यावर त्वरित कारवाई व्हावी : उच्च न्यायालयाचे प्रतिवादींना कठोर निर्देश
पणजी: पोरबावाडो - कळंगुट येथील एका निवासी इमारतीत हॉटेल सुरू करण्यात आल्याने आणि तिथे अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत एका ज्येष्ठ नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने अग्निशमन दल आणि सरकारला याचिकादाराने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
या प्रकरणी डॉ. बेंजामिन ब्रागांझा या ज्येष्ठ नागरिकाने याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी राज्य सरकार, बार्देश उपनगर नियोजक, कळंगुट ग्रामपंचायत, अग्निशमन दल, बार्देश उपजिल्हाधिकारी, पर्यटन खाते, कळंगुट पोलीस, जीकेपी रिअल इस्टेट डेव्हलपर आणि इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
याचिकादार पोरबावाडो - कळंगुट येथील 'पालमारिन्हा कॉम्प्लेक्स'मधील एका फ्लॅटचे सह-मालक आहेत. इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील बेकायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी ही याचिका केली आहे. संबंधित इमारतीत त्यांचा येण्या-जाण्याचा मार्ग आणि पर्यायी जिन्यापर्यंतचा प्रवेश अडवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. दुसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावरील बेकायदेशीर गेट्स आणि अडथळे दूर करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. इमारतीचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी घेतल्याने अग्निसुरक्षेशी तडजोड करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या संदर्भात वेळोवेळी संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने त्यांनी अखेर न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्यायालयात याचिकादारातर्फे अॅड. जोएल पिंटो यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित बिल्डर इमारतीच्या मोठ्या भागात रिसॉर्ट चालवत असून, बेकायदेशीर अडथळ्यांमुळे 'गोवा इमारत नियम २०१०'चे उल्लंघन झाले आहे. नियमानुसार, इमारतीतून बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग आणि जिने अडथळामुक्त असणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन सेवा, पंचायत आणि नगर नियोजकांनी या जागेची संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटिसा जारी केल्या असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जानेवारी २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
