सत्ताधारी भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर एकत्र राहिल्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव विरोधकांना नक्कीच झाली असेल. त्यांना जाणीव झाली तरच जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या निकालातून त्यांनी बोध घेतला असे म्हणता येईल.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या निकालाने गोव्यात राजकीय क्षेत्रात एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली. सलग तीनवेळा सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपला शह देणे फार कठीण नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षांनाही आपल्या चुकीची जाणीव या निवडणुकीतील निकालाने होत आहे. आरजीपीचे प्रमुख मनोज परब यांनाही उपरती झाली. निकालानंतर वेळ वाया न घालवता दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांची जाहीर माफी मागितली. आपण त्यांना जे बोललो, ते युती न झाल्याच्या रागाच्या भरात असे म्हणत युती होणे किती आवश्यक होते, त्याची जाणीव झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विजय सरदेसाई यांनी 'उजो' करण्याची गरज नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असेल, असे म्हणत जिल्हा पंचायतीच्या निकालाचे विश्लेषण केले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनीही काँग्रेस-गोवा फॉरवर्डच्या युतीमुळे जनकेंद्रित राजकारणाची ताकद अधोरेखित झाली, असे म्हटले आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड यांची युती राहिली. पण आप आणि आरजीपीने या युतीत सहभागी व्हायचे नाही, असे ठरवल्यामुळे विरोधकांचे विभाजन झाले आणि सगळ्यांचेच उमेदवार वेगवेगळ्या मतदारसंघांत उभे राहिले. आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस हे तीन पक्ष एकमेकांना मदतीचे ठरले असते, असे किमान पंधरा मतदारसंघ आहेत. आम आदमी पक्ष त्यांच्या सोबतीला असता तर ती संख्या वीसपर्यंत गेली असती. त्यातील काही मतदारसंघ या पक्षांतीलच काहींना मिळाले असले तरी महायुती झाली असती तर निकाल निश्चितच वेगळा लागला असता. कदाचित दक्षिण गोव्यातील जिल्हा पंचायतही विरोधकांना मिळाली असती. कुठ्ठाळी, शिरोडा, रिवण, पैंगीण, सांकवाळ असे मतदारसंघ हे विरोधकांची युती नसल्यामुळे हातातून निसटले आहेत, हे तिथल्या मतांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. उत्तरेत हणजूण, कळंगुट, शिवोली, चिंबल अशा मतदारसंघात विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतांची विभागणी झाली, त्यामुळे भाजपचे उमेदवार अवघ्या काही मतांच्या फरकाने जिंकले. तिथे आरजीपी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्डची युती असती तर हे चार-पाच मतदारसंघ विरोधी पक्षांना मिळाले असते. पण युती न होताही काही ठिकाणी एकमेकांचा फायदाही झाला आहे. हळदोणा, कोलवाळ, शिरसई सारख्या मतदारसंघांत भाजपला रोखता आले. निकालानंतर भाजपकडे दोन्ही जिल्हा पंचायती गेल्या खऱ्या, पण भाजपच्या विरोधी पक्षांची कामगिरीही चांगली प्रभावी ठरली आहे. केंद्र आणि राज्यातील भाजपची सत्ता असतानाही गोव्यात बऱ्याच मतदारसंघांत त्यांच्या उमेदवारांना संघर्ष करावा लागला. मांद्रे, पेडणे मतदारसंघांतील आमदार सत्तेत असताना तिथे अपक्ष उमेदवार जिंकतो, थिवी मतदारसंघाचा आमदार मंत्री असतानाही तिथे अपक्ष बाजी मारतो. कळंगुट, शिवोलीत आमदार असतानाही भाजपला तिथे काठावरचे यश मिळाले. शिरोड्याचे आमदार मंत्री असले तरी तिथे भाजपला संघर्ष करावा लागला. प्रियोळमध्ये भाजपचा आमदार आहे पण बेतकी-खांडोळाची जागा अपक्षाने घेतली. लाटंबार्सेसाठीही भाजपला संघर्ष करावा लागला. जिल्हा पंचायतीचे निकाल वेगवेगळ्या अंगाने पाहिले तर विरोधकांना कशा प्रकारे संधी होती, ते लक्षात येते. काही मतदारसंघांत अपक्ष जिंकले आणि काही ठिकाणी अपक्षांनी भरघोस मतेही मिळवली. हे सगळे चित्र पाहिल्यानंतर सत्ताधारी भाजपला सत्ता असतानाही जिंकण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, तर विरोधात फक्त सात आमदार असताना आणि ते एकत्र नसतानाही १४ जागा मिळाल्या, ही फार मोठी बाब आहे.
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी यांच्यात युती व्हावी म्हणून सुरुवातीला तिन्ही पक्षांनी चांगले प्रयत्न केले. पण नंतर चर्चा फिस्कटली. आपने आपला स्वतंत्र मार्ग पत्करला होता. त्यामुळे हे तीन पक्ष एकत्र येतील, अशी शक्यता होती. पण काही गोष्टी जुळून आल्या नाहीत. आता निकालानंतर विरोधकांना आपली चूक कळून चुकली आहे. या चुकीतून विरोधक शिकले तर लवकरच पालिका निवडणुका आहेत. त्यानंतर वर्षभरात विधानसभेची निवडणूक आहे. सत्ताधारी भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर एकत्र राहिल्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव विरोधकांना नक्कीच झाली असेल. त्यांना जाणीव झाली तरच जिल्हा पंचायत निवडणुकाच्या निकालातून त्यांनी बोध घेतला असे म्हणता येईल.
