'बर्च बाय रोमिओ लेन' क्लबमधील भीषण अग्निकांडानंतर गोव्यातील बेकायदा नाईट क्लबचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नाईट क्लबना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे हा लेख मांडतो.
बर्च बाय रोमिओ लेन या नाईट क्लबमध्ये घडलेला अग्नीतांडव हा एक भीषण दुर्घटनाच नव्हे तर गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रावर पडलेला एक डाग आहे. जो कधीही भरून निघणारा, मिटणारा नाही. या दुर्घटनेनंतर पोलीस आणि प्रशासनाच्या तपासातून अनेक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. रेस्टॉरन्टच्या नावाखाली व्यापार परवाना (ट्रेड लायसन्स) मिळवून राज्यात सर्रासपणे हे नाईट क्लब सुरू आहेत. अशा क्लबवर अंकुश ठेवण्यासह क्लबमधील पर्यटक ग्राहकांच्या सुरक्षतेसाठी नवीन नियमावली तयार करून नाईट क्लबना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची योग्य संधी राज्य सरकारकडे चालून आली आहे आहे.
२०२५ सालच्या सरत्या महिन्यात सुरूवातीच्या आठवड्यात ६ डिसेंबर रोजी गोव्यात ही भीषण दुर्घटना घडली. ज्यात २५ निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. क्लब मालक, कर्मचारी वर्ग तसेच डीजे आयोजकांकडून आपल्या बचावासाठी हा एक अपघात म्हटला जात आहे. प्रत्यक्षात तसे असूही शकेल. मात्र या अपघातात २५ जणांचा जीव गेला आहे, ही गोष्ट नाकारता येत नाही.
या क्लबला व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी कोणताही परवाना नव्हता. कारण पंचायतीने व्यापार परवान्याचे नूतनीकरण केले नव्हते. शिवाय इतर सरकारी यंत्रणांचा या व्यवसायासाठी नारहकत दाखला नव्हता. अग्नीशमन पासून अन्न सुरक्षा ते बांधकाम करण्यापासून पर्यावरणीय संरक्षणासाठी. एकंदरीत हा क्लब बेकायदेशीरपणे सुरू होता. रोमिओ लेन ही देशातील मोठी कंपनी आहे. तिची देशात २५ ते २७ आस्थापने आहेत. त्यातील गोव्यातील तीन आस्थापनांचा (उघडकीस आलेली) समावेश होतो. पर्यटन हॉस्पीलिटीमध्ये एवढी मोठी कंपनी असूनही तिचा व्यवसाय हा बेकायदेशीर चालला होता. पर्यटन आदरातिथ्याच्या नावाखाली आपल्या ग्राहक पर्यटकांच्या सुरक्षेतेचे धिंडवडे उडवले. तसेच कर व शुल्क बुडवून सरकारी तिजोरीचा महसुल बुडवण्याचे कृत्य कंपनीकडून घडले आहे.
हा बेकायदेशीरपणा करण्यास प्रशासन, पंचायत आणि प्रशासकीय यंत्रणा म्हणजेच नगरनियोजन खाते (टीसीपी), उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरण (एनजीपीडीए), पर्यावरण खाते, पर्यटन खाते, पंचायत खाते, आरोग्य खाते, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ (जीटीडीसी), गृह खाते, गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीआरझेड), गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (जीपीसीबी), जिल्हाधिकारी, अग्निशमन दल, अन्न व औषधे प्राधिकरण (एफडीए), आस्थानिक पोलीस स्टेशन व सबंधित प्राधिकरणाचे प्रोत्साहन मिळाले. याच पाठबळामुळे हा क्लब पर्यावरण संवेदनशील अशा मिठागराच्या (आगर) जागेत सुरू होता. मालकी हक्काचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असूनही बर्च बाय रोमिओ लेन हा क्लब दिमाखात सुरू होता.
पर्यटन क्षेत्रात एकादे व्यावसायिक आस्थापन सुरू करण्यासाठी वरील सरकारी यंत्रणांचे परवाने आवश्यक असतात व ते घेणे बंधनकारक असतात. मात्र हा बर्च क्लब हा कायद्याचे उल्लंघन करूनच सुरू होता. गोव्यात नाईट क्लब ही कायदेशीर व्यावसायिक संकल्पना नाही. त्यामुळे रेस्टॉरन्टच्या नावाखाली राज्यात हा नाईट क्लबचा व्यवसाय सर्रासपणे सुरू आहे. आऊट डोअर व इंडोअर क्लब अशी ही संपल्पना आहे. उत्तर गोव्यात तर बार्देश व पेडणे तालुक्यातील किनारी भागातील नाईट क्लबकडून होत असल्याच्या ध्वनी प्रदूषणावर वारंवार तेथील लोक आवाज अनेक वर्षांपासून उठवत आहेत. या लोक आवाजाकडे आतापर्यंत कुणीही सहानुभूतीपुर्वक पाहिलेले नाही. रात्री १० संगीत वाजवण्याची अट आहे. मात्र कळंगुट, बागा, हणजूण, वागातोर, शिवोली ते मोरजी, मांद्रे, आश्वे, हरमल पासून केरी पर्यंतच्या समुद्रकिनारी पट्ट्यात रात्री पासून दुसर्या दिवशी सकाळ पर्यंत अनेक क्लबकडून कर्णकर्कश आवाजात संगीत वाजवले जाते. यावर स्थानिक पोलीस यंत्रणा किंवा इतर यंत्रणांकडून कारवाई होत नाही. कारण वशिलेबाजीमुळे हा प्रकार सुरू असतो. त्यामुळे आवाज उठवणार्या स्थानिक लोकांना व त्यांच्या तक्रारींना किंमत नसते.
लोकांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे अनेक नाईट क्लबना इंडोअरचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यासाठी प्रशासनाची मान्यताही आहे. बर्च क्लब देखील इंडोअरच होता. या क्लबमध्ये ये जा करण्यासाठी एकच वाट आणि ती देखील अरुंद होती. तळमजल्यावर स्वंयपाकघर आणि बार काऊंटर होता. तिथे बाहेर पडण्याची किंवा हवा खेळती राहण्याची व्यवस्था नव्हती. राज्यातील बहुतेक इतर अशा क्लबांचीही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे बर्च प्रमाणेच राज्यातील इतरही नाईट क्लब हे मृत्यूचे सापळेच असावेत.
गोवा हे पर्यटन क्षेत्र आहे. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच स्थानिक लोकांची सुरक्षेची जबाबदारी ही प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनीची असते. एका आमदाराने तर राज्यातील किनारपट्टीतील ५० टक्के पेक्षा जास्त क्लब आणि रेस्टॉरन्ट ही आस्थापने बेकायदेशीररीत्या चालत असल्याचा थेट दावा केला आहे. त्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधी हे या बेकायदा प्रकारांना पाठीशी घालतात हे उघड झाले आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला बर्च क्लब दुर्घटनेची दखल घेत आता नाईट क्लब ही संकल्पना काययदे नियमांच्या बंधनात आणण्याची गरज आहे. जेणेकरून रेस्टॉरन्टच्या नावाखाली सुरू असलेला हा प्रकार बंद होईल आणि सरकारला अशा क्लबमध्येे यापुढे आग सारख्या दुर्घटना घडू नयेत, म्हणून अग्निसुरक्षा तसेच इतर कायदेशीर नियमांच्या अटी लागू करणे शक्य होईल.
- उमेश झर्मेकर
ब्युरो चीफ आहेत.)
