धारबांदोडा, केपे, सांगे, काणकोण या तालुक्यांच्या विकासासाठी नवे पर्व या जिल्ह्यामुळे सुरू होणार आहे. तिसऱ्या जिल्ह्याला विरोध करण्यापेक्षा या जिल्ह्याचा तालुक्यांना कसा फायदा होईल, त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
गोव्यात अखेर तिसरा जिल्हा निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने अंतिम मंजुरी दिली. यापूर्वी गोव्यात तेरावा तालुका तयार केला होता. गोव्यात असलेल्या बारा तालुक्यांची भौगोलिक रचना बदलून धारबांदोडा या तेराव्या तालुक्याची भर घातली गेली. धारबांदोडा हा ग्रामीण भाग असल्यामुळे त्याला स्वतंत्र तालुका म्हणून विकसित करण्याची संधी मिळावी, या हेतून हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर गोव्यात तिसरा जिल्हा असावा, असा प्रस्ताव आला. दिवंगत रवी नाईक यांनी फोंड्याला धरून तिसरा जिल्हा करण्यासाठी मूळ प्रस्ताव मांडला होता. कालांतराने फोंडा तालुका यातून बाहेर पडला. धारबांदोडा, सांगे, केपे आणि काणकोण तालुक्यांची भर घालून आता तिसरा जिल्हा केला. या जिल्ह्याचे नाव पूर्वी ‘चंद्रपूर’ असे ठरले होते. भोज राज्याच्या काळातील चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर केपे तालुक्यात येते. भोज राजांच्या राजधानीचे नावही त्यामुळेच ‘चंद्रपूर’ होते. त्यामुळे तिसऱ्या जिल्ह्याचे नावही ‘चंद्रपूर’ असावे, असा प्रस्ताव होता. पण हा प्रस्ताव मंत्रालयात पोचेपर्यंत बदलला. भाजपने आपल्या विचारसरणीप्रमाणे पुढे जावे म्हणून भोज राजाच्या राजधानीचे नाव घेण्यापेक्षा आपल्या नेत्याचे नाव द्यावे, म्हणून ‘अटल जिल्हा’ असे नाव दिले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अहमदनगरचे अहिल्यानगर झाले. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर झाले. देशात व्यक्तींच्या नावांवरून तालुका, जिल्हा, गावांची नावे कमी नाहीत. अलीगढ, सवाई माधोपूर, रामनगर, अशोकनगर, गांधीनगर अशी अनेक नावे भारतात मिळतात. गोव्यात मात्र अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग होत आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने गोव्यात ‘अटल सेतू’ आहे. अटल सेतूचे काम पर्रीकरांनी सुरू करून ते पूर्ण केले. पण त्यांच्या नावाने गोव्यात प्रथमच एक जिल्हा तयार होत आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण गोव्यातील चार महत्त्वाचे, पण विकासापासून दूर राहिलेले तालुके वेगळे करून त्यांना या जिल्ह्यात जोडलेले आहे. या तालुक्यांना न्याय मिळावा म्हणून तिसरा जिल्हा होणे गरजेचे आहे. कारण हे चारही तालुके विकासापासून बरेच दूर राहिले. गोवा मुक्तीला साठ वर्षे उलटूनही या चार तालुक्यांत नदीवर पूल नसलेली गावे पाहायला मिळतील. गावात वाहन जात नाही, असे गाव पाहायला मिळेल. उपचारासाठी एखाद्या व्यक्तीला चार लोक उचलून सुविधा असलेल्या गावी नेतात, असे चित्र याच तालुक्यांतील गावांमध्ये पाहायला मिळेल. प्रशासनानेही याकडे लक्ष दिले नाही. वनक्षेत्राचे निमित्त करून आदिवासी असलेला बहुतेक भाग विकासापासून दूर ठेवला गेला. मडगावमध्ये जिल्हा मुख्यालय असूनही प्रशासन कधी या गावांमध्ये पोहचत नाही. प्रशासकीय अनास्थेमुळे अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे या तालुक्यांमधील जनताही त्रस्त आहे. त्यामुळे केपेसारख्या भागात मुख्यालय करून जर तिसरा जिल्हा तयार केला जात असेल, तर तो या तालुक्यांच्या हिताचेच होईल.
तिसरा जिल्हा तयार केला म्हणजे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक या जिल्ह्यासाठी नेमले जातील. महत्त्वाच्या खात्यांची कार्यालये तिथे येतील. त्यामुळे धारबांदोडा, केपे, सांगे, काणकोणच्या विकासासाठी नवे पर्व या जिल्ह्यामुळे सुरू होणार आहे. तिसऱ्या जिल्ह्याला विरोध करण्यापेक्षा या जिल्ह्याचा तालुक्यांना कसा फायदा होईल, त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारने आपली राजकीय खेळी म्हटली तर या चार तालुक्यांवर ‘अटल’ हे आपले ब्रँड नाव लादले, असे म्हटले जाऊ शकते. उत्तर, दक्षिण नंतर पूर्व, पश्चिम अशी नावे अपेक्षित होती. पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात हे तालुके येतात म्हणून तसे नाव दिले जाईल, असे लोकांना वाटत होते. पण सरकारने मूळ प्रस्तावात ‘चंद्रपूर’ नाव देण्याचा विचार केला होता. शेवटी ‘अटल’ या नावावर सरकारचे एकमत झाले. नावात काय आहे असे म्हटले जाते. पण या नावात बरेच काही आहे. ‘अटल’ नाव ठेवल्यामुळे एक नवी चर्चा सुरू होईल. टीका होईल, वाद होईल. गोव्यातील लोकांना आता उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा असे म्हणण्याची सवय आहे. त्यात ‘अटल जिल्हा’ म्हणण्याची सवय करून घ्यावी लागेल. पुढे प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी बरेच बदल करावे लागतील. चारही तालुक्यांतील जनतेच्या ओळखपत्रांवर असलेला दक्षिण गोवा हा पत्ता बदलावा लागेल. मतदारसंघांसाठी उत्तर, दक्षिण, अटल जिल्हा असे विभाग करावे लागतील. चारही तालुक्यांचे सर्व कामकाज नव्या जिल्ह्याच्या ओळखीने पुढे न्यावे लागेल. तूर्तास जिल्हा मुख्यालय सुरू करून तिथे प्रशासन सुरू करावे लागेल. सध्या फक्त नाव दिले आहे. निर्मिती केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे काम पुढे करायचे आहे.
