २.५० लाख मते मिळाली असून ते त्याचा गवगवा करत आहेत. मात्र, काँग्रेस, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड या महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांना २.३६ लाख मते मिळाली आहेत. अपक्षांना १.०३ लाख मते मिळाली आहेत. त्यातील एक अपक्ष भाजपच्या बाजूने आहे. त्यामुळे अन्य तीन अपक्षांची मते विरोधकांमध्ये धरली तर त्यांच्या बाजूची मते अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहेत. अर्थात भाजपपेक्षा जास्त. काँग्रेस, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड या तिन्ही पक्षांची कामगिरी सरस आहे. मगोसारख्या साठ वर्षे जुन्या असलेल्या पक्षालाही मागे टाकत आरजीपीसारखा नवा पक्ष पुढे जात आहे. आरजीपीने सुरुवातीपासून चाळीसही मतदारसंघांमध्ये आपली ताकद आजमावण्याचे धाडस केल्यामुळे त्यांची मते इतर प्रादेशिक पक्षांपेक्षा जास्त आहेत. काही ठरावीक मतदारसंघांतच लक्ष दिले असते तर कदाचित आरजीपीला जिल्हा पंचायत निवडणुकीत अजून दोन ते तीन उमेदवार हाती लागले असते. गोवा फॉरवर्डने आपल्या स्थापनेपासूनच ठरावीक मतदारसंघच लक्ष्य केल्यामुळे त्यांना मिळणारी मते ही काही निश्चित आकड्यांपुरती आहेत. म्हणजे साळगाव, शिवोलीत सुरुवातीला गोवा फॉरवर्डचे आमदार होते, पण तिथे त्यांचे आता अस्तित्व दिसत नाही. जिल्हा पंचायतीत मये, पैंगीण, रिवण, राय सारखे वेगळेच मतदारसंघ त्यांनी लक्ष्य केले. त्यांनी नऊ उमेदवार दिले होते तिथे त्यांनी चांगल्यापैकी, म्हणजे ३० हजार मते मिळवली. हे इतर पक्षांना जमलेले नाही. सत्तेत सहभागी असलेल्या मगो पक्षाने आपले आमदार असलेल्या भागात उमेदवार उभे करून २३ हजार मते मिळवली. अर्थात विरोधी पक्षांची कामगिरी फार सरस आहे. कारण आमदार नसलेल्या परिसरात उमेदवार उभे करून, सत्ताधाऱ्यांकडे ३२ आमदारांचे संख्याबळ असतानाही त्यांना टक्कर देऊन विरोधी पक्षांनी आपली ताकद सिद्ध केली. आता तीन-चार महिन्यांमध्ये पालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. तिथे गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस वगळल्यास इतर विरोधी पक्षांचे फार काही चालणार नाही, पण त्या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष एकत्र आले तर निश्चितच काही बदल होऊ शकतात. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये गमावलेली संधी विरोधी पक्षांना पालिका निवडणुकांमध्ये मिळणार नाही, कारण तिथे त्यांचे अस्तित्व नाही. त्यातल्या त्यात काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड या निवडणुकांत एकत्र राहून भाजपशी दोन हात करू शकतात. मडगाव पालिकेत गोवा फॉरवर्डला संधी असल्यामुळे जिथे संधी आहे, तिथेच सर्वांनी शक्ती लावली तर त्याचे निकालही दिसू
शकतील.
सत्ताधारी भाजपला २.५० लाख मते मिळाली असली तरी भाजपचे उमेदवार ४० होते आणि भाजपचे स्वतःचेच आमदार २७ आहेत. पालिका क्षेत्रांत येणारे काही मोजके आमदार वगळले तर इतरांना जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार निवडून आणण्याची संधी होती. त्यामुळे भाजपला ४० मतदारसंघांत मिळालेली २.५० लाख मते हा आकडा फार मोठा नाही. २०२० च्या तुलनेत यावेळी फक्त जेमतेम एक टक्क्याने भाजपची मते वाढली आहेत. हा जेमतेम एक टक्का भाजप प्रदेशाध्यक्षांना मोठा वाटतो. त्याच बळावर ते २०२७ मध्ये भाजप, मगोच्या युतीला ३० जागा मिळतील असे म्हणत आहेत. त्यांच्या मते जिल्हा पंचायतीत काही जागा कमी मिळाल्या तरी मतांचा टक्का वाढला आहे. भाजपचे हे नेहमीचे तत्त्वज्ञान आहे. निवडणूक हरल्यानंतर टक्केवारीत कसे पुढे, ते सांगायचे. जागा कमी झाल्या तरी मतांचा टक्का वाढला म्हणून स्वतःचे समाधान करणाऱ्या दामू नाईक सारख्या नेत्यांची फळीच भाजपने तयार केली आहे. त्यांना वेगळे शिकवावे लागत नाही. ते आपल्या पुढच्या नेत्यांचे पाहून शहाणे झालेले असतात. विरोधकांनी भाजपला मात देण्याचा केलेला प्रयत्न, विरोधकांची वाढलेली मते, वाढलेल्या जागा यांच्याविषयी फक्त चेष्टा करून त्यांची खिल्ली उडवायची आणि कुठल्याही स्थितीत ‘आपला तो बाळ्या, दुसऱ्याचे ते कारटे’ हेच भाजपचे धोरण.
विरोधी पक्षांनी आपल्याला मिळालेली मते, काही ठिकाणी भाजपशी देणेघेणे नसलेल्या अपक्षांनी मिळवलेली मते यांची बेरीज केली तर ती भाजपपेक्षा जास्त होते. फक्त विरोधकांनी अशा समविचारी लोकांना एकत्र आणले, तर २०२७ मध्ये सहजपणे दामू नाईक करत असलेला दावा हवेत विरघळून जाऊ शकतो. त्यासाठी विरोधकांनी मोट बांधणे आणि ती शेवटपर्यंत टिकवणे गरजेचे आहे.
