उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे भोवले
म्हापसा : दारूगोळा बेकायदेशीरपणे आयात केल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) गोवा विभागात शरण न आल्याच्या कारणावरून वेर्णा येथील ‘ह्युज प्रेसिझन’ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय वेद्राक्ष सोनी आणि लॉजिस्टिक्स मॅनेजर जयेश पांडुरंग शेट्ये यांच्या विरोधात पणजी न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. तर, संशयितांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शुक्रवार, २८ रोजी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने सोनी व शेट्ये यांचा जामीन रद्द केला होता. त्यांना त्याचदिवशी सायंकाळी ५.३० वाजता केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाला (डीआरआय) शरण होण्यास सांगितले होते. मात्र, ते दोघेही शरण आले नाहीत. याची दखल घेत न्यायालयाने वरील दोन्ही संशयित आरोपींना अटक करून आपल्या समोर हजर करण्याचे निर्देश केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) गोवा विभाग गुप्तचर अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
दरम्यान, परदेशातून बनावट कागदपत्रांद्वारे दारूगोळ्याची बेकायदेशीर आयात होत असल्याच्या माहितीच्या आधारे डीआरआयने नोव्हेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात वेर्णा येथील ‘ह्युज प्रेसिझन’ या कंपनीची तसेच विदेशातून आणलेल्या आणि विमानतळावर उतरवलेल्या मालाची तपासणी केली होती. त्यावेळी डीआयआरने एकूण १ कोटी ११ लाख १५ हजार ९६५ रुपये किमतीचे दोन मोठे कन्साइनमेंट्स जप्त केले होते. ७ जून २०२५ रोजी ९२ लाख ८३ हजार ४५९ रुपये आणि २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १८ लाख ३२ हजार ५०६ रुपये किमतीचे हे कन्साइनमेंट्स संशयितांच्या कंपनीने आयात केले होते.
या संदर्भात कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी चौकशीवेळी डीआरआयकडे बनावट कागदपत्रे सादर केली. तसेच बनावट ई मेल्स सादर करून तपास यंत्रणेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रकार समोर येताच डीआरआयने कलम १३५(१)(अ) व १३५ (१)(ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय वेद्राक्ष सोनी आणि लॉजिस्टिक्स मॅनेजर जयेश पांडुरंग शेट्ये यांना अटक केली होती.
शरण येण्याचा उच्च न्यायालयाने दिला होता आदेश
अटकेनंतर दोघाही संशयितांची पणजी येथील प्रथमश्रेणी न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली होती. या जामीन अर्ज मंजुरीच्या आदेशाला डीआयआरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने संशयितांचा जामीन रद्द करीत त्यांना शरण येण्याचा आदेश दिला होता.
