आयआरबी अधिकाऱ्यांचे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले
पणजी: गोवा पोलीस खात्यातील (Goa Police) २००२ मध्ये भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांच्या ज्येष्ठता यादीसंदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला भारतीय राखीव दलातील (IRB) निरीक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान आज, शुक्रवार ५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले असून, गोवा पोलिसांच्या २००२ च्या बॅचच्या उपनिरीक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोवा पोलिसांच्या वतीने ज्येष्ठ ॲड. आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, ॲड. गॅलिलिओ टेलिस आणि ॲड. साल्वादोर संतोष रेबेलो यांनी युक्तिवाद केला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याचिका: तत्कालीन पोलीस निरीक्षक ब्रुटानो पाशेको आणि सुदेश वेळीप यांनी २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नंतर निरीक्षक प्रवीण पवार आणि इतरांनीही याचिका दाखल करून गोवा पोलीस (GP) आणि भारतीय राखीव दलाची (IRB) एकत्रित ज्येष्ठता यादीला (Integrated Seniority List) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांमध्ये खात्याने २३ मार्च २०२३ रोजी जारी केलेल्या एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादीला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांमध्ये आयआरबीच्या पोलीस निरीक्षकांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाचा आदेश
या प्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने खात्याने जारी केलेली एकत्रित ज्येष्ठता यादी रद्द केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांची बाजू उचलून धरत, पोलीस खात्यात २००२ मध्ये भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांना दिलेली हंगामी बढती नियमित ठरवून त्यांची ज्येष्ठता यादी २०१३ पासून तयार करण्याचा आदेश दिला होता. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जारी केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आयआरबीचे निरीक्षक दामोदर नाईक आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आयआरबी अधिकाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे, गोवा पोलीस दलातील २००२ मध्ये भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांना २०१३ पासून नियमित ज्येष्ठता मिळणार असून, त्यांच्या पदोन्नतीच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
