बार्देशच्या पंचायत क्षेत्रांत १,८०० च्या आसपास बेकायदा बांधकामे आहेत. यातील किती बांधकामे किंवा आस्थापने पंचायत खात्याच्या स्थगितीने सुरू आहेत, हेही समोर यायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याच्या कारभाराचे आता मूल्यांकन केले नाही तर असे प्रकार, अशा दुर्घटना भविष्यात होतच राहतील.
रोमिओ लेनच्या बर्च क्लबमध्ये आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर गोव्यातील बेकायदा क्लबचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या दुर्घटनेनंतर गोव्यातील अनेक मोठ्या क्लब आणि आस्थापनांकडे परवाने नसल्याचेही उघड झाले. बर्च क्लबचे मालक लुथरा बंधू भारत सोडून रात्रीत थायलंडला पळाले होते, त्यांना सध्या पकडून भारतात आणले आहे. गोवा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यामुळे यापुढची कारवाई गोवा पोलीस करणार आहेत. बर्च क्लबला आग लागून दुर्घटना घडल्यानंतर तो क्लब बेकायदा होता, हे सरकारच्या लक्षात आले. त्यानंतर गेल्या आठ दिवसांत आतापर्यंत पाच ते सहा मोठ्या क्लब आणि इतर हॉटेलना सील ठोकण्यात आले. ही कारवाई आता वेगाने सुरू आहे. बर्चची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने अहवाल देईपर्यंत राज्यातील बरीच आस्थापने बंद होतील. या आस्थापनांचे दस्तावेज तपासण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या ऑडिट समितीचे काम आणि चौकशी समितीचे काम समांतर सुरू आहे. हळूहळू किनारी भागातील बेकायदा आस्थापनांचा आकडाही समोर येईल.
एका आकडेवारीनुसार गोव्यात पंचायत क्षेत्रात सुमारे साडेतीन हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. ज्यांच्याविषयी पंचायत, पंचायत संचालक किंवा अन्य अधिकारिणींसमोर सुनावण्या सुरू आहेत. ‘गोवन वार्ता’ने त्यासंबंधी मंगळवारच्या अंकात वृत्तही प्रसिद्ध केले. यात अनेक प्रकरणांत पंचायतींकडून बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले गेले, पण त्यानंतर पंचायत संचालकांकडून त्या आदेशांना किंवा बांधकाम पाडण्याच्या नोटिसींना स्थगिती दिली गेली, असे दिसून आले आहे. म्हणजेच पंचायत संचालनालयाचा कारभार कशा पद्धतीने सुरू होता, ते लक्षात येईल. यात आतापर्यंत बर्च बाय रोमिओ लेनच्या प्रकरणात तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांना जबाबदार धरून निलंबित केले आहे. त्यांच्याच काळात अशा अनेक आस्थापनांच्या आदेशांना स्थगिती दिली गेली. विशेष म्हणजे स्थगितीनंतर पुढची सुनावणी घेण्यात बरीच दिरंगाई होत असल्याचेही दिसून आले. म्हणजे ही सारी बेबंदशाही सुरू होती. आधी स्थगिती द्यायची आणि नंतर सुनावणीसाठी तारखा द्यायच्या. हा सारा प्रकार संशयास्पद आहे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. या स्थगिती म्हणजे पैसे उकळण्याचे प्रकार नसतील, असे म्हणता येणार नाही. किंवा फक्त पंचायत खात्याचे संचालकच आपले अधिकार वापरून स्थगिती देतात, असेही म्हणता येणार नाही. आमदार, मंत्र्यांचे आदेश त्यांना यायचे का, ते तपासण्याची गरज आहे. स्थगिती देण्याचेच काम काही अधिकाऱ्यांनी सुरू ठेवले होते, ते कोणाच्या आदेशावरून ते पाहणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार कसा आणि किती प्रमाणात होऊ शकतो त्याचा अंदाज पंचायत खात्याच्या एकाच कारभारावरून लक्षात येईल. हा गंभीर विषय आहे. त्याची आताच सखोल चौकशी झाली नाही तर भविष्यात असे प्रकार होत राहतील. कारण कोणाला शिक्षा होत नाही, कोणी विचारत नसेल, कोणाचे लक्ष नसेल तर ही अंदाधुंदी अशीच चालू राहणार आहे. त्यानंतर पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन अशा वल्गना करता येणार नाहीत.
पंचायत संचालक होण्यासाठी काही अधिकारी धडपडतात. ते का धडपडतात, हे लक्षात येण्यासाठी पंचायत खात्याने गेल्या पाच वर्षांतच दिलेल्या स्थगिती आणि निवाड्यांचा अभ्यास सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. फक्त स्थगितीच देण्यासाठी हे अधिकारी खुर्ची मिळवत असतील तर यात शंका घेण्यास वाव आहे. हे प्रकार साध्या चौकशीतून समोर येणार नाहीत. फक्त बर्च प्रकरणात चौकशी होत आहे. पंचायत संचालकांनी कोणाच्या सांगण्यावरून स्थगिती देण्याचे सत्र आरंभले होते, त्याची चौकशी होणे खरे गरजेचे आहे. सरकारला यातील भ्रष्टाचाराचे मूळ शोधायचे असेल, तर यात विशेष चौकशी पथकाद्वारे तपास व्हायला हवा. पंचायत खात्याने दिलेल्या स्थगितींचे मूळ शोधण्याची गरज आहे. दिलेल्या निवाड्यांचे परीक्षण व्हायला हवे. पंचायतींकडून जी बेकायदा बांधकामे शोधलेली आहेत, ती सुमारे साडेतीन हजार आहेत. त्यात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे बार्देश तालुक्यात आहेत. बार्देश तालुका हा गोव्यातील प्रसिद्ध किनारे असलेला तालुका. एका अर्थाने बार्देश म्हणजे पैशांचे झाड. त्याच तालुक्यात सर्वाधिक क्लब आणि रेस्टॉरन्ट आहेत. बार्देशच्या पंचायत क्षेत्रांत १,८०० च्या आसपास बेकायदा बांधकामे आहेत. यातील किती बांधकामे किंवा आस्थापने पंचायत खात्याच्या स्थगितीने सुरू आहेत, हेही समोर यायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याच्या कारभाराचे आता मूल्यांकन केले नाही तर असे प्रकार, अशा दुर्घटना भविष्यात होतच राहतील.
