एका कन्नड भाषिक व्यक्तीने अनेक मतदारसंघांत आपले मतदार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. अशा मतदारांमुळे गोव्यातील मूळ मतदारांचे महत्त्वही कमी झाले आहे. ‘एसआयआर’मधून जे मतदार वगळले जात आहेत, त्या गोष्टीचे पडसाद गोव्यातील राजकीय क्षेत्रातही उमटतील अशी शक्यता आहे. २०२७ च्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसू शकतात.
गोव्यातील मतदार याद्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आणि एकूण मतदारांमधील १ लाख ४२ मतदार सध्या वगळले आहेत. त्यात मृत मतदार, दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित, दुहेरी मतदार, घरी न आढळलेले अशा वेगवेगळ्या मतदारांचा समावेश आहे. त्यातील अनेकांना सुनावणीनंतर घेतलेही जाईल, पण तूर्तास १ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली आहेत. गोव्यासारख्या लहान राज्यासाठी ही फार मोठी बाब आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार सारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये साठ-सत्तर लाख मतदार वगळले जातात ही जेवढी मोठी बाब आहे, तशीच १५ लाख लोकसंख्येच्या आणि ११.८५ लाख मतदार असलेल्या गोव्यातून १ लाख म्हणजेच ९ टक्के मतदार वगळले जातात, ही बाब मोठीच आहे. कारण गोव्यात ७० मतांनी जिंकलेले उमेदवार आहेत. चारशे-पाचशे मतांनी जिंकून तर दरवेळी सात-आठ लोक विधानसभेत येतात. अशा वेळी प्रत्येक मतदारसंघातील मतदार यादी स्वच्छ करण्याचे काम विशेष सखोल तपासणी मोहिमेतून पार पडले, आणि प्रत्येक मतदारसंघातून हजारोच्या संख्येने मतदार वगळले गेले. एक दोन नव्हे तर १ लाख ४२ मतदार या मोहिमेतून सध्या मतदार याद्यांमधून वगळले आहेत. त्यात २५,५७४ मतदार हे मृत असल्यामुळे त्यांची नावे वगळली. राज्यात वर्षाला सरासरी १५ हजार मृत्यू होतात. २०२४ मध्ये १५,०९० जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०२३ मध्ये ही संख्या १५,२६२ होती. वर्षाला मतदानाचा हक्क नसलेल्या वयातील पाचशेच्या आसपास मृत्यूंची नोंद होते. ते वगळले तरीही १४,५०० च्या आसपास मृत्यू हे वयस्क लोकांचे होतात. त्यातील काही लोक गोव्यातील मतदार नसतात. म्हणजे सरासरी १४ हजार धरले तरीही गेल्या दोन वर्षांत मृत झालेल्या लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली नव्हती, असे म्हणावे लागेल. २९,७२९ मतदार हे तपासणीवेळी गैरहजर होते किंवा त्यांच्याशी संपर्क झालेला नाही. ४० हजार मतदार हे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. हे चित्र पाहिले तर गोव्यातील मतदार याद्यांमध्ये सत्तर ते ऐंशी हजार लोक हे उगाच कितीतरी वर्षांपासून होते. दरवर्षी आणि दरवेळच्या निवडणुकीत त्यांची मोजणी झाली. मतांची टक्केवारी मोजतानाही हीच मते ग्राह्य धरून टक्केवारी मोजली गेली. ही आकडेवारी वगळली असती तर गोव्यातील मतदानही मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसून आले असते. किंवा या यादींचा राजकीय फायदाही अनेकांना झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदार यादी स्वच्छ होणे, ही काळाची गरज होती. गोव्यातील राजकीय स्थितीवर त्याचा काय परिणाम होईल हे २०२७ च्या निवडणुकीत कळेलच. पण ज्या संख्येने मतदार वगळले आहेत ते पाहता, अनेक राजकीय नेत्यांना धडकी भरली असेल. कारण काही नेते हे अवघ्या काही मतांच्या फरकाने जिंकले होते. मोठमोठे राजकारणी २०२२ च्या निवडणुकीत अगदी काठावर निवडून आले होते. आता ‘एसआयआर’मधून अशा काही मतदारसंघांतील हजारो मतदारांना वगळले असल्यामुळे अनेक नेते अडचणीत येऊ शकतात. स्थलांतरित किंवा दुहेरी मतदारांचा ज्यांनी फायदा घेतला असेल, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया नक्कीच चिंताजनक ठरणारी आहे.
गोव्यातील मतदारसंघ हे पंचवीस-तीस हजार मतदारांचे. त्यात आठ-नऊ हजार मते मिळाली तरी उमेदवार विजयी होतो. त्यामुळे तेवढी मते मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची शक्कल लढवली जाते. दोन राज्यात मतदार असलेल्यांनाही मतदानाच्या दिवशी गोव्यात आणणारे राजकारणी आहेत. पोस्टल बॅलेटचा गैरवापरही होतो. त्यामुळे जिंकण्याएवढी मते मिळवण्यासाठी सर्व प्रयत्न होतात. एक गठ्ठा मते मिळवण्यासाठी जे शक्य आहे, ते प्रयोग केल्यानंतर विजय निश्चित होतो. मात्र यात प्रामाणिक मतदारांच्या मतदानाला अर्थ राहत नाही. मध्यंतरी परप्रांतीयांच्या मतांचा विषय आला होता. एका कन्नड भाषिक व्यक्तीने अनेक मतदारसंघांत आपले मतदार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. अशा मतदारांमुळे गोव्यातील मूळ मतदारांचे महत्त्वही कमी झाले आहे. ‘एसआयआर’मधून जे मतदार वगळले जात आहेत, त्या गोष्टीचे पडसाद गोव्यातील राजकीय क्षेत्रातही उमटतील अशी शक्यता आहे. २०२७ च्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसू शकतात.
