गोव्यातील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ निरपराध पर्यटकांचा बळी गेला. या घटनेने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले असून, राज्यातील हॉटेल्स व गर्दीच्या ठिकाणांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे ऑडिट होणे अत्यावश्यक आहे.
बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. शनिवारी रात्री लागलेल्या या आगीने सर्वांची झोप उडवून निद्रीस्त प्रशासनाला खडबडून जागे केले. गैरव्यवहार व ढिसाळ सुरक्षा व्यवस्थेमुळे २५ जणांचे नाहक बळी गेले. यामुळे पर्यटक व पर्यटनाच्या सुरक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोवा हे एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. नाताळ तसेच नववर्ष साजरे करण्यास गोव्यालाच पर्यटकांची सर्वाधिक पसंती असते. नववर्षाला अवघे काही दिवस असतानाच बर्च बाय रोमिओ क्लबमध्ये २५ जणांचा बळी घेणारी हृदयद्रावक दुर्घटना घडली. रात्रीच्या वेळी लागलेल्या आगीत पर्यटकांसह कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला. या दुर्घटनेची गोव्यातच नव्हे तर देशपातळीवर चर्चा होत आहे. सरकारनेही क्लबच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यासह जबाबदार अधिकाऱ्यांनाही निलंबित केले आहे. दंडाधिकाऱ्यांमार्फत दुर्घटनेचा तपास सुरू आहे. दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर बऱ्याच गोष्टी उघड होणार आहेत. सर्व थरातून न्यायालयीन चौकशीची मागणी होत आहे. दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर सरकार न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देईल. एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेची दंडाधिकाऱ्यामार्फत चौकशी पुरेशी ठरणार नाही. दोषींचा शोध घेण्यासह त्यांना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश सरकारला द्यावेच लागतील. हा विषय आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तसेच या गंभीर दुर्घटनेची दखल घेत मानवाधिकार आयोगानेही सरकारला नोटीस बजावली आहे. यामुळे या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयातही चर्चा होणार आहे.
या क्लबकडे कायदेशीर परवाने नव्हते, हे अहवालापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. तसेच सुरक्षेबाबत आवश्यक अशी यंत्रणा नव्हती, हे ही स्पष्ट झाले आहे. यामुळे क्लबचे मालक व अधिकाऱ्यांसह संबंधित खात्यांचे अधिकारीही गोत्यात येणार आहेत.
या दुर्दैवी घटनेनंतर सरकार तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत कारवाई केली. मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याबरोबर त्यांचे मृतदेह ताबडतोब त्यांच्या राज्यात पाठवून दिले. जखमींवरही ताबडतोब उपचार झाल्याने मृतांचा आकडा वाढला नाही. क्लबच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याबरोबर विदेशात पळालेल्या लुथरा बंधूंनाही ताब्यात घेतले. विदेशात पळालेल्यांना ताब्यात घेणे सहज शक्य होत नाही. राज्य सरकारने परराष्ट्र मंत्रालय व गृह मंत्रालयाकडे समन्वय साधून लुथरा बंधूंचा ठावठिकाणा शोधून काढला. आता पुरावे गोळा करून न्यायालयात भरभक्कम खटला उभा करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे.
या घटनेमुळे राज्यातील हॉटेल्स, क्लब व गर्दीची ठिकाणे किती धोकादायक आहेत, त्याची कल्पना सर्वांना आली आहे. यंदा शिरगावच्या जत्रेत चेंगराचेंगरीमुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता आगीत २५ जणांना मरण आले आहे. या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. एकाचा दुसऱ्या घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तरीसुद्धा गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यास वा गर्दीच्या ठिकाणी आपत्कालीन स्थितीचा मुकाबला करणारी सुरक्षा व्यवस्था असत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला बांधकाम परवाना नव्हता. पंचायतीने दिलेल्या व्यापारी परवान्यावर आधारित सर्व परवाने होते. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याने इलेक्ट्रिकल वायरिंग सुद्धा सदोष होते. एवढ्या नावाजलेल्या क्लबात परवाने नसतानाच कारभार चालतो, म्हणजे राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था किती ढिसाळ आहे, त्याचा अंदाज येतो. या आगीपासून धडा घेऊन सरकारने क्लब, हॉटेल्स तसेच पर्यटन विषयक आस्थापनांची तपासणी सुरू केली आहे. तालुका तसेच जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. बऱ्याच आस्थापनांकडे आवश्यक ते परवाने नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच आग वा धूर निर्माण करणाऱ्या उपकरणावरही बंदी घातली आहे. आगीच्या दुर्घटनेनंतर सरकारला सुचलेले हे शहाणपण आहे. हॉटेल्स, क्लबची पाहणी केल्यानंतर बऱ्याच आस्थापनांकडे आवश्यक ते परवाने नसल्याचे उघड झाले आहे. हॉटेल, क्लब वा गर्दीच्या ठिकाणी इलेक्ट्रीक वायरिंगची तपासणी करावी लागते. अग्निशमन दलाकडून फायर एनओसी घ्यावी लागते.
राज्य उत्पादन शुल्क तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना घ्यावा लागतो. ह्या सर्व परवान्यांची आकस्मिक चौकशी व्हायला नको का? परवाने नसल्याचे आढळून आले तर कारवाई व्हायला नको? बेकायदा बांधकामे अधूनमधून पाडली जातात. तरीही प्रदूषण होते म्हणून एखाद्या हॉटेलवर कारवाई होणे, फायर एनओसी नसल्यास संबंधित आस्थापनाला सील ठोकणे असे प्रकार कधीच झालेले नाहीत. यामुळे राज्यातील किती हॉटेल्स, क्लब, रेस्टॉरंटमध्ये अग्निशमन यंत्रणा आहे, आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे, या विषयी कोणालाच माहिती नाही. सरकारी यंत्रणांनी याची तपासणी केलेली नाही. वर्षातून किमान एकदा तरी हॉटेल्स वा गर्दी होणाऱ्या ठिकाणांच्या सुरक्षा स्थितीची
तपासणी व्हायला हवी. अन्यथा अशा दुर्घटना यानंतर सुद्धा होणे शक्य आहे. अपघात हा अपघात असतो. सर्व जण बेसावध असतानाच अपघात घडतात. बर्च बाय रोमिओ लेनला रात्री आग लागली. शिरगाव चेंगराचेंगरीची घटना पहाटे घडली. दोन्ही दुर्घटनेवेळी मुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन मदतकार्याची स्थिती जाणून घेतली. क्लबला लागलेल्या आगीनंतर सरकारने सुरक्षा ऑडीट समिती स्थापन केली आहे. या समितीने लवकरात लवकर अहवाल सादर करायला हवा. परवाने नसलेल्या वा सुरक्षा उपाययोजना नसलेल्या आस्थापनांवर कारवाई व्हायला हवी. त्यांची नावे जाहीर व्हायला हवीत. पर्यटन वाढवताना सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. दुर्घटनेत मरण आलेल्या व्यक्ती परत मिळणार नसल्या तरी भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
गणेश जावडेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
