राज्यात ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार जिल्हा पंचायतींची स्थापना होऊन २५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत मात्र, अद्यापही जिल्हा पंचायतीकडे आवश्यक असे कोणतेही महत्त्वपूर्ण अधिकार, मोठ्या प्रमाणात निधी किंवा मुबलक कर्मचारी वर्ग नाही. जिल्हा पंचायतीचा उद्देश हा स्थानिक व ग्रामीण भागाच्या विकासाचा असूनही लाखोंचे खर्च करून निवडणुकात घेतल्यानंतरही सदस्यांना अधिकार नसल्याने हा उद्देश मागे पडत चालला आहे.
आवश्यक अधिकाराशिवाय जिल्हा पंचायती केवळ शोभेच्या संस्था बनून राहिल्या आहेत. स्थानिक स्तरावरील प्रशासनाचे उद्दिष्ट साध्य न होता, केवळ राजकीय आकांक्षा पूर्ण केल्या जात असल्याचेच यातून दिसून येते. याआधीच्या सत्तेवरील सत्ताधार्यांनी किंवा सध्याच्या सत्ताधार्यांनी या विषयावर राजकीय उदासीनता दाखवलेली आहे. जिल्हा पंचायतीला हक्क व अधिकारांची मागणी होत असतानाही याबाबत राजकीय उदासीनता दिसून येते व त्यामुळे गोवा पंचायती राज कायदा, १९९४ द्वारे अनिवार्य असलेले २९ विषय आणि अधिकार जाणीवपूर्वक जिल्हा पंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत.
गोव्याचा भौगोलिक आकार, आमदारांची आणि ग्रामपंचायतींची कार्यक्षेत्रे एकमेकांत मिसळणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खर्या अधिकारांचा अभाव यामुळे या संस्थांना प्रभावी कामगिरी करणे कठीण झाले आहे. अनेक वर्षे, त्यांची कार्ये केवळ प्राथमिक शाळा आणि गावातील रस्त्यांची किरकोळ दुरुस्ती करण्यापुरती मर्यादित होती. ही भूमिका इतकी संकुचित होती की त्यांना अनेकवेळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची डागडुजी करणारी शाखा म्हटले जात होते. काळानिहाय ही मर्यादित कार्येदेखील कमी करण्यात आली.
जिल्हा पंचायतींना सध्याच्या सरकारने अधिकार दिला नसला तरीही निधीच्या रकमेत वाढ केली गेली व कोट्यवधींची कामे जिल्हा पंचायत सदस्यांनी केली. मात्र हा निधीतून आर्थिक स्वायत्तता मिळाली नाही, कारण तो निधी योजनांशी निगडित होता. अधिकारांसह आवश्यक निधी, कार्यांबाबतची माहिती आणि कर्मचारी वर्ग कमी या समस्या कायम आहेत. दक्षिण गोवा जिल्हा नियोजन समितीने मागील २५ वर्षांच्या काळात एकदाच ग्रामीण विकास आराखड्याचा मसुदा तयार केला. मात्र, या मसुद्यावर नंतर कोणताही निर्णय न झाल्याने तो लालफितीत अडकून पडलेला आहे. शासकीय दिरंगाईमुळे या आराखड्यानुसार पुढील नियोजन झाल्याचे दिसत नाही.
राज्य निवडणूक आयोग करदात्यांचे लाखो रुपये खर्च करत निवडणुका घेते, पण जे सदस्य जिल्हा पंचायतीत निवडून येतात, त्यांना अधिकार नसतील तर हा सर्व खटाटोप निरर्थक आहे. काहीवेळी जिल्हा पंचायत सदस्य हे विधानसभा निवडणुका लढून आमदार झालेले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका लढल्या जातात. आमदारांना याचा धोका वाटत असल्यानेही अधिकार देण्यात मागेपुढे केले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, संविधानानुसार लोकशाहीचा पाया असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे अधिकार व हक्क मिळावेत तरच तळागाळातील लोकांना सरकारी योजना, विकासाची दारे खुली होतील.
- अजय लाड
