अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची फ्लोरिडा येथील प्रसिद्ध ‘मार-ए-लागो’ क्लबमध्ये होणारी भेट सध्या जागतिक राजकारणात केंद्रस्थानी आली आहे. ही भेट केवळ औपचारिक चर्चा नसून, मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेला दिशा देणारी ठरू शकते, असे मानले जात आहे.
ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री सर्वश्रुत असली, तरी सध्याची भूराजकीय परिस्थिती पाहता या बैठकीत काही कठोर आणि निर्णायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गाझा पट्टीतील रखडलेल्या शांतता आराखड्याला पुन्हा गती देणे, हे ट्रम्प यांचे प्रमुख उद्दिष्ट मानले जाते. त्याचबरोबर लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या वाढत्या हालचाली आणि इराणची आक्रमक भूमिका यामुळे इस्रायलच्या सुरक्षेला निर्माण झालेल्या धोक्यावरही सखोल चर्चा होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी माध्यमांना सांगितले होते की, ट्रम्प यांनी त्यांना खास चर्चेसाठी बोलावले आहे. वॉशिंग्टनची भूमिका अशी आहे की, गाझा पट्टीत एक ‘अंतरिम सरकार’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दल’ स्थापन केल्यास प्रशासकीय पोकळी भरून निघेल आणि हमासचा प्रभाव कमी होईल. मात्र, या प्रस्तावाबाबत इस्रायल साशंक आहे. आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपामुळे इस्रायलच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षा मोहिमांवर मर्यादा येतील का, अशी चिंता नेतन्याहू व्यक्त करत आहेत. त्यामुळेच या मुद्द्यावर इस्रायल सावध पवित्रा घेत असल्याचे दिसते. ट्रम्प आपल्या जुने संबंध वापरून हा पेच कसा सोडवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एका वृत्तानुसार, नेतन्याहू या बैठकीत आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडणार आहेत. इस्रायली पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, युद्धबंदीच्या पुढील टप्प्यावर जाण्यापूर्वी हमासने जुन्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे गाझामध्ये ओलीस ठेवण्यात आलेल्या शेवटच्या इस्रायली नागरिक ‘ग्विली’ यांचा मृतदेह सन्मानाने परत करणे. ही अट पूर्ण झाल्याशिवाय शांतता प्रक्रियेत पुढे जाण्यास इस्रायल तयार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या योजनेत गाझा-इजिप्त सीमेवरील रफा क्रॉसिंग उघडण्याचा समावेश आहे. मानवीय मदतीसाठी हे क्रॉसिंग महत्त्वाचे असले, तरी इस्रायलने ते उघडण्यास सध्या नकार दिला आहे.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बाघई यांनी अमेरिकेसोबतच्या चर्चा केवळ अणु कार्यक्रमापुरत्या मर्यादित राहतील, प्रादेशिक सुरक्षा किंवा इस्रायलशी संबंधांवर नाहीत, अशी ठाम भूमिका मांडली.
- सचिन दळवी
