७५.६७ लाख रुपयांची अफरातफर : जुलै २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत घोटाळा
पणजी : मेमोला संशयिताने दिलेल्या लेखी उत्तरातून आणि रक्कम फेडलेल्या पावत्यांचा आढावा घेतल्यास फलोत्पादन महामंडळात ७५.६७ लाख रुपयांची अफरातफर केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवून पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने तत्कालीन कॅशियर रितेश महाले याच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्याचा आदेश जारी केला. याबाबतचा आदेश न्या. सारिका फळदेसाई यांनी दिला.
पणजी पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, पणजी येथील गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळात सेवा बजावणारा रितेश महाले याने जुलै २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत ७५.६७ लाख रुपये महामंडळाच्या बँक खात्यात जमा न करता स्वत: वापरल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते. या संदर्भात प्रथम महामंडळाने चौकशी केली असता, वरील रकमेचा गैरवापर केल्याचे समोर आले. त्यानंतर २६ डिसेंबर २०१६ रोजीपासून तो फरार झाल्यामुळे महामंडळाने चौकशी करून तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, पणजी पोलिसांनी महाले याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण करून महाले याच्या विरोधात पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
न्यायालयात युक्तिवाद झाला असता, साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता एच. घाटे यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यानुसार, महामंडळाने महाले याला मेमो जारी केला होता. त्याला ६ जुलै २०१७ रोजी उत्तर देताना त्याने वरील रक्कम अफरातफर केल्याचे कबूल केले होते. तसेच ७ जुलै २०१७ रोजी त्याने पाच लाख रुपये फेडल्यासंदर्भात न्यायालयात पुरावे सादर केले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून रितेश महाले याच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्याचा आदेश जारी केला.
कॅशियरची जबाबदारी नसल्याचा दावा
महाले याने अर्ज दाखल करून आरोपातून मुक्त करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, महाले शेती साहाय्यक म्हणून सेवा बजावत होता. तसेच त्याच्यावर कॅशियरची कोणतीच जबाबदारी नव्हती. याशिवाय १ फेब्रुवारी २०१२ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कॅशियरची जबाबदारी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे असल्याचा दावा करून आरोपातून मुक्त करण्याचा युक्तिवाद महाले याच्या वकिलाने केला.
