या वादातून ग्रामीण गरिबांना ना जास्त रोजगार मिळतो, ना वेळेवर मजुरी. नावापेक्षा निधी वाढवण्याची, प्रतीकांपेक्षा पारदर्शकतेची, वैचारिक संघर्षाऐवजी धोरणात्मक सुधारणांची आज गरज आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात ‘मनरेगा’ ही केवळ एक रोजगार योजना नाही, तर ती स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या कल्याणकारी राज्य संकल्पनेचे प्रतीक मानली जाते. मात्र अलीकडच्या काळात या योजनेच्या कार्यक्षमतेपेक्षा तिच्या नावावरच अधिक चर्चा रंगू लागली आहे. महात्मा गांधी हे नाव हटवावे का, बदलावे का, किंवा तसेच ठेवावे का हा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय आणि वैचारिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. ‘मनरेगा’ २००६ साली यूपीए सरकारच्या काळात लागू झाली. गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्य, श्रमप्रतिष्ठा आणि स्वावलंबनाच्या तत्त्वांशी जोडून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले. मात्र सत्ताबदलानंतर काही काळापासून योजनेतील महात्मा गांधी हे नाव काढून टाकावे, किंवा योजनेचे पुनर्नामकरण करावे, अशा चर्चा अधूनमधून पुढे येत आहेत. सरकारकडून अधिकृत प्रस्ताव नसला तरी सरकारी कागदपत्रांत ‘मनरेगा’ऐवजी केवळ ग्रामीण रोजगार योजना असा उल्लेख, किंवा गांधी नाव टाळण्याचे प्रकार दिसून आल्याने हा वाद पुन्हा पेटला आहे. नाव बदलाचे समर्थक म्हणतात की सरकारी योजना कोणत्याही एका व्यक्तीच्या नावावर असू नयेत. योजना ही राज्यघटनेच्या तत्त्वांवर आधारित असावी, नेत्यांच्या नावावर आधारित असू नये. त्यांच्या मते, विकासकार्याला नावाची आवश्यकता नाही; परिणाम महत्त्वाचे आहेत. समर्थकांचा आरोप आहे की काही योजना जाणीवपूर्वक काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय वारशाशी जोडण्यासाठी गांधी-नेहरू नावे वापरली गेली. नाव बदलणे म्हणजे राजकीय प्रभावापासून मुक्तता आहे, असा युक्तिवाद केला जातो.
नावावरून भावनिक चर्चा होते, पण प्रत्यक्ष कामगिरीवर चर्चा होत नाही, असे जनतेला वाटणे साहजिक आहे. नाव बदलल्यास योजना मूल्यमापनाच्या कक्षेत येईल, अशी भूमिका मांडली जाते.
सरकारे बदलली की योजना, शहरे, रस्ते यांची नावे बदलणे ही भारतात नवीन गोष्ट नाही. मग ‘मनरेगा’च अपवाद का, असा प्रश्न समर्थक उपस्थित करतात. गांधी नाव म्हणजे केवळ व्यक्ती नव्हे, तर विचार आहे असे म्हटले जाते. विरोधकांच्या मते, महात्मा गांधी हे केवळ ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व नाहीत, तर ग्रामीण भारत, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहेत. त्यांचे नाव काढणे म्हणजे त्या मूल्यांनाच दुय्यम ठरवणे आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की नाव बदल हा प्रशासकीय निर्णय नसून वैचारिक अजेंड्याचा भाग आहे. गांधी, नेहरू यांच्याशी संबंधित प्रतीके हळूहळू हटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते मानतात. ‘मनरेगा’तील अपुरा निधी, मजुरी विलंब, कामांची गुणवत्ता, भ्रष्टाचार या गंभीर प्रश्नांऐवजी नाव बदलाचा वाद उभा करून खऱ्या अपयशांवर पडदा टाकला जात आहे, असा आरोप केला जातो. ग्रामीण गरिबांसाठी गांधी नाव हे विश्वासाचे प्रतीक आहे, असे सांगितले जाते. नाव बदलल्यास योजनेबद्दलचा भावनिक आणि नैतिक आधार कमजोर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, योजना हा प्रशासकीय विषय असला, तरी नाव हा राजकीय विषय ठरतो. सरकार म्हणते, नावापेक्षा काम महत्त्वाचे, तर विरोधक म्हणतात, नाव बदलण्यामागे राजकीय हेतू आहे.
खरे तर नाव बदलल्याने मजुरी वाढत नाही, कामाचे दिवस वाढत नाहीत, भ्रष्टाचार कमी होत नाही, मात्र राजकीय ध्रुवीकरण निश्चितच वाढते. ‘मनरेगा’ नाव बदल वादाने एक मूलभूत प्रश्न समोर आणला आहे, तो म्हणजे भारतात विकास चर्चा प्रतीकांभोवती फिरते की परिणामांभोवती? जर योजना अपयशी असेल, तर नाव बदलून ती यशस्वी ठरणार नाही आणि जर योजना उपयुक्त असेल, तर नाव बदलण्याची गरज काय? ‘मनरेगा’ नाव बदल वाद हा ग्रामीण रोजगारापेक्षा राजकीय विचारसरणीचा संघर्ष अधिक आहे. या वादातून ग्रामीण गरीबांना ना जास्त रोजगार मिळतो, ना वेळेवर मजुरी. नावापेक्षा निधी वाढवण्याची, प्रतीकांपेक्षा पारदर्शकतेची, वैचारिक संघर्षाऐवजी धोरणात्मक सुधारणांची आज गरज आहे. महात्मा गांधींचे नाव ठेवावे की नाही, हा निर्णय सरकारचा अधिकार असू शकतो; पण गांधीजींच्या श्रम, स्वावलंबन आणि ग्रामविकासाच्या विचारांना दुर्लक्षित करून कोणतीही रोजगार योजना यशस्वी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. नाव बदलून इतिहास बदलत नाही; परंतु योग्य धोरणांनी वर्तमान आणि भविष्य नक्कीच बदलू शकते. देशातील लाखो ग्रामीण मजुरांसाठी प्रश्न साधा आहे, तो म्हणजे नाव काहीही असो, काम मिळणार आहे का? वेतन वेळेवर मिळणार आहे का? जर नाव बदलूनही या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असतील, तर ही चर्चा अर्थहीन ठरते. सरकारने नावावर ऊर्जा खर्च करण्याऐवजी योजनेच्या अंमलबजावणीवर, निधी वाढीवर आणि पारदर्शकतेवर भर द्यायला हवा.
