ज्या ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास स्वेच्छेने तयार आहेत, त्या प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांचा हमीपात्र रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट वैधानिक बंधन सरकारवर आहे.
कल्याणकारी सुधारणांसंदर्भात सार्वजनिक चर्चा आवश्यक आणि आरोग्यदायी, दोन्ही आहे. विकसित भारत - रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) (व्हीबी-जी राम जी) बद्दल काही घटकांकडून व्यक्त केलेली चिंता एका वैध भीतीतून उद्भवल्याचे जाणवते की ऐतिहासिक रोजगार हमी योजनेत कोणताही बदल केल्यास कष्टपूर्वक मिळवलेले कामगारांचे हक्क कमकुवत होऊ शकतात. ही चिंता आदरास पात्र आहे. परंतु, केवळ गृहितकांवर आधारित न राहता, विकसित भारत जी-राम जी विधेयक प्रत्यक्षात काय मिळवून देते, याचे काळजीपूर्वक वाचनदेखील आवश्यक आहे. या विधेयकाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवसांच्या वेतन-रोजगाराची कायदेशीर हमी देते. हे विधेयक, अर्ज केल्याच्या १५ दिवसांच्या आत रोजगार न मिळाल्यास, बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद करते, तसेच मनरेगा काळातील अपात्रतेच्या तरतुदी रद्द करते.
भारताच्या ग्रामीण रोजगार आराखड्याची कमतरता त्याच्या उद्देशात नसून, संरचनात्मक उणिवांमध्ये होती, ज्यासाठी सुधारणांची आवश्यकता होती. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवरच 'व्हीबी-जी राम जी'चे मूल्यांकन केले पाहिजे. हक्कांना कमकुवत करण्याऐवजी प्रस्तावित आराखडा मनरेगामधील त्रुटींवर थेट उपाय करतो. कामगारांना त्यांचे हक्क नाकारणाऱ्या अपात्रता तरतुदी काढून टाकून तसेच पारदर्शकता, सामाजिक लेखापरीक्षण व तक्रार निवारणाशी संबंधित वैधानिक जबाबदाऱ्या मजबूत करून हे विधेयक रोजगार हमीला पुन्हा विश्वासार्हता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करते. वाढीव उत्तरदायित्व यंत्रणा आणि वेळेवर तक्रार निवारण ही दुय्यम वैशिष्ट्ये नाहीत; हा हक्क प्रत्यक्षात अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी ती केंद्रस्थानी आहेत.
या अर्थाने, 'व्हीबी-जी राम जी' सामाजिक संरक्षणापासून मागे हटत नाही. ते वारंवार निराशाजनक ठरणाऱ्या हक्काचे रूपांतर एका वास्तव, अंमलबजावणीयोग्य हमीमध्ये करण्याचा प्रयत्न करते.
कलम ५(१) नुसार, ज्या ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास स्वेच्छेने तयार आहेत, त्या प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांचा हमीपात्र रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट वैधानिक बंधन सरकारवर आहे.
मागणी करण्याचा हा अधिकार कमकुवत करण्याऐवजी हे विधेयक हमीपात्र रोजगाराचा कालावधी १२५ दिवसांपर्यंत वाढवून आणि मनरेगा-काळातील अपात्रतेच्या तरतुदी काढून टाकून त्याला अधिक मजबूत करते, ज्यामुळे बेरोजगारी भत्ता हे एक वास्तविक वैधानिक संरक्षण म्हणून पुनर्स्थापित होते. वैधानिक हमी आणि अंमलबजावणीयोग्य उत्तरदायित्व यंत्रणांमध्ये अंतर्भूत असलेला अधिकार स्वाभाविकपणे अधिक मजबूत असतो आणि 'व्हीबी-जी राम जी' नेमके हेच प्रत्यक्षात साध्य करते.
एक टीका अशी होत आहे की, हा सुधारणा कार्यक्रम रोजगाराच्या खर्चाने मालमत्ता निर्मितीला प्राधान्य देतो. हे विधेयक स्पष्टपणे कायदेशीर उपजीविकेची हमी देते, त्याचबरोबर रोजगाराला उत्पादक आणि टिकाऊ सार्वजनिक मालमत्तांच्या निर्मितीशी जोडते.
अनुच्छेद ४(२) सोबत अनुसूची, वाचल्यास चार विषयगत क्षेत्रांची ओळख पटते : जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि तीव्र हवामान बदलांच्या घटनांचे परिणाम कमी करण्यासाठीची कामे. यामुळे हे सुनिश्चित होते की, वेतन-आधारित रोजगार केवळ तात्काळ उत्पन्नाचा आधारच देत नाही, तर दीर्घकालीन ग्रामीण लवचिकता आणि उत्पादकतेमध्येही योगदान देतो. त्यामुळे रोजगार आणि मालमत्ता ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे नाहीत; ती परस्परांना पूरक आहेत आणि समृद्ध व लवचिक ग्रामीण भारताचा पाया घालतात.
केंद्रीकरणाच्या अगदी उलट, कलमे ४(१) ते ४(३) ही सर्व कामांना स्थानिक गरजांवर आधारित आणि ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या, गावपातळीवर तयार केलेल्या 'विकसित ग्रामपंचायत योजनां'मध्ये (व्हीजीपीपी) समाविष्ट करतात. हे विधेयक पूर्वीच्या आराखड्यातील एका खोल संरचनात्मक त्रुटीवरही लक्ष केंद्रित करते, ती म्हणजे विखंडन - सर्व कामांना विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा राशीत एकत्रित करून एक एकीकृत नियोजन आणि दृश्यमानता आराखडा तयार करते.
हे हुकूमशाहीद्वारे केलेले केंद्रीकरण नाही. कलम १६, १७, १८ आणि १९ हे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीचा अधिकार योग्य स्तरावरील पंचायती, कार्यक्रम अधिकारी आणि जिल्हा प्राधिकरणांना प्रदान करतात. हे विधेयक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचे केंद्रीकरण न करता त्याऐवजी दृश्यमानता, समन्वय आणि सुसंगतता सुलभ करते. स्थानिक प्राधान्यांवर आधारित नियोजनाची धुरा ग्रामसभाच सांभाळत राहतील.
ऐन हंगामात शेतमजुरांच्या कमतरतेबाबतच्या चिंतांवर स्पष्टपणे तोडगा काढण्यात आला आहे. कलम ६ अंतर्गत राज्य सरकारांना आर्थिक वर्षातील एकूण साठ दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पेरणी आणि कापणीच्या मुख्य हंगामांचा समावेश असेल आणि या काळात विधेयकाअंतर्गत कामे हाती घेतली जाणार नाहीत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कलम ६ (३) राज्यांना कृषी-हवामान परिस्थितीनुसार जिल्हा, गट किंवा ग्रामपंचायत स्तरावर भिन्न अधिसूचना जारी करण्याची परवानगी देते. ही अंगभूत लवचिकता सुनिश्चित करते की, वाढीव रोजगार हमी योजना कृषी कार्यांमध्ये व्यत्यय आणण्याऐवजी त्यांना पूरक ठरेल - हा एक असा संतुलित समन्वय आहे जो फार कमी कल्याणकारी कायद्यांनी साधला आहे.
टीकाकार आर्थिक कठोरतेच्या भीतीकडेही लक्ष वेधतात. कलम ४(५) आणि कलम २२(४) नुसार, नियमांमध्ये विहित केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे राज्यानुसार प्रमाणित वाटप निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, ही चौकट राज्यांना केवळ अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था म्हणून नव्हे, तर विकासातील भागीदार मानते. राज्य सरकारांना विधेयकात नमूद केलेल्या किमान वैधानिक चौकटीनुसार, राज्यात स्वतःच्या योजना अधिसूचित करून कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे हे सुनिश्चित होते की, वितरण नियमांवर आधारित आणि न्याय्य असले तरी अंमलबजावणीमध्ये लवचिकता टिकून राहते - म्हणजेच सहकारी संघराज्यवाद प्रत्यक्ष व्यवहारात येतो.
रोजगार हमी वाढवून, स्थानिक नियोजन अंतर्भूत करून, कामगार सुरक्षेचे शेती उत्पादकतेशी संतुलन साधून, योजनांचे एकत्रीकरण करून, वर्धित प्रशासकीय पाठिंब्याद्वारे आघाडीची क्षमता बळकट करून आणि प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करून हे विधेयक प्रत्यक्षात अनेकदा कमी पडणाऱ्या आश्वासनाची विश्वासार्हता पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करते.
निवड ही सुधारणा आणि करुणा यांच्यादरम्यान नाही; तर ती अपुरे परिणाम देणाऱ्या स्थिर हक्क प्रणाली आणि सन्मान, निश्चितता व उद्देशासह परिणाम देणाऱ्या आधुनिक आराखड्यामध्ये आहे. त्या दृष्टीने, 'व्हीबी-जी राम जी' म्हणजे सामाजिक संरक्षणापासून माघार नव्हे, तर त्याचे नूतनीकरण आहे.
- शिवराज सिंह चौहान
(लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री आहेत.)
