नवी दिल्ली: आज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) आपला निर्णय जाहीर करणार आहे. दरवेळेप्रमाणे यंदाही रेपो रेट (Repo Rate) हा सर्वात मोठा चर्चेचा विषय आहे. कोट्यवधी बँक ग्राहकांसाठी हा केवळ एक आर्थिक शब्द नाही, तर त्यांच्या ईएमआय (EMI) च्या वाढीव किंवा कमी होण्याच्या किल्ल्या याच दरात दडलेल्या आहेत. रेपो रेटमध्ये होणारा बदल गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या हप्त्यावर थेट परिणाम करतो.
आपण कर्ज घेतलेले असल्यास किंवा भविष्यात कर्ज घेण्याचा विचार करत असल्यास, रेपो रेट काय आहे हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे तो व्याजदर, ज्या दराने व्यावसायिक बँका (Commercial Banks) त्यांच्याकडील रोख रकमेची (Cash) कमतरता पूर्ण करण्यासाठी RBI कडून पैसे उधार घेतात. जेव्हा बँकांना पैशांची गरज असते, तेव्हा ते सरकारी रोखे (Government Bonds) गहाण ठेवून RBI कडून कर्ज घेतात. या कर्जावर RBI जे व्याज आकारते, त्यालाच रेपो रेट म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, रेपो रेट म्हणजे बँकांना RBI कडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर होय. जर RBI ने रेपो रेट वाढवला, तर बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते. जर RBI ने रेपो रेट कमी केला, तर बँकांना स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
RBI रेपो रेट का बदलते?
RBI चे मुख्य काम देशाच्या अर्थव्यवस्थेत संतुलन राखणे आहे. म्हणजेच महागाई वाढू न देणे आणि आर्थिक क्रियांना प्रोत्साहन देणे. हे संतुलन साधण्यासाठी RBI वेळोवेळी रेपो रेटमध्ये बदल करते. जेव्हा बाजारात जास्त पैसा फिरू लागतो, तेव्हा मागणी वाढते आणि वस्तू महाग होतात. हे नियंत्रित करण्यासाठी RBI रेपो रेट वाढवते. यामुळे बँका महागड्या दरात कर्ज देतात, लोक कमी कर्ज घेतात आणि खर्च कमी करतात, ज्यामुळे महागाई हळूहळू खाली येते.
तसेच, जेव्हा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याची गरज असते, तेव्हा RBI रेपो रेट कमी करते. यामुळे बँका स्वस्त दरात कर्ज घेतात आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज देतात. लोक पैसा जास्त खर्च करतात, गुंतवणूक करतात आणि बाजारामध्ये उत्साह येतो.
तुमच्या EMI वर थेट परिणाम का होतो?
रेपो रेटमधील बदलाचा थेट परिणाम फ्लोटिंग रेट कर्जांवर होतो. २०१७ नंतर RBI ने बँकांना गृहकर्जासह अनेक कर्जे बाह्य बेंचमार्क दराशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि रेपो रेट हा त्यात प्रमुख आहे.
रेपो रेट वाढल्यास बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते. त्यामुळे बँका तुमच्या कर्जाचे व्याजदर वाढवतात. याचा थेट परिणाम तुमच्या EMI मध्ये वाढ होण्यात होतो किंवा कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढतो. रेपो रेट घटल्यास बँकांचे कर्ज घेणे स्वस्त होते. यामुळे ग्राहक म्हणून तुम्हालाही कमी व्याजदर द्यावा लागतो. तुमच्या EMI मध्ये घट होते आणि कर्ज लवकर संपू शकते.
उदाहरणादाखल, तुमच्या ४० लाखांच्या गृहकर्जाचा व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी कमी झाल्यास, तुमच्या EMI मध्ये महिन्याला ६०० ते ८०० रुपयांची बचत होऊ शकते.
बचत योजनांवरही परिणाम
रेपो रेटचा परिणाम केवळ कर्जावरच नाही, तर तुमच्या बचत योजनांवरही अप्रत्यक्षपणे होतो:
रेपो रेट वाढल्यास बँका मुदत ठेव (FD) आणि आवर्ती ठेव (RD) वरील व्याजदर वाढवतात, ज्यामुळे बचत करणे अधिक आकर्षक बनते. रेपो रेट घटल्यास नवीन FD/RD वरील व्याजदर कमी होऊ शकतात. एकंदरीत, रेपो रेट हा केवळ एक आर्थिक संज्ञा नसून, तुमच्या आर्थिक आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. या दरावर लक्ष ठेवून तुम्ही केवळ महागड्या EMI पासून वाचू शकत नाही, तर योग्य वेळी स्वस्त कर्ज आणि चांगल्या गुंतवणुकीचा फायदाही मिळवू शकता.
