ब्रिटिश नागरिकाला सशर्त जामीन मंजूर
पणजी : पुणे येथील सीएफएसएल प्रयोगशाळेकडे ड्रग्जचे रासायनिक विश्लेषण करताना कोणतेही केंद्र सरकारकडून मान्यताप्राप्त संदर्भ साहित्य वापरले नसल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयात समोर आली आहे. प्रयोगशाळेतील रासायनिक विश्लेषकाने ड्रग्जचे विश्लेषण इंटरनेटवरून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर करण्यात आल्याचे सांगितले. अशा इंटरनेटवरील माहितीवर संपूर्ण विश्वास ठेवणे कठीण आहे, असे निरीक्षण नोंदवत म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर यांनी ब्रिटिश नागरिक जेसन ली इनवूड याला सशर्त जामीन मंजूर केला.
केंद्रीय नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोच्या (एनसीबी) गोवा विभागाने २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शिवोली आणि म्हापसा येथे छापा टाकून मुलगी अंबिका इनवूड (१९,रशियन) आणि वडील जेसन ली इनवूड (५२, ब्रिटन) या दोघा विदेशी नागरिकांना अटक केली होती. त्यावेळी एनसीबीने त्यांच्याकडून ५ लाख रुपये किमतीचे ४४.६६ ग्रॅम १०७ अॅक्टेसी टेब्लेट्स, ४० ग्रॅम मेफेड्रोन, ५५ ग्रॅम हशीश आणि ४.५ लाख रोख रक्कम जप्त केली होती. त्यानंतर एनसीबीने त्या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली होती. या प्रकरणी एनसीबीने १७ जुलै २०२३ रोजी विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्र दाखल करताना जप्त केलेल्या ड्रग्जचा रासायनिक अहवाल जोडला नसल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायालयाने संशयित जेसन ली इनवूड याला सशर्त जामीन मंजूर केला. त्यानंतर अहवाल आल्यानंतर तो सकारात्मक असल्याचा दावा करून एनसीबीने जेसन याचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, न्यायालयाने जेसन याचा जामीन रद्द करून त्याला पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत टाकले. दरम्यान न्यायालयात पुणे येथील केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील रासायनिक विश्लेषकाची उलटतपासणी झाली. याच दरम्यान जेसन याने न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. याप्रकरणी जेसन याच्यातर्फे अॅड. राजू पोवळेकर यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यानुसार, जप्त केलेल्या ड्रग्जचे रासायनिक विश्लेषण योग्य प्रक्रिया न करता झाल्याचा दावा केला. त्यामुळे ड्रग्जच्या रासायनिक अहवालात विसंगती असल्याचा दावा केला. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून जेसन ली इनवूड याला १ लाख रुपये व इतर अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला.
