बेकायदेशीर दारूगोळा आयात प्रकरण
पणजी : दारूगोळा बेकायदेशीरपणे आयात केल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) गोवा विभागाने वेर्णा येथील ‘ह्युज प्रेसिझन’ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय वेद्राक्ष सोनी आणि लॉजिस्टिक्स मॅनेजर जयेश पांडुरंग शेट्ये यांना अटक केली होती. त्या दोघांना पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली.
वेर्णा येथील ‘ह्युज प्रेसिझन’ ही कंपनी विदेशातून बेकायदेशीररीत्या दारूगोळा आयात करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर डीआरआयने दाबोळी विमानतळावर उतरवलेल्या मालाची तपासणी केली. त्यावेळी कंपनीने २ नोव्हेंबर रोजी १८ लाख ३२ हजार ५०६ रुपये किमतीचा माल आयात केल्याचे समोर आले. डीआरआयने कंपनीची तपासणी केली असता कंपनीने ७ जून २०२५ रोजी ९२ लाख ८३ हजार ४५९ रुपये माल आयात करून कंपनीत साठवून ठेवल्याचे समोर आले. त्यानुसार, डीआरआयने वरील एकूण १ कोटी ११ लाख १५ हजार ९६५ रुपये किमतीचे दोन मोठे कन्साइनमेंट्स जप्त केले होते.
या संदर्भात कंपनीच्या अधिकार्यांची चौकशी केली असता, त्यांनी डीआरआयकडे बनावट कागदपत्रे सादर केली. तसेच बनावट ई मेल्स सादर करून तपास यंत्रणेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रकार लक्षात येताच डीआरआयने गुन्हा नोंदवून १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय वेद्राक्ष सोनी आणि लॉजिस्टिक्स मॅनेजर जयेश पांडुरंग शेट्ये यांना अटक केली. त्यांची पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली होती. या आदेशाला डीआरआयने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने संशयितांचा जामीन रद्द करून त्यांना शरण येण्याचा आदेश दिला होता. शरण न येता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याच दरम्यान दोघांनी आव्हान मागे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
बुधवार, ३ डिसेंबर रोजी डीआरआयने त्या दोघांना अटक केली. त्या दोघांना म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्या दोघांना तीन दिवसांची डीआरआय कोठडी ठोठावली. ती संपल्यानंतर त्या दोघांना शनिवार, ६ रोजी मेरशी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयाने त्या दोघांना डीआरआयच्या मागणीनुसार, १४ दिवस न्यायालयीन कोठडी ठोठावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
उच्च न्यायालयाने संशयितांचा जामीन रद्द करून त्यांना शरण येण्याचा आदेश दिला होता. शरण न येता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याच दरम्यान दोघांनी आव्हान मागे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
