आरबीआयचा अहवाल : गोव्यात दोन वर्षांत ६६ हजार कोटींचे कर्ज वाटप
पणजी : गोव्यातील विविध शेड्युल कमर्शियल बँकांनी २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षात ६६ हजार २७ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. याचाच अर्थ वरील कालावधीत राज्यात दिवसाला सरासरी ९०.४४ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली आहेत. यामध्ये कृषी, वैयक्तिक, औद्योगिक, शिक्षण, गृह अशा विविध कर्जांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास राज्यात कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये कर्ज मंजुरीची रक्कम १२,३३९ कोटी रुपयांनी वाढली आहे.
अहवालात राज्यातील शेड्युल बँकांना विविध क्षेत्रांकडून येणे बाकी असल्याच्या कर्जाची रकमेची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ अखेरीस १,६७५ कोटी रुपयांचे कृषी कर्जाची रक्कम येणे बाकी होती. २०२३-२४ अखेरीस हीच रक्कम १,७५४ कोटी रुपये होती. तर २०२४-२५ अखेरीस उद्योग क्षेत्राकडून बँकांना ५,०३१ कोटी रुपये येणे बाकी होते. २०२३-२४ अखेरीस ही रक्कम ४,९३८ कोटी रुपये होती.
संपूर्ण देशात २०२४-२५ मध्ये १८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. सर्वाधिक ४४.८३ लाख कोटी रुपये कर्ज महाराष्ट्रात मंजूर झाले होते. सिक्कीममध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ७,१३६ कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले. केंद्र शासित प्रदेशात दिल्लीत सर्वाधिक १८.२३ लाख कोटी, तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वात कमी १९५ कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले.
१९ हजार कोटी पर्सनल लोन येणे बाकी
राज्यात गेल्या काही वर्षात पर्सनल लोन घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०२४-२५ अखेरीस राज्यातील विविध बँकांना १९ हजार ४६७ कोटी रुपयांच्या पर्सनल लोनची रक्कम येणे बाकी होती. २०२३-२४ अखेरीस पर्सनल लोनचे १७ हजार २७२ कोटी, तर २०२२-२३ अखेरीस १४ हजार ४९३ कोटी रुपये येणे बाकी होते.
वर्षनिहाय कर्ज मंजुरी (कोटी रुपये)
वर्ष कर्ज मंजूर
२०२०-२१ २२,१६६
२०२१-२२ २४,०९२
२०२२-२३ २७,००४
२०२३-२४ ३१,५२२
२०२४-२५ ३४,५०५
