सगळे घडून गेल्यानंतर त्याबाबत पश्चाताप करत बसण्यापेक्षा गोवा टिकवून ठेवायचा असेल तर भूधोरण तात्काळ पद्धतीने तयार करावे, जमीन विक्री तूर्तास थांबवावी आणि विकासाचा एक संतुलित मार्ग तयार करून नंतरच विकासकामांना परवानगी द्यावी, यासाठी सरकारवर दबाव येणे गरजेचे आहे.
जमिनींच्या व्यवहारांनी गोव्यात धुमाकूळ घातला आहे. दरवर्षी हजारो सेलडीड फक्त जमीन विक्रीच्याच होत असतात. कुठलेच नियंत्रण नसल्यामुळे मिळेल तिथे जमिनी लोक विकत सुटले आहेत. शेत जमीन, ऑर्चर्ड असा कुठलाच विचार न करता जमिनींच्या विक्रीचा धडाका गोव्यात सुरू आहे. सत्ताधारी काही उपाय करत नाहीत आणि विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्याच तालावर नाचत असल्यामुळे, गोवा विकणाऱ्यांचे आयतेच फावले आहे. गोव्याला वाचवण्यासाठी लोकचळवळ उभारली जावी, लोकांनी पुढाकार घ्यावा, असा सूर व्यक्त होत असला तरी त्यासाठी कोणी पुढाकार घेत नाही. ‘गोवा बचाव अभियान’सारखे आंदोलन उभे राहावे यासाठी प्रयत्नही होत नाहीत. त्या अभियानातील लोकही पुढे कुठल्या कुठे गायब झाले. त्यामुळे आता गोव्याला गरज आहे ती नव्या चळवळीची. पण कोणी पुढाकार घेत नाही, असा निराशेच्या गर्तेत गोवा असतानाही दुसऱ्या बाजूने लहान-मोठी आंदोलने गोव्यात होत आहेत. गोव्यात ही निराशाजनक स्थिती असताना गोव्याचे सुपुत्र निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी लोकचळवळ उभी रहावी म्हणून आवाहन केल्यामुळे राज्यात चर्चा सुरू झाली. न्या. रिबेलो हे गोव्याचे माजी आमदार. त्यानंतर ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. सध्या मुंबईत बराच वेळ घालवत असले तरी गोव्याशी असलेले नाते त्यांनी तोडलेले नाही. न्या. रिबेलो यांनी सोमवारी अचानक आपला व्हॉट्सअॅप क्रमांक शेअर करून गोव्यात लोकचळवळ उभी करण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. त्यांनी आपल्याला सुचलेले काही मुद्देही उपस्थित केले आहेत, जे सध्याच्या स्थितीत गोव्याला लागू पडतात.
न्या. रिबेलो यांनी सुचवलेला लोक-जाहीरनामा हाती घेऊन लोकचळवळ उभी राहिली तर यश मिळेल, यात दुमत नाही. पण त्यासाठी निष्ठावान गोमंतकीयांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. मांडवी नदीतील कॅसिनो हटवण्यासाठी भाजपने २०१२ पासून लोकांना झुलवत ठेवले. शंभर दिवसांत कॅसिनो हटवू म्हणणाऱ्या भाजपने आज तेरा वर्षांनंतरही त्यांना हात लावलेला नाही. त्यामुळे रिबेलो यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते कोणत्याही डोंगरावर विकासास परवानगी देऊ नये. झोनिंग / वापर बदलास परवानगी देणारे सर्व कायदे रद्द करावेत. जे विकासकाम मंजूर नाही किंवा सुरूच झालेले नाही, अशा कोणत्याही कामाला परवानगी देऊ नये.
पर्यावरणाला हानी होणार नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी विकासकाची असायला हवी. गावांमध्ये भूखंड विकासाला परवानगी देण्याआधी त्या भागाची वहनक्षमता अभ्यासणे गरजेचे आहे. सीआरझेडमधील सर्व बेकायदा विकासकामे सील करावीत आणि परवाने रद्द करून ते पाडावेत. मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनो हटवावेत अशा प्रकारचा लोक-जाहीरनामा म्हणता येईल, असा प्रस्ताव त्यांनी समोर ठेवला आहे. त्यावर विचार करून समविचारी लोकांनी गोव्यातील लोकचळवळ उभारणे त्यांना अपेक्षित आहे. कोणीच काही बोलत नसताना न्या. रिबेलो यांनी किमान एक पाऊल पुढे टाकले आहे. चिंबलमध्ये लोकआंदोलन, हरमलमधील लोकआंदोलन सुरू असताना न्या. रिबेलो यांनी घेतलेली भूमिका ही किमान एक आशा निर्माण करणारी आहे. त्यांच्या आवाहनाला गोमंतकीय कसा प्रतिसाद देतात आणि खरोखरच यातून लोकचळवळ उभी राहते का, ते पहावे लागेल. पण कोणीतरी दुसरा येऊन हे काम करेल याची वाट न पाहता गोव्याचा विध्वंस रोखायचा असेल तर प्रत्येक गोमंतकीयाने न्या. रिबेलो यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन पुढे यायला हवे. आज नाही तर कधीच नाही, हे लक्षात घेऊनच प्रत्येक निस्वार्थी गोमंतकीयाने गोवा वाचवण्याच्या स्वार्थासाठी तरी किमान पुढे यायला हवे. जमीन विक्री, विकासाच्या नावाखाली माजलेली बजबजपुरी, जमिनीच्या व्यवहारातून होत असलेली गुंडगिरी रोखण्यासाठी गोव्याची देवभूमी ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी लोकचळवळ उभी करण्याची आवश्यकता आहे. सगळे घडून गेल्यानंतर त्याबाबत पश्चाताप करत बसण्यापेक्षा गोवा टिकवून ठेवायचा असेल तर भूधोरण तत्काळ पद्धतीने तयार करावे, जमीन विक्री तूर्तास थांबवावी आणि विकासाचा एक संतुलित मार्ग तयार करून नंतरच विकासकामांना परवानगी द्यावी, यासाठी सरकारवर दबाव येणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही लोकआंदोलन आता उभे रहायलाच हवे.
