अस्तित्वातील नियमांचे पालन करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
पणजी : बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात बदल करण्यास मनाई केली आहे. तसेच राज्य सरकारला ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या जाहिरातीप्रमाणे अस्तित्वातील नियमांचे पालन करण्याचा आदेश दिला. याबाबतचा आदेश न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
याचिकाकर्त्यांची मागणी आणि प्रवेश प्रक्रियेतील घडामोडी
या प्रकरणी अनिश श्यादलीगेरी, मिथिला प्रभुदेसाई, आदिती नाईक, तानिया डायस, वेधा शेट्ये यांच्यासह २७ डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, सार्वजनिक आरोग्य खाते, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, तांत्रिक संचालनालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, समाज कल्याण संचालनालय आणि वैद्यकीय समुपदेशन समिती यांना प्रतिवादी केले.
गुणवत्ता यादी, प्रवेश वेळापत्रक आणि उद्भवलेला वाद
तांत्रिक संचालनालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात देऊन पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्ज मागवले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. तसेच १ डिसेंबरपर्यंत समुपदेशन पूर्ण होणार होते. याच दरम्यान माहिती हक्क कायद्यानुसार माहिती घेतल्यावर सरकार १००-बिंदू आरक्षण प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या निवडीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली.
नियम बदलण्याबाबत न्यायालयाचे स्पष्ट मत
सुनावणीदरम्यान याचिकादारांमध्ये अॅड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी बाजू मांडली, तर त्यांना अॅड. जय मॅथ्यू यांनी साथ दिली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना नियम बदलणे हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी सांगितले. अक्षय श्रीवास्तव विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणाचा संदर्भ देत, प्रक्रिया सुरू असताना नियम बदल करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घेतल्यानंतर पदव्युत्तर प्रवेश नियमांमध्ये कोणताही बदल न करता अस्तित्वातील नियम लागू ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकारने ३ नोव्हेंबरच्या जाहिरातीप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे स्पष्टपणे आदेशित केले.
