दुर्घटनेनंतर अपेक्षा असते ती तात्काळ जबाबदारी निश्चित होण्याची. पण हडफडे प्रकरणात नेमके उलट चित्र दिसले. एक आमदार प्रशासनाकडे बोट दाखवतो, प्रशासन स्थानिक संस्थांकडे, तर स्थानिक संस्था वरच्या राजकीय दबावाचा उल्लेख करतात. या जबाबदारीच्या चेंडूफेकीत दोषी सुटतात आणि पीडितांच्या वेदना दुय्यम ठरतात. यातूनच जनतेचा रोष अधिक तीव्र होतो.
माणसांच्या चुकांमुळे एखादा भीषण अपघात होतो, त्यात लोकांचा बळी जातो तेव्हा चुकीने, बेफिकीरीने आणि अहंकाराने घेतलेले ते बळी असतात. ज्यावेळी प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे एखाद्या दुर्घटनेत २५ माणसे मृत पावतात, त्यावेळची स्थिती ही अपघात नसते, तो हल्ला नसतो. त्यामुळे हडफडेची घटना ही गोव्यासाठी केवळ आणखी एक दुर्दैवी अपघात ठरलेली नाही; ती गोव्यातील सरकारच्या प्रशासनिक निष्काळजीपणावर शिक्कामोर्तब करणारी घटना ठरली आहे. या घटनेनंतर राज्यभरात जो संताप, असंतोष आणि अस्वस्थता पसरली आहे, ती स्पष्टपणे भाजपविरोधी वातावरण निर्माण करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा रोष कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने पेटवलेला नसून, सत्तेच्या निष्क्रियतेतून आणि प्रशासनावरील नियंत्रण हरपल्यातून आपोआप उभा राहिलेला आहे. गोव्यातील कमकुवत विरोधी पक्ष याबाबत गदारोळ निर्माण करू शकलेला नाही, कारण विस्कळीत विरोधक एकमेकांचे पाय ओढण्यात, दोषारोप करण्यात एवढे गुंतले आहेत की, जनतेच्या भावनांची कदर जशी सरकारला नाही, तशी ती विरोधकांनाही नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. याच दरम्यान जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने एकमेकांवर चिखलफेक करणे किंवा उणीदुणी काढणे यातच ते मग्न आहेत. त्यामुळे ते एकमुखाने निषेधही करू शकलेले नाहीत.
विरोधकांच्या पातळीवर असे चित्र दिसत असताना, हडफडेची घटना ही अपघात म्हणून झटकून टाकण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत असला, तरी वास्तव वेगळे आहे. नियम असताना त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, इशारे देऊनही दुर्लक्ष करण्यात आले, स्थानिक तक्रारींकडे डोळेझाक करण्यात आली आणि परिणामी ही दुर्घटना घडली. त्यामुळे ही घटना नैसर्गिक किंवा आकस्मिक नसून मानवनिर्मित आणि प्रशासनिक निष्काळजीपणातून जन्मलेली आहे, असा ठाम निष्कर्ष जनता काढत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न प्रामुख्याने उपस्थित होत आहे तो म्हणजे राज्य चालवतंय कोण?
आज गोव्यात अशी भावना बळावत चालली आहे की सरकार अस्तित्वात असले, तरी त्याचे प्रशासनावर प्रत्यक्ष नियंत्रण उरलेले नाही. अधिकारी मनमानी करतात, नियम निवडक लोकांसाठी शिथिल केले जातात, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप खुलेआम होतात आणि मंत्री केवळ पत्रकार परिषदांपुरते सक्रिय दिसतात. या सगळ्यामुळे भाजपच्या गोव्यातील कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उभे राहतात.
दुर्घटनेनंतर अपेक्षा असते ती तात्काळ जबाबदारी निश्चित होण्याची. पण हडफडे प्रकरणात नेमके उलट चित्र दिसले. एक आमदार प्रशासनाकडे बोट दाखवतो, प्रशासन स्थानिक संस्थांकडे, तर स्थानिक संस्था वरच्या राजकीय दबावाचा उल्लेख करतात. या जबाबदारीच्या चेंडूफेकीत दोषी सुटतात आणि पीडितांच्या वेदना दुय्यम ठरतात. यातूनच जनतेचा रोष अधिक तीव्र होतो.
सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजप कोणती सुधारणा करणार आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न सध्या चर्चिला जात आहे. नियंत्रण नसल्यावर नेमके काय होऊ शकते, याचे उदाहरण म्हणून आगीच्या दुर्घटनेकडे बोट दाखवले जाते. आज गोव्यात जे भाजपविरोधी वातावरण दिसत आहे, ते अचानक निर्माण झालेले नाही. वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांमुळे, बेकायदा बांधकामे, नाईटलाइफ, पर्यटन व्यवसायावर ढिसाळ नियंत्रणामुळे, दोषींवर कारवाई न होण्याच्या सवयीमुळे आणि प्रत्येक संकटानंतर सरकारने जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी बचावात्मक भूमिका घेतल्यामुळे आजची स्थिती उद्भवली आहे.
हडफडेची घटना ही त्या साचलेल्या असंतोषाला दिलेली ठिणगी ठरली आहे. अशा वेळी माजी संघटन मंत्री सतीश धोंड यांच्या नियंत्रणाचे स्मरण होते. नियंत्रक म्हणून एखादा नेता जो पक्ष आणि सरकारमध्ये समन्वय ठेवू शकेल असा राज्यात असणे आवश्यक कसे आहे, तेच सध्याचे वातावरण पाहता अधोरेखित होत आहे.
गोव्यात वेगवेगळ्या घटना घडत असताना आणि सरकारवर सर्व बाजूंनी टीका होत असतानाच मनोहर पर्रीकर यांची जयंती झाली. राज्यात जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा माहोल आहे. भाजप भलेही निवडणूक जिंकेल पण जो असंतोष भाजपविरोधात निर्माण होत आहे, त्याला पक्षातील काही गोष्टीही जबाबदार आहेत. पक्षावर नियंत्रण नसल्यामुळे ही स्थिती उद्भवत आहे. ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंतच्या कार्यकर्त्यांवर पकड असलेले आणि कार्यकर्त्यांना आणि पक्षाला कुठल्याही संकटातून बाहेर काढणारे सतीश धोंड यांच्यासारखे नेतेही गोव्यापासून दूर पश्चिम बंगालला आहेत. धोंड यांची खरी गरज भाजपला सध्या गोव्यात आहे. पक्ष मजबूत असला तरी पक्षाची घडी विस्कळीत होत चालली आहे. ती घडी दुरुस्त करायची असेल तर सतीश धोंडकडे पक्षाचे गोव्यातील काम सोपवणे काळाची गरज आहे. अन्यथा हा असंतोष पक्षाला महागात पडू शकतो.
सत्ताधारी सरकारकडून जनतेची अपेक्षा असते ती केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मानवी संवेदनशीलतेची, पण हडफडे घटनेनंतर सरकारची आणि भाजपची भूमिका पाहता, माणसांच्या जीवापेक्षा प्रतिमा व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात असल्याचा संदेश जनतेपर्यंत गेला. औपचारिक भेटी, नेहमीची आश्वासने आणि चौकशी करू, अशी साचेबद्ध विधाने यापलीकडे ठोस निर्णय न दिसल्याने जनतेचा विश्वास ढासळत चालला आहे. गोव्यात भाजप सत्तेत आहे, हे निर्विवाद; पण सत्ता असूनही प्रशासनावर, पक्षावर पकड नसेल, तर ती सत्ता निष्प्रभ ठरते. आजची परिस्थिती अशी आहे की, सरकार निर्णय घेण्याऐवजी परिस्थितीच्या मागे धावताना दिसत आहे. यामुळे भाजप सरकारचे नियंत्रण नाही ही धारणा केवळ विरोधकांची टीका न राहता, जनसामान्यांची बोलकी प्रतिक्रिया बनली आहे.
हडफडे घटनेनंतर सरकारने तात्काळ काही ठोस पावले उचलायला हवी होती. पहिले म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश न करता, या घटनेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायिक चौकशी जाहीर व्हायला हवी होती. दुसरे, दोषी अधिकारी, ठेकेदार किंवा राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईचा संदेश द्यायला हवा होता. तिसरे, राज्यातील अशा सर्व धोकादायक ठिकाणांचा तातडीने आढावा घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाय जाहीर करायला हवे होते. चौथे, मंत्र्यांनी एकसंध भूमिका मांडून प्रशासनाला स्पष्ट आदेश द्यायला हवेत. पण याऐवजी सरकार गोंधळलेले, बचावात्मक आणि विस्कळीत दिसले. राजकीय सत्ता निवडणुकांतून मिळते; पण लोकांचा विश्वास रोजच्या प्रशासनातून कमावावा लागतो. हडफडे घटनेनंतर भाजपसमोर सत्तेचा नव्हे, तर विश्वासाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. आज जर सरकारने आत्मपरीक्षण केले नाही, प्रशासनावर कठोर नियंत्रण आणले नाही आणि जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर हा असंतोष केवळ घटनेपुरता मर्यादित राहणार नाही. तसे पाहता, भाजपला सावरायला अजूनही वेळ गेलेली नाही, पण वेळ कमी आहे. त्यामुळे सतीश धोंडसारख्या नेत्याची पक्षाला गरज आहे.
हडफडे घटनेनंतर गोव्यात तयार झालेले भाजपविरोधी वातावरण हा इशारा आहे, अंतिम पायरी नव्हे. प्रशासनावर आणि पक्षाच्या एकूणच बांधणीवर लक्ष देण्याची आणि नियंत्रण मिळवण्याची, निर्णयक्षम नेतृत्व दाखवण्याची आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा जिंकण्याची संधी अजूनही आहे, त्यासाठी भाजपला राजकीय पावले उचलावी लागतील. पण जर सरकारने ही घटना देखील इतरांप्रमाणे विस्मरणात घालण्याचा प्रयत्न केला, तर गोव्यात भाजपला भविष्यात सत्तेचा नव्हे, तर नैतिक पराभवाचा सामना करावा लागेल, असेच या घटनेने स्पष्ट केले आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
