आजच्या परिस्थितीत सिंध भारतात येणे निव्वळ आत्मघातकी ठरू शकते. अमेरिका हे सहन करणार नाही. योग्य वेळी भारताच्या राष्ट्रगीतातील ओळी लौकिकार्थाने पूर्ण होतील, यात शंका नाही.
भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी परवा सिंधी समाजाच्या एका महत्वाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात पाकिस्तानातील सिंध प्रांतासंदर्भात एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले. भविष्यात सिंध प्रांत भारतात येऊ शकतो, असे त्यांचे वक्तव्य प्रसारमाध्यमांना भरपूर खाद्य देऊन गेले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्याची आस व ओढ लागली होती. अखंड भारताची फाळणी करण्यासाठी मध्ये एक रेषा आखण्याची रेडक्लिफ नावाच्या एका ब्रिटिश माणसावर जबाबदारी टाकण्यात आली होती.
१९४७ साली धर्माच्या आधारावर अखंड भारताचे दोन खंड झाले अर्थात दोन नवीन देश जन्माला आले. त्यावेळी हिंदुबहुल प्रदेश, संस्थाने व ब्रिटिश शासित भाग भारताकडे राहतील व भारतातील सर्व मुस्लिमबहुल भाग एकत्र करून पाकिस्तानची निर्मिती करण्यात येईल, असे ठरले. या रेडक्लिफ रेषेच्या आरेखनाप्रमाणे पंजाबचा ७० टक्के भाग संपूर्ण सिंध, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा आणि बांगला अर्थात पूर्व पाकिस्तान हे प्रांत पाकिस्तानचा भाग झाले. तर उर्वरित भाग भारत म्हणून घोषित झाला. गेली पाऊणशे वर्षे सिंध प्रांत पाकिस्तानात आहे. हा प्रांत जरी पाकिस्तानात असला तरी मुलभूत सुविधा, जसे की वीज, पाणी, रस्ते या सुविधांचे असमान वाटप व पंजाबी वर्चस्ववादामुळे या प्रांताची होणारी कुचंबणा ही काही लपून राहिलेली नाही. पण आजतागायत भारत या कुचंबणेचा फायदा उचलू शकला नाही आणि उचलणारही नाही, हे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींवरून लक्षात येते.
पाकिस्तानचे अत्याचार सहन करणाऱ्या बांगलादेशला भारताने १९७१ साली स्वातंत्र्य मिळवून दिले. पण बांगलादेशला केलेल्या मदतीचे श्रेय घेऊन त्याचा प्रचार करण्यात भारत नेहमी कमी पडला. भारताने बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिले हा विचार बांगलादेशी राजकारण्यांच्या व जनतेच्या मनावर बिंबवण्यात भारत नेहमी कमी पडला. याचा अचूक फायदा तिथल्या विध्वंसक इस्लामी मूलतत्ववादी शक्तींनी उचलला. जसा बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचे श्रेय भारताला घेता आले नाही, तसेच सिंधी अस्वस्थतेचा फायदा घेण्यात भारत मागे आहे. गेल्या काही वर्षांत सिंध प्रांतात स्वातंत्र्याचा विचार मूळ धरू लागला आहे व यात काही 'अज्ञात शक्ती' काम करत आहेत, यावर संशय नाही. या संघर्षाच्या ठिणगीचे रूपांतर जर वणव्यात झाले तर भारताला भारतीय उपखंडात आपल्या सीमारेषा विस्तारण्याची एक राजकीय सुसंधी आहे, हे नक्की.
बलुचिस्तानातील बंडखोरी व बलुच लिबरेशन आर्मीचे वारंवार होणारे आणि वाढत जाणारे दहशतवादी हल्ले, तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान या संघटनेच्या फाटा प्रांतातील खैबर पख्तुनख्वा भागात वाढलेल्या कारवाया, गाळात गेलेली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, दिवसेंदिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची होणारी नाचक्की या सर्व समस्यांमुळे जरी हैराण झाला असला तरीही पाकिस्तान आपला भूभाग सहजासहजी सोडणार नाही, हेही खरे आहे. सद्यस्थितीत मुस्लिमबहुल काश्मीरची राजकीय व सामरिक परिस्थिती एक गोष्ट अधोरेखित करते, ते म्हणजे मुस्लिमबहुल राज्य व प्रांत वा राज्य सांभाळणे हे अत्यंत जिकिरीचे प्रशासकीय काम आहे. आजचा सिंध प्रांत हा गेली पाऊणशे वर्षे झाली पाकिस्तानच्या अधिपत्याखाली आहे व त्याच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय जाणिवा या भारताहून भिन्न आहेत, विरुद्ध आहेत असे म्हटले तरी चूक ठरणार नाही. सिंध किंवा पाकव्याप्त काश्मीर किंवा गिलगिट व बाल्टीस्तान हा हिंदुबहुल असता तर भारताने त्यावर कधीच कब्जा केला असता, पण मुस्लिमबहुल असल्याकारणाने तेथील जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यात अथक प्रयत्न करूनही भारताला म्हणावे तसे यश आलेले नाही, हे मान्य करावे लागेल. जुनागढ व काश्मीर ही दोन संस्थाने भारतात विलीन करत असताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दोन वेगवेगळ्या रणनीती आखल्या होत्या. मुस्लिम नवाब असलेल्या हिंदुबहुल जुनागढमध्ये त्यांनी जनमतकौल घडवून आणला तर हिंदू राजा असलेल्या मुस्लिमबहुल काश्मीरच्या बाबतीत त्यांनी वेगळी व्यूहरचना करून तिथल्या राजाकडून विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करून घेतली. हे उलटे घडले असते तर आज काश्मीर भारताचा भाग नसता.
भारताचे मुख्य ध्येय हे सर्वांगीण आर्थिक विकास करून एक विकसित देश म्हणून जगात नावलौकिक मिळवणे आहे अन् आजच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग घेता हे उद्दिष्ट येत्या पन्नास वर्षांत गाठणे अगदीच अशक्य नाही.
एक भव्यदिव्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करणाऱ्या देशाला सिंध प्रांत ताब्यात घेऊन पाकिस्तानशी पाचवे युद्ध करून स्वतःला तीस वर्षे मागे नेणे परवडणार आहे का, याचाही यानिमित्ताने सर्वंकश व सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.
सिंध, बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट व बाल्टीस्तान हे प्रांत पाकिस्तानच्या ताब्यातून जिंकून स्वतंत्र करणे किंवा भारतात विलीन करणे आवश्यक आहे, हे खरे पण आजच्या राजकीय व सामरिक परिस्थितीत हे प्रांतावर चाल करून ते ताब्यात घेणे हे अत्यंत अव्यवहार्य ठरेल, हे आजवरच्या सर्व सरकारांना समजलेले आहे. आपल्यापाशी उपलब्ध असलेल्या भूभागावर नियंत्रण ठेवून भारत देश आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे अन् जर का भारत अखंड राहिला असता तर आज कुठवर पोहोचला असता याची कल्पना ब्रिटिश साहेबाला तेव्हाच आली होती व म्हणूनच साहेब तेव्हाच फाळणी करून निघून गेला.
जरी भारताची सामरिक शक्ती पाकिस्तानच्या तुलनेत अधिक व दुप्पट असली तरीही युद्ध झाल्यास त्या युद्धाची प्रचंड आर्थिक, राजकीय व आंतरराष्ट्रीय किंमत त्या त्या देशाला मोजावी लागते. सिंध प्रांत ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीई लष्करी हालचाल वा कारवाई आधीच अस्वस्थ असलेल्या भारतीय उपखंडाला व चारही दिशांना असलेल्या अस्वस्थ शेजाराला आपल्या बाबतीत अधिक संशयास्पद करील यात शंका नाही.
कोकणीत एक म्हण आहे, 'वाटेवयल्या वागा, म्हाका येवन खा गा.' आजच्या परिस्थितीत सिंध भारतात येणे हे या म्हणीनुसार निव्वळ आत्मघातकी ठरू शकते. जगातील प्रत्येक देशाच्या कारभारात लुडबूड करणारी अमेरिका हे सहन करणार नाही. योग्य वेळी भारताच्या राष्ट्रगीतातील ओळी लौकिकार्थाने पूर्ण होतील, यात शंका नाही.
- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक आणि कवी आहेत.)
