९ खटले ५० वर्षांपासून निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
पणजी : गोव्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांच्या संख्येत किंचित वाढ झाली आहे. १ डिसेंबर २०२५ अखेरीस राज्यातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ६१ हजार ८० खटले प्रलंबित आहेत. केंद्रीय न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली.
फौजदारी खटले घटले, दिवाणी वाढले
१ डिसेंबर २०२४ अखेरीस गोव्यातील कनिष्ठ न्यायालयात ६० हजार ५१४ खटले प्रलंबित होते, त्यात वाढ होऊन १ डिसेंबर २०२५ अखेरीस ती संख्या ६१ हजार ८० वर पोहोचली. विशेष म्हणजे, फौजदारी खटल्यांची संख्या ३३ हजार ५०४ वरून कमी होऊन ३३ हजार ४३४ झाली. मात्र, दिवाणी खटल्यांमध्ये वाढ नोंदवली गेली. २०२४ मध्ये २७ हजार १० असलेले दिवाणी खटले २०२५ मध्ये २७ हजार ६४६ इतके झाले.
शेकडो खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित
राज्यातील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील २७९ खटले ३० किंवा त्याहून अधिक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील ९ खटले ५० वर्षांहून अधिक काळापासून निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच ४९ खटले ४० ते ५० वर्षे, तर २२१ खटले हे ३० ते ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
देशभरातील प्रलंबित खटल्यांची स्थिती
खासदार नीरज शेखर यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी राष्ट्रीय आकडेवारीही दिली. देशात दिवाणी खटल्यांची संख्या १ लाख ६८ हजारांनी कमी झाली, तर फौजदारी खटल्यांमध्ये १६ लाखांनी वाढ झाली. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक (१८ लाख दिवाणी, ९५ लाख फौजदारी) खटले प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्र, बिहार आणि राजस्थानचा क्रमांक लागतो. नागालँड, मणिपूर आणि मिझोरममध्ये ही संख्या कमी असल्याचे उत्तरात स्पष्ट केले.
