जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्याने आता लवकरच नवीन अध्यक्षांची निवड होणार आहे. दोन्हीकडे भाजप - मगो युतीलाच अधिक जागा मिळाल्याने पूर्वीप्रमाणे जिल्हा पंचायती भाजपकडेच राहणार आहेत. यामुळे गोव्यात आता ट्रिपल इंजीन सरकार असल्याचे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पंचायत/नगरपालिका तसेच आमदारांच्या तुलनेत जिल्हा पंचायत सदस्यांना विशेष असे अधिकार नाहीत. पंचायत क्षेत्रामधील सर्व कामे ग्रामपंचायती करतात. घरे नियमित करण्यासह दाखले देण्याचे अधिकार पंचायतींना देण्यात आले आहेत. नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व कामे नगरपालिका करतात. मोठमोठे प्रकल्प वा योजना आमदार/मंत्र्यांमार्फत मार्गी लागतात. यामुळे जिल्हा पंचायतींसाठी विशेष कामेच शिल्लक उरत नाहीत. यामुळे पंचायती वा विधानसभा निवडणुकीतील उत्साह जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दिसत नाही.
याचा परिणाम म्हणून जिल्हा पंचायतींसाठी तुलनेने मतदान कमी होते. यावेळी गत वेळपेक्षा अधिक मतदान झाले ही समाधानाची बाब आहे. आम्हाला विशेष अधिकार द्या, अशी मागणी बऱ्याच वेळा जिल्हा पंचायतींनी केलेली आहे. सरकारनेही बऱ्याचदा अधिकार देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. मात्र जिल्हा पंचायतींना विशेष असे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. नाही म्हणायला जिल्हा पंचायतींना विकासासाठी निधी दिला जातो. या निधीतून रस्ते, सभागृह अशीच कामे होतात. जिल्हा पंचायतींसाठी एखाद्या योजनेची अथवा मोहीमेची जबाबदारी द्यायला हवी. इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा हे छोटे राज्य आहे. राज्याचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्येचा विचार करता, गोव्यात लोकप्रतिनिधी अधिक आहेत. घटक राज्य मिळाल्यानंतर आमदारांची संख्या चाळीसवर गेली. मंत्र्यांचीही संख्या वाढली. यात जिल्हा पंचायती स्थापन झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचा आकडा आणखी वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गोव्यात जिल्हा पंचायती स्थापन होऊन निवडणुका घ्याव्या लागल्या. यामुळे छोटे राज्य असले तरी जिल्हा पंचायती आता अनिवार्य बनल्या आहेत. सामुदायिक शेती तसेच सामुदायिक दुग्धउत्पादनाची जबाबदारी जिल्हा पंचायतीकडे सोपविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. शेती तसेच दुग्धउत्पादनात मोठा वाव आहे. यातून राज्य स्वयंपूर्ण बनण्याबरोबर रोजगाराच्या संधीही तयार होतील. शेती, बागायती वाढावी म्हणून सरकारने बऱ्याच योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे शेतीचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. दुधाचे प्रमाण वाढत असले तरी राज्यात मोठ्या प्रमाणात परराज्यातील दूध येते. हे प्रमाण कमी होण्यासाठी दूध उत्पादन वाढवावे लागेल. ही दोन्ही क्षेत्रे जिल्हा पंचायतींकडे दिल्यास दोन्ही क्षेत्राची प्रगती होणे शक्य आहे. मात्र यासाठी जिल्हा पंचायत सदस्यांना कल्पकता दाखवावी लागेल. सरकारच्या योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्याबरोबर त्या कशा लाभदायी ठरतील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. शेतीसाठी तसेच दुध उत्पादनासाठी बऱ्याच योजना आहेत. तरीही त्यांचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल करावे लागतील. पंचायतींनी कोणती कामे करायची, जिल्हा पंचायतींनी कोणती कामे करायची याचेही वर्गीकरण व्हायला हवे. वर्गीकरण झाले तर कामाचे डुप्लीकेशन न होता जिल्हा पंचायतींनाही विकासकामे करण्याची संधी मिळेल.
- गणेश जावडेकर
