पणजी: वास्को येथील डीजे मंदार सुर्लकर खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा आरोपी रोहन पै धुंगट याला मुदतीपूर्वी सोडण्यास विरोध करणारा गोवा सरकारचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांच्या आत सर्व बाजूंचा विचार करून याप्रकरणी पुन्हा निर्णय घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका मान्य करून हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
गुन्हा आणि शिक्षा
वास्को येथील मंदार सुर्लकर याचे १४ ऑगस्ट २००६ रोजी अपहरण करून, त्याच्या वडिलांकडून ५० लाख रुपये खंडणी उकळण्याचा कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी, जोविता रायन पिंटो आणि अल सलेटा बेग यांनी आखला होता. त्यानंतर मंदारचा हातपाय बांधलेल्या अवस्थेतील मृतदेह फोंडा येथील आर्ला-केरी येथे सापडला होता.
या प्रकरणी बाल न्यायालयाने २३ जून २०१४ रोजी रोहन पै धुंगटसह चार आरोपींना भारतीय दंड संहिता कलम १२० (बी), ३६४ (ए), ३०२ आणि गोवा बाल कायद्यांतर्गत प्रत्येकी तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. अल सलेटा बेग हा माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे त्याला शिक्षा झाली नव्हती. आरोपींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने ४ मार्च २०१९ रोजी त्यांची तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.
सरकारी निर्णयाला आव्हान
१८ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने (State Sentence Review Board) या आरोपींना लवकर मुक्त करण्यासाठी मंजुरी देऊन राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. यावर राज्य सरकारने बाल न्यायालयाचे मत मागितले. बाल न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी आरोपी रोहन धुंगट याला मुदतीपूर्वी सोडण्यास नकार दिला. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी आदेश जारी करून आरोपीला लवकर मुक्त करण्यास नकार दिला होता.
या सरकारी आदेशाला आरोपी रोहन धुंगट याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. धुंगट यांच्यातर्फे वकील स्टेफनी आल्व्हारेस यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, सरकारने केवळ बाल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची दखल घेतली, मात्र इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार केला नाही. या प्रकरणावर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
