गेल्या चार दशकांपासून कृषी संशोधनातील गुंतवणुकीतील घट हेच अन्न महाग होण्याचे मुख्य कारण आहे. अन्न महागाई टाळण्यासाठी आणि भविष्यातील अन्नसुरक्षेसाठी कृषी संशोधनात तातडीने दुप्पट गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
आज जगभरात अन्नधान्याचे दर सतत वाढत आहेत. हवामान बदल, युद्धस्थिती, वाहतूक समस्या, ही सर्व कारणे महत्त्वाची असली तरी आणखी एक गंभीर कारण आपण वारंवार दुर्लक्षित करतो. हे कारण म्हणजे गेल्या चार दशकांपासून कृषी संशोधनातील गुंतवणुकीत झालेली घट. संशोधन थांबले, नवीन तंत्रज्ञान उशिरा आले, आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर दिसू लागला. २०२३ ते २०२५ मधील अनेक नवीन अभ्यास स्पष्टपणे सांगतात की जर आपण आजच कृषी संशोधनात दुप्पट गुंतवणूक केली, तर भविष्यातील अन्न महागाई मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
२०२५ मध्ये Purdue University ने केलेल्या एका महत्त्वाच्या अभ्यासात जागतिक शेतीवरील संशोधनाचा प्रभाव मोजण्यात आला. निष्कर्ष आश्चर्यकारक होते. १९६१ ते २०१५ या कालावधीत कृषी संशोधनामुळे जागतिक पिकांचे उत्पादन २२६ दशलक्ष मेट्रिक टनांनी वाढले आणि शेतीयोग्य जमीन ३९ दशलक्ष एकरांनी कमी वापरली गेली. म्हणजेच, संशोधनामुळे कमी जमिनीवर जास्त अन्न पिकवता आले. संशोधन नसते तर आज पिकांचे जागतिक दर सुमारे २% अधिक असते. यावरून हे सिद्ध होते की संशोधन हेच अन्नधान्य स्वस्त ठेवण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे.
मात्र, गेल्या अनेक दशकांत संशोधनातील गुंतवणूक कमी होत गेली. त्याचा परिणाम असा झाला की हवामान बदलामुळे निर्माण झालेला दुष्काळ, पूर, उष्णतेची लाट, नवीन किडी आणि पिकांचे रोग यांचा मुकाबला करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसे नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. Environmental Advances मध्ये २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका मोठ्या पुनरावलोकनात २०१५–२०२४ मधील हजारो संशोधनांचा अभ्यास करून स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आला. हवामान बदल आधीच शेतीची उत्पादकता कमी करत आहे, आणि यावर त्वरित उपाय म्हणजे अधिक संशोधन गुंतवणूक.
२०२३ मध्ये Journal of Agricultural and Applied Economics मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात एक महत्त्वाची परिस्थिती मांडण्यात आली. जर अमेरिकेने २०२५ ते २०३५ या काळात कृषी संशोधन खर्च दुपटीने वाढवला, तर उत्पादन वाढेल, हरितगृह वायू कमी होतील, नवीन शेतीयोग्य जमिनीची गरज कमी भासेल आणि जागतिक अन्नधान्याचे दरही स्थिर राहतील. याचा अर्थ संशोधनात केलेली गुंतवणूक केवळ शेतकऱ्यांना मदत करत नाही, तर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि ग्राहक या सर्वांनाच फायदा करते.
विकसनशील देशांतही संशोधनाचा प्रभाव तितकाच मोठा आहे. २०२४ मधील आफ्रिकेतील एका अभ्यासाने दाखवून दिले की संशोधकांची संख्या वाढवणे, प्रयोगशाळा सुधारणा करणे आणि स्थानिक अन्न-पिकांवर संशोधन वाढवणे यामुळे अन्नसुरक्षेत मोठी सुधारणा झाली. २०२५ मध्ये npj Sustainable Agriculture मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, भात शेतीसोबत डाळी, भाजीपाला किंवा पशुपालन यांचे एकत्रित व्यवस्थापन केल्यास शेतकऱ्यांचा धोका कमी होतो आणि बाजारातील अन्नसाठाही स्थिर राहतो. ही सर्व उदाहरणे एकच गोष्ट दाखवतात की कृषी संशोधन ही दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. एक दुष्काळ-प्रतिरोधक बियाणे तयार करायला अनेक वर्षे लागतात. नवीन सिंचन तंत्रांची चाचणी हंगामानुसार होते. जेव्हा गुंतवणूक कमी होते, तेव्हा या सर्व प्रक्रियांची गती मंदावते. काही वर्षांनी त्याचा परिणाम बाजारात दिसतो. उत्पादन कमी होते आणि अन्नाचे दर वाढतात.
दरम्यान, जगाची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. Down To Earth च्या २०२५ मधील अहवालानुसार भारतातील धान्याची गरज २०४७ पर्यंत जवळजवळ दुप्पट होणार आहे, तर शेतीयोग्य जमीन मात्र कमी होत आहे. याचा अर्थ भविष्यकाळात अन्नसुरक्षा फक्त आणि फक्त संशोधनातूनच मिळू शकते. म्हणूनच तज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे की आता तातडीने कृषी संशोधनातील गुंतवणूक दुप्पट करणे अत्यावश्यक आहे. अधिक निधी मिळाल्यास उष्णता-प्रतिरोधक, पूर-सहनशील, कीड-प्रतिरोधक बियाणे विकसित करता येतील; पाणी बचत करणारी सिंचन पद्धती बाजारात आणता येतील, मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धती वापरता येतील, तसेच डिजिटल शेती आणि अचूक शेती (precision agriculture) गावागावात पोहोचू शकते.
पण या संशोधनाचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत, विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. यासाठी परवडणारी बियाणे, मजबूत कृषिविस्तार सेवा, प्रशिक्षण, आणि स्थानिक विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांना मदत आवश्यक आहे. ब्राझिल आणि चीन यांनी दाखवून दिले आहे की सततचे संशोधन राष्ट्राच्या अन्नसुरक्षेला बळ देते आणि बाजारातील दर स्थिर ठेवते.
एकूणच, कृषी संशोधन ही सर्वात फायदेशीर सार्वजनिक गुंतवणूक आहे. यात केलेला खर्च भविष्यात अधिक अन्न, कमी महागाई, सुरक्षित शेतकरी आणि हवामान बदलाशी लढण्याची क्षमता वाढवतो.
भविष्यातील पिढ्यांना स्वस्त आणि उपलब्ध अन्नधान्य देण्यासाठी आजच कृषी संशोधनात दुप्पट गुंतवणूक करणे हीच खरी गरज आहे. पुढच्या काही दशकांचे अन्नसुरक्षितता भविष्य आपल्या आजच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे.
- डॉ. सुजाता दाबोळकर
