तालुका मामलेदारांनी महसूल गावांप्रमाणे शिबिरे घेऊन ‘कूळ-मुंडकार कायदा’ व ‘माझे घर’ प्रकरणी सुनावणी घेतली पाहिजे. प्रत्येक शनिवारी अशी शिबिरे घेऊन ‘कूळ-मुंडकार कायदा’ व ‘माझे घर’ योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत.
गोवा मुक्तीपूर्वी गोव्यात जमिनीला काहीच किंमत नव्हती. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर पणजीसारख्या राजधानीच्या शहरात भाटकार आपल्या मालकीच्या जमिनीवर इतरांना घर बांधून राहण्याची परवानगी देत असत. अमुक व्यक्ती आपला मुंडकार आहे, याचा भाटकारांना मोठा अभिमान वाटायचा. त्या काळात कुंडईकर, धेंपे, देशप्रभू, घारसे असे मोठमोठे भाटकार होते. त्यांच्या जमिनी गोवाभर पसरलेल्या होत्या. वेगवेगळ्या गावांत असलेल्या जमिनीवर भाटकार किंवा त्यांच्या मुकादमाच्या संमतीने शेतकरी किंवा शेतमजूर झोपडी बांधून राहायचे. एखाद्या व्यक्तीने झोपडी बांधण्यास परवानगी मागितली आणि भाटकाराने ती नाकारली, असे मुक्तीपूर्व काळात कधीच ऐकू आले नव्हते. गोव्यात १२७ कोमुनिदादी होत्या. सामूहिक मालकी असलेल्या गावातील जमिनीचे व्यवस्थापन गावातील विशिष्ट लोक करायचे. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक व्हायची. ‘जणकार’ म्हणजे २१ वर्षांवरील ते वंशज, ज्यांना वारसा हक्काने सदस्यत्व मिळायचे. सर्व सदस्यांना ‘जण’ म्हणजे लाभांश मिळतो व आजही ही प्रथा चालू आहे. अशा या कोमुनिदादी सर्वात मोठ्या भाटकार होत्या. शेती व बागायती जमीन मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या हातात होती. सुरुवातीला कोमुनिदाद जमीन ही सामूहिक मालकीची असल्याने त्यांना कूळ कायदा लागू करू नये, अशी जोरदार मागणी झाली होती. त्यामुळे सुरुवातीला बराच गोंधळ झाला होता. अखेर कोमुनिदादची शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याचा लाभ मिळाला.
गोव्यातील कूळ आणि मुंडकारांना संरक्षण देण्यासाठी १९६४ मध्ये गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी विशेष कायदे केले. मुंडकार कायद्याला भाटकारांकडून फारसा विरोध झाला नाही. ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याला मात्र सर्वच छोट्या-मोठ्या भाटकारांनी छुप्या पद्धतीने कडाडून विरोध केला. विविध न्यायालयांत तब्बल १३ वर्षे हा न्यायालयीन लढा चालू राहिला. माशेल भागातील एक कथित भाटकारीण सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा लढत होती. दिल्लीतील अत्यंत महागडे वकील तिच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात लढत होते. गोवा सरकारच्या वतीने त्यांचे नियमित वकील युक्तिवाद करायचे. गोवा कूळ-मुंडकार संघटनेने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून आपला वकील नेमला होता. प्रदीर्घ लढा दिल्यानंतर १९९० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा वैध ठरविणारा ऐतिहासिक निवाडा दिला. कूळ-मुंडकारांचे कैवारी म्हणून ओळखले जाणारे रवी नाईक त्यावेळी कृषी मंत्री होते. त्यांनी पणजीतील जुन्या सचिवालयात साजरा केलेला आनंदोत्सव अजूनही स्मरणात आहे. कुळांनी आनंदोत्सव साजरा केला, पण बरेच भाटकार दुःखसागरात बुडाले होते. त्याबद्दल त्यांना दोष देण्यात काही अर्थ नव्हता. एका रात्रीत त्यांचे भाटकारपद गायब झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वोत्तम निवाडा येऊन आता ३५ वर्षे उलटून गेली आहेत. मुंडकार संरक्षण कायदा आला तेव्हा सुमारे ४२ हजार लोकांनी नोंदणी केली होती. त्याला आता ६० वर्षे उलटून गेली. एका मुंडकाराच्या ४ मुलांनी आपली ४ घरे बांधलेली आहेत. मुंडकार कायद्याखाली या ४ घरांना संरक्षण मिळणार नाही. पण ही अडचण विचारात घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तयार केलेल्या ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ या घरांना मिळू शकेल. गावातील प्रत्येक मुंडकारांच्या वारसदारांनी अशा प्रकारे कूळ म्हणून ताब्यात असलेल्या जमिनीत किंवा भाटकाराच्या जमिनीवर घरे बांधलेली असणार. ही घरे २०१४ पूर्वी बांधलेली असल्यास ‘माझे घर’ योजनेच्या कक्षेत ती घरे येतील. कूळ म्हणून ताब्यात असलेल्या जमिनीत अशी घरे बांधलेली असल्यास त्यांना मुंडकार मानून या योजनेत किरकोळ दुरुस्ती करावी लागेल.
गोवा कूळ संरक्षण कायदा १९६४ मध्ये संमत झाला होता. श्रीमती शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री बनल्यावर कसेल त्याची जमीन कायदा आला. पण हा कायदा न्यायालयीन त्रांगड्यात सापडल्याने १९९० पर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. कसेल त्याची जमीन कायदा न्यायालयीन लढतीत तावून-सुलाखून निघाल्यास आता ३५ वर्षे उलटली आहेत. एवढा कालावधी उलटला तरी असंख्य मुंडकार आणि कुळांनी संबंधित घर आणि जमीन विकत घेण्याचे सोपस्कार अजूनही पूर्ण केलेले नाहीत. त्यामुळे मुंडकार व कूळ म्हणून प्राप्त झालेल्या अधिकारांची पूर्तता करण्यासाठी आता सरकारनेच सक्ती करावी लागेल. गोव्यातील सर्व मुंडकारांना ते राहात असलेल्या घरांचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून ६१ वर्षांपूर्वी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हा कायदा केला होता. तरी बऱ्याच लोकांनी अजूनही हा हक्क मिळवलेला नाही. त्यानंतर भाऊंची कन्या शशिकला काकोडकर यांनी कसणाऱ्या शेतजमिनीचा मालकी हक्क कुळांना मिळावा म्हणून ‘कसेल त्याची जमीन कायदा’ आणला. पण बऱ्याच कुळांनी अजून शेत जमिनी विकत घेण्याची प्रक्रियाच चालू केलेली नाही. मामलेदार न्यायालयात अर्ज करून प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे. गोव्यातील छोटा-मोठा कोणीही भाटकार आज मुंडकार किंवा कुळांना त्यांचे अधिकार प्रदान करण्यास विरोध करेल, असे वाटत नाही. आपली शेतजमीन हातची गेली याची खूणगाठ त्यांनी १९९० मध्येच बांधली आहे. आपल्या कुळांनी मामलेदार न्यायालयात अर्ज करून जमीन आपल्या नावावर करावी, एवढीच भाटकारांची इच्छा आहे. या जमीन विक्रीतून बहुतेकांना मिळणारी रक्कम अत्यंत नगण्य उरली आहे.
आज शेती कोणी करत नाही. आता जिल्हा पंचायतींना जादा अधिकार देऊन सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. ही योजना मार्गी लागली तर शेतीला गतवैभव प्राप्त होण्याची बरीच शक्यता आहे. सामूहिक शेतीचा प्रकल्प मार्गी लागो अथवा न लागो, कसेल त्याची जमीन हा अत्यंत पुरोगामी कायदा असून त्याची कार्यवाही झालीच पाहिजे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे गोवा सरकारचे कर्तव्य आहे. शेतकरी आपली जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर सरकारने त्यांच्यावर दबाव टाकला पाहिजे. त्यासाठी कसेल त्याची जमीन कायद्यातच तरतूद केलेली आहे. कायद्याच्या कलम १८(सी) नुसार मामलेदारांना सर्व कुळांना नोटीस बजावून जमीन विकत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अधिकार आहेत. या तरतुदीचा वापर कोणताही मामलेदार स्वतःहून करणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्री किंवा महसूल मंत्र्यांकडून त्यांना सूचना किंवा आदेश जावा लागेल. कसेल त्याची जमीन कायदा न्यायालयाच्या कचाट्यातून १९९० मध्ये मुक्त झाला, त्याला आता ३५ वर्षे पूर्ण झाली.
जेवढी प्रतीक्षा झाली ती खूप झाली. प्रत्येक कामात अडचणी या असणारच. केवळ वेळकाढूपणा करून मार्ग सापडणार नाही. मार्ग शोधून काढावा लागेल. जेवढा वेळ जाईल तेवढ्या समस्या वाढत जातील. त्यासाठी तालुका मामलेदारांनी महसूल गावांप्रमाणे शिबिरे घेऊन ‘कूळ-मुंडकार कायदा’ व ‘माझे घर’ प्रकरणी सुनावणी घेतली पाहिजे. प्रत्येक शनिवारी अशी शिबिरे घेऊन ‘कूळ-मुंडकार कायदा’ व ‘माझे घर’ योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून धडाधड निर्णय घेतले पाहिजेत.
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
