गेल्या काही वर्षांपासून जगाच्या छातीवर चिंतेचे सावट बनून राहिलेल्या आणि हजारो बळी घेणाऱ्या रशिया-युक्रेन युद्धाच्या रणांगणातून अखेर एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. हे विनाशकारी युद्ध आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची चिन्हे असून, अमेरिकेने तयार केलेल्या ‘शांतता आराखड्यावर’ रशिया आणि युक्रेनमध्ये तब्बल ९० टक्के एकमत झाले आहे.
बर्लिनमध्ये दोन दिवस चाललेल्या अत्यंत गुप्त आणि गहन चर्चेनंतर हा तोडगा दृष्टिपथात आल्याने जागतिक महासत्तांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वीच हे युद्ध थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यासाठी ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांनी बर्लिनमध्ये तळ ठोकला होता. त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युरोपियन नेत्यांशी मॅरेथॉन चर्चा केली. या चर्चेतून सर्वात मोठी निष्पत्ती म्हणजे रशियाने आपली ताठर भूमिका काही अंशी मवाळ केली आहे.
युरोपीयन युनियनला विरोध नाही या वाटाघाटींमधील सर्वात मोठा विजय म्हणजे रशियाने युक्रेनच्या ‘युरोपियन युनियन’ (इयू) सदस्यत्वाचा मार्ग मोकळा केला आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला युक्रेनचे पाश्चिमात्य देशांशी वाढते संबंध हाच रशियासाठी कळीचा मुद्दा होता. मात्र, आता ‘युक्रेन युरोपीयन युनियनमध्ये सामील झाल्यास आमची हरकत नाही,’ असे संकेत मॉस्कोने दिले आहेत. रशियाची ही माघार नसून, युद्ध संपवण्यासाठी टाकलेले हे एक व्यावहारिक पाऊल मानले जात आहे.
करार ९० टक्के झाला असला, तरी उरलेले १० टक्के मुद्देच युद्धाचे भवितव्य ठरवणार आहेत. यातला सर्वात मोठा अडसर म्हणजे पूर्व युक्रेनमधील ‘डोनेस्तक’ प्रांत. सध्या या भागावर रशियन सैन्याचे वर्चस्व आहे आणि रशियाला हा भाग पूर्णपणे आपल्या ताब्यात हवा आहे. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी आपली भूमी रशियाला देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ‘शांतता हवी आहे, पण आत्मसन्मान आणि जमिनीचा लिलाव करून नाही,’ असा सूर युक्रेनने आळवला आहे. त्यामुळे हा पेच कसा सुटणार, यावरच अंतिम कराराचे यश अवलंबून असेल.
युक्रेनला भविष्यातील रशियन आक्रमणापासून वाचवण्यासाठी ‘नाटो’चे सदस्यत्व हवे होते. मात्र, रशियाच्या विरोधानंतर आता अमेरिकेने सुवर्णमध्य काढला आहे. युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व देण्याऐवजी अमेरिकेकडून ‘भक्कम सुरक्षा हमी’ दिली जाईल, असे तत्त्वतः मान्य करण्यात आले आहे. बर्लिनमधील चर्चा सकारात्मक झाल्याने आता उरलेल्या मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी लवकरच पुन्हा बैठक होणार आहे.
- सचिन दळवी
