जीपीएससी गैरव्यवहार : ९ पैकी ४ अधिकाऱ्यांची सेवा रद्द झाल्याने धाकधूक
पणजी : अधिकाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहाराचा एफआयआर (FIR) रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर सरकारने चार कनिष्ठ नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची सेवा रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे (High court of Bombay at Goa) सरकारने ९ अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. यापैकी ४ जणांना बडतर्फ केले असले, तरी उर्वरित ५ जणांच्या नेमणुकांचे काय, असा प्रश्न आहे. यामुळे उर्वरित ५ अधिकाऱ्यांवर देखील सेवा रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीच्या याचिकेवर २ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. यावेळी उर्वरित ५ अधिकाऱ्यांचा मुद्दा मांडला जाईल, अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील धवल झवेरी (advocate Dhaval Zaveri) यांनी दिली.
एफआयआर रद्द केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ९ अधिकाऱ्यांना नेमणूक पत्रे देण्यात आली होती. रुस्ली जीझस नाझारियो सावियो क्वाद्रोस, प्रवीण प्रकाश शिरोडकर, नीलेश भगवंत नाईक (ओबीसी) आणि दौलतराव विजयराव राणे सरदेसाई (सीएफएफ) यांची सेवा रद्द करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एका आव्हान याचिकेवर दिलेल्या आदेशाप्रमाणे या चार अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली होती. या चारही अधिकाऱ्यांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने (GPSC) केली होती.
असा आहे घटनाक्रम...
- गोवा लोकसेवा आयोगाने कनिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी पदासाठी जाहिरात देऊन २०११ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. आयोगाकडून निवड झाल्यानंतर तोंडी परीक्षेतील गुणांमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाले. तसेच ओबीसीतील एका उमेदवाराला सामान्य गटात टाकण्यात आले. यामुळे ओबीसीतील संजय नाईक या उमेदवाराने उच्च न्यायालयात निवडीस आव्हान दिले.
- उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने एसीबीला (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) चौकशीचे आदेश दिले. एसीबीच्या चौकशी अहवालानंतर सरकारने २०१४ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गोवा लोकसेवा आयोगाचे अधिकारी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
- दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला एसीबीच्या तपास अहवालाचा विचार करून निकाल देण्याचे निर्देश दिले होते. असे असूनही सरकारने उमेदवारांशी समेट (कन्सेंट टर्म्स) करून एफआयआर रद्द केला. यामुळे उच्च न्यायालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांना दोन आठवड्यांत नेमणूक पत्रे देण्याचा आदेश दिला.
