ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संजीवनीकडून प्रयत्न

मडगाव: राज्यातील ऊस उत्पादकांना 'असिस्टंट फॉर ग्रोथ' (Assistance for Growth) या योजनेअंतर्गत २०२४ ते २०२५ या कालावधीत ४७ कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे. या वर्षी ऊस तोडणी आणि वाहतूक करून कारखान्यापर्यंत आणण्यासाठी प्रती टन ३२९०.५० रुपये असा दर दिला जाणार आहे. तसेच, ऊस उत्पादकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी वेगळी योजना आणून या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक राजेश प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

दक्षिण गोवा जिल्हा कृषी अधिकारी तथा संजीवनी साखर कारखाना प्रशासक राजेश प्रभुदेसाई यांनी ऊस उत्पादकांचा ऊस दुसऱ्या राज्यातील कारखान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार दुसरी योजना आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रभुदेसाई म्हणाले की, संजीवनी साखर कारखान्याशी आमचा गेल्या पाच वर्षांपासून विविध माध्यमांतून संबंध आहे. २०२४ ते २०२५ या वर्षांपर्यंत शेतकऱ्यांना ४७ कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना 'असिस्टंट फॉर ग्रोथ' या योजनेअंतर्गत सबसिडी स्वरूपात देण्यात आले आहेत.

नव्या आर्थिक वर्षासाठी निर्णय

यावर्षी, २०२५ ते २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांसाठी वेगळा निर्णय घेत अधिसूचना काढली आहे. यामध्ये ऊस उत्पादकांनी पिकवलेला ऊस त्यांच्याकडून कापून आणून तो कारखान्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना एक ठराविक रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी प्रति टन ३२९०.५० रुपये एवढी रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे.

मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ऊस उत्पादकांना ऊस तोडणी आणि त्याची कारखान्यापर्यंतची वाहतूक ही एक मोठी अडचण झाली आहे. याची माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारकडून दुसरी एक योजना तयार केली जात आहे. लवकरच यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल. या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांसमोरील ऊस तोडणीच्या व वाहतुकीच्या अडचणी दूर होतील आणि शेतकऱ्यांचा ऊस महाराष्ट्र व कर्नाटकातील साखर कारखान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.