व्यवसाय सुलभतेसाठी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
पणजी: गोवा भू-महसूल कायद्याच्या कलम ३२ आणि उपकलम ३ मध्ये दुरुस्ती करून, सनद (जमीन मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र) मिळवण्याचा कालावधी सरकारने ६० दिवसांवरून ४५ दिवसांवर आणला आहे. या दुरुस्तीसाठीच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. याचा फायदा 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) तसेच इतर कामांसाठी होणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आज गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. भू-महसूल कायद्याच्या कलम ३२ (३) नुसार सनदीच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ६० दिवसांची मुदत होती, ती आता ४५ दिवसांची झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्जावर ४५ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
१. खाण मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांना टोल माफी:
खाण मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांना मार्च २०२७ पर्यंत टोलमध्ये सूट देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली असून, प्रत्येक ट्रकमागे १५ ते ४५ हजार रुपयांपर्यंत फायदा होणार आहे.
२. नियोजित पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता:
नियोजित पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी २३ गटांतील १८५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांसह बिगर-शैक्षणिक पदांचाही समावेश आहे.
३. अनाथ अर्जदारांना नोकरीत प्राधान्य:
'कॉपेंशनेट' आधारावर (Compassionate grounds) नोकरी देण्याच्या योजनेअंतर्गत अनाथ अर्जदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेनुसार अनाथ अर्जदारांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाईल. सध्या या योजनेअंतर्गत ८०० अर्ज प्रलंबित आहेत. (यापूर्वी सरकारने कामावर असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्याचवेळी नोकरी देण्याच्या योजनेत दुरुस्ती केली होती.)
४. जनविश्वास उपक्रमांतर्गत किरकोळ गुन्ह्यांसाठी दंड:
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, गोवा जनविश्वास उपक्रमांतर्गत गोवा सरकारने २८ किरकोळ गुन्ह्यांसाठी (Minor Offences) शिक्षेऐवजी आर्थिक दंड लावण्याच्या दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. किरकोळ स्वरूपाच्या २८ गुन्ह्यांसाठी यापुढे तुरुंगवासाची शिक्षा नसेल, तर आर्थिक दंड लागू होईल.
५. कंत्राटी पदांना मान्यता:
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC), गृहनिर्माण मंडळ, पशू चिकित्सा तसेच मोपा विमानतळ प्राधिकरणात कंत्राटी पदांवर भरती करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
