सरकारची उच्च न्यायालयात ग्वाही
पणजी: आल्तिनो येथील उच्च न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीची वास्तू जतन करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. तसेच राज्यात विविध प्रकारचे मध्यस्थी लवाद किंवा न्यायालयीन प्राधिकरण सुरू करण्यासाठी सरकार सहकार्य करेल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हे कॉम्प्लेक्स केवळ 'मध्यस्थता केंद्र' म्हणून घोषित करण्यास नकार दिला आहे.
इतिहास आणि पार्श्वभूमी
गोव्यात १५४४ मध्ये पोर्तुगिजांनी प्रथम उच्च न्यायालयाची स्थापना केली होती, ज्याला 'ट्रिब्यूनल द रेलासाव' म्हटले जायचे. हे न्यायालय सुरुवातीला जुन्या सचिवालयाजवळील अबकारी आयुक्तालय इमारतीत होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबर १९९७ पासून उच्च न्यायालयाचे कामकाज आल्तिनो येथील लायसियम कॉम्प्लेक्समध्ये सुरू झाले. पर्वरी येथे नवीन इमारत पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालय तिथे स्थलांतरित झाले. दरम्यान, लायसियम कॉम्प्लेक्समध्ये उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले होते, जे आता मेरशी येथील नवीन इमारतीत हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे आल्तिनो येथील रिकाम्या इमारतीत विविध न्यायालयीन लवाद आणि प्राधिकरणे सुरू करावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाचा निर्णय
अॅड. विश्वेश कामत आणि अॅड. गुस्तावो मोन्तेरो यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यात मुंबई उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, कायदा सचिव आणि विविध वकील संघटनांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी सांगितले की, लायसियम कॉम्प्लेक्स ६,५७९.०१ चौरस मीटर जागेवर पसरलेले असून त्यात पाच इमारती आहेत. सरकार या वास्तूचे जतन करेल आणि तिथे न्यायालयीन प्राधिकरणांसाठी जागा उपलब्ध करून देईल.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, इतक्या मोठ्या जागेचा वापर केवळ मध्यस्थता केंद्रासाठी करणे व्यवहार्य नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची दखल घेत न्यायालयाने लायसियम कॉम्प्लेक्सला 'मध्यस्थता केंद्र' घोषित करण्याची मागणी फेटाळून लावत जनहित याचिका निकाली काढली.
