स्त्रीसत्ताक कालखंडाच्या पतनानंतर आजतागायत स्त्री मुक्तीचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सापेक्ष समतावादी समाजाची प्रेरणा घेऊन तो पुढे विकसित होणे गरजेचे होते. परंतु तसे न होता विषमताधिष्ठित पुरुषसत्ताक वर्ण व्यवस्था अस्तित्वात आली.
स्त्रियांच्या दुय्यमत्वतेचा व गुलामगिरीचा प्रश्न स्वरूप बदलून कार्यरत आहे. स्त्रियांची गुलामगिरी संस्कृतीचा भाग बनली. तीच आदर्श नीतिमत्ता, मूल्य बनल्यामुळे समाजाचा जगण्याचा भाग बनली. कालबाह्य नीतिमूल्ये, संस्कृती, विवेकशून्यरीत्या कुटुंबाचा भाग बनते तेव्हा तिच्या विरोधातला संघर्ष जिकिरीचा बनतो. स्त्री गुलामगिरीच्या बेड्या भारतात कुटुंब रचनेने जखडून ठेवल्या आहेत. भारतातील कुटुंब रचनेचा आधार जातीसंस्था असल्यामुळे स्त्रियांची गुलामगिरी घट्ट झाली. स्त्रियांवर बंधने लादून जातीव्यवस्थेचे सातत्य टिकवले गेले. स्त्री-पुरुष विषमतेचा प्रश्न भारतापुरता मर्यादित नाही. जगभर त्या-त्या व्यवस्थेत स्त्रियांचा प्रश्न आवासून उभा आहे, हे नुकतेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक विषमता अहवाल २०२५ ने पुढे आणले आहे. स्त्रियांची मिळकत, संपत्ती व शिक्षण यातील विषमता या अहवालात स्पष्ट केली आहे.
‘जागतिक विषमता अहवाल २०२५’ने भारतात टोकाची विषमता असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. भारतातील १० टक्के लोकांकडे ५८ टक्के आणि खालच्या ५० टक्के लोकांकडे केवळ १५ टक्के मिळकत आहे. सर्वात वरच्या १ टक्के लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती एकवटली आहे. सर्वाधिक विषमता असलेल्या देशात भारताची गणना होते. युरोपीय (भांडवली देश) देशाच्या तुलनेत वंश, जात, वर्ग अशा बहुपदरी व्यवस्था असलेल्या देशात विषमतेचे प्रमाण जास्त व दरी टोकाची आहे. विषमतेची सर्वाधिक दरी व प्रमाण स्त्रियांचे आहे. विविध देशातील स्त्रियांच्या शोषणाचे प्रमाण भिन्न आहे. भारत व भारतासारख्या समकक्ष देशात स्त्रियांची आर्थिक विषमता विदारक आहे. विषमता अहवालाप्रमाणे या देशातील पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे उत्पन्न केवळ २० टक्के आहे. १९९० ते २०२५ या ३५ वर्षांच्या काळात या स्त्रियांच्या मिळकतीत ०.४ टक्के वाढ झाली आहे. यातून स्त्रियांचे टोकाचे आर्थिक शोषण व त्याचे सातत्य स्पष्ट होते. विषमतेची कारणमीमांसा अहवालात पुढीलप्रमाणे केली आहे. गरोदर व बालसंगोपन, कौटुंबिक रचना, संस्कृती, साधनांचा अभाव, शिक्षणाचा अभाव इत्यादी प्रमुख कारणांमुळे स्त्रियांना दुय्यमत्व प्राप्त होते, असे हा अहवाल म्हणतो. भारतात स्त्रियांची गुलामी तिहेरी व जाती श्रेणीबद्ध असल्याचे शरद पाटील सांगतात.
युरोपमध्ये माध्यमिक शिक्षणातील लिंगअभावी फरक नाहीच्या बरोबर आहे. मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण युरोपमध्ये ९८ टक्के आहे. परंतु भारतासारख्या देशात प्राथमिक शिक्षणापासूनच लिंगअभावी फरक दिसून येतो. आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होतो. पारंपरिक कौटुंबिक उत्पादनात व घरकामात मदत, लहान भावंडांना सांभाळणे, शाळेचे अंतर जास्त असणे, अध्यापनाची भाषा अशा अनेक कारणांनी मुली प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही. व्ही. सी. पांडे यांनी त्याच्या Girls Primary Education या पुस्तकात विकसनशील देशातील मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण मांडले आहे. ३८ विकसनशील देशात भारत आठव्या क्रमांकावर आहे. ६ ते १४ वर्षांतील मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण चढत्या वर्गाप्रमाणे कमी-कमी होत जाते. आर. के. राव यांनी Women and Education या पुस्तकात जातीचा प्रभाव मुलींच्या शिक्षणावर कसा होतो हे मांडले आहे. त्यांच्या मते तळाशी असलेल्या जातीतील मुलींचे गळतीचे प्रमाण इतर मुलींच्या तुलनेत जास्त आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील शिक्षण प्रवास जातवर्गीय लिंगभावी राहिल्यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होऊ शकलेले नाही. सार्वत्रिकीकरण विरोधी धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होतो. चढता वर्ग व वाढत्या वयाप्रमाणे मुलींचे प्रवेश प्रमाण कमी-कमी होत असल्याचे ‘युडायस २४-२५’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
सत्ताधारी वर्गाच्या धोरणाचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात मुलींची गळती व शाळाबाह्यतेचा प्रश्न उभा झाला आहे. दुसरे कारण सामाजिक आणि सांस्कृतिक आहे. भारताची कुटुंब रचना स्त्रियांना जखडून ठेवणारी आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ती सतत कामात राहण्याची रचना अस्तित्वात आली आहे. स्वत:च्या मूलभूत व नैसर्गिक गरजा बाजूला ठेवून घरकाम व आर्थिक उत्पादनात तिला झोकून द्यावे लागते. (आदिवासी) दुर्गम भाग, (शेतमजूर वा अन्य श्रमाची कामे) ग्रामीण स्त्री, (कौटुंबिक पारंपरिक उत्पादन) ग्रामीण निम्न उत्पन्न गटातील स्त्री, (बांधकाम मजूर वा अन्य श्रमाची कामे) शहरी झोपडपट्टीतील स्त्री, (स्वच्छता व सेवा) दलित स्त्री, (वेतनावलंबी) मध्यमवर्गीय स्त्री, (व्यवसाय वा उच्च पदस्थ) उच्च मध्यमवर्गीय स्त्री, (व्यवस्थापन) उच्चवर्गीय स्त्री या विविध स्तरातील स्त्रियांचे उत्पन्नाचे साधन, सुविधा व साधनाची उपलब्धता भिन्न आहे, परंतु घरकाम, गरोदर व संगोपन आणि सेवेची जबाबदारी समान आहे. सर्वात निम्न स्तरांतील स्त्रियांचे श्रम व वेळ सर्वाधिक व प्रतिष्ठा न्यूनतम अशी व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. लैंगिक संबंधात पती स्वामित्व गाजवतो, पत्नीची इच्छा-अनिच्छा ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. समाजात पुरुषांच्या भोगवादी नजरेचा सामना स्त्रियांना सातत्याने करावा लागतो. तिला तिचा पती निवडायचा व सोडायचा अधिकार समाजाने मान्य केलेला नाही. सीतेच्या स्वयंवरानंतर पती निवडायचा व सोडायचा अधिकार पुरुषकेंद्रित झाला आहे.
स्त्रियांच्या गुलामगिरीला समाजमान्यता मिळवण्यासाठी संस्कृती आकाराला आणली गेली. रूढी, परंपरा, चालीरीती, धर्म, सण, उत्सव यातून प्रसवणारी नीतिमूल्ये स्त्री-पुरुष विषमतेचे दृढीकरण करतात. विषमतेच्या नीतिमूल्यांचे गौरवीकरण करून हेच उच्च दर्जाचे नीती, मूल्य आहेत असे बिंबवले जाते. त्यामुळे स्त्रियांचे दुय्यमत्व कुटुंब व समाजाचे जैविक अंग बनले. स्त्रीमुक्तीसाठी ही व्यवस्था बदलने गरजेचे आहे. शिक्षण व्यवस्था हा बदल घडवू शकते का? शिक्षण व्यवस्था प्रत्यक्ष बदल घडवू शकत नसली, तरी बदलाची पार्श्वभूमी तयार करू शकते. शिक्षणातून पिढ्या घडवल्या जातात. त्या विषमतेच्या समर्थनात घडवल्या जात आहेत. तशाच त्या समतेच्या समर्थनात घडवल्या जाऊ शकतात. स्त्री मुक्तीचा प्रश्न राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आहे. तो जातवर्गीय लिंगभावी आहे. स्त्री-पुरुष समता, जातीअंताचा भौतिक, सांस्कृतिक ढाचा आणि आर्थिक समतेची नीती, मूल्ये शिकवावी लागतील. विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, इतिहास, भाषा इत्यादी विषयांकडे त्या अंगाने बघावे लागेल. समाज बदलण्याची अंगभूत क्षमता शिक्षणात असते. त्या अंगाने शिक्षणाकडे बघण्याची गरज असते.
- रमेश बिजेकर
