समितीच्या अहवालात व्याघ्र क्षेत्रासाठी कुठला भाग समाविष्ट करता येईल, ते स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडते आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी अंतिम आदेश काय देते, ते पहावे लागेल. आधीच अभयारण्यांमुळे फरपट होत असलेल्या सर्वसामान्य जनतेला सरकार न्याय देईल काय, हेही पहावे लागेल.
गोव्यातील अभयारण्यांचा भाग जो काळी व्याघ्र प्रकल्पाला जोडून आहे, तोच व्याघ्र प्रकल्पासाठी योग्य असेल असे गृहीत धरून ४६८ चौरस किलोमीटरचा परिसर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करावा, असा अहवाल उच्चाधिकार समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यामुळे गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प होईल हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. समितीच्या अहवालात सध्या तरी पहिल्या टप्प्यातून म्हादई अभयारण्याला वगळण्यात आल्यामुळे पुढे दुसऱ्या टप्प्यात म्हादईचे क्षेत्र यात असेल की नाही, त्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्याविषयी अंदाज व्यक्त करणेही अशक्य आहे. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणातील सुनावणीनंतर काय आदेश देते, ते पुढील काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्यामुळे त्याच दिवशी व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करण्याविषयीचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. समितीच्या शिफारशीनुसार तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्पाची प्रक्रिया व्हायला हवी. ज्या म्हादई अभयारण्याला व्याघ्रक्षेत्र करावे म्हणून मागणी होती आणि जो मूळ प्रस्ताव होता, त्या अभयारण्याविषयी समितीच्या अहवालात काही ठोस शिफारस नाही. कारण सर्वांत आधी समितीने काळी अभयारण्याला जोडून असलेला गोव्यातील भाग या कामासाठी निवडला आहे. समितीने म्हादई वगळून इतर अभयारण्यांचा भाग व्याघ्र क्षेत्रात घालण्याविषयी स्पष्ट शिफारशी केल्या आहेत. म्हणजे नेत्रावळी आणि खोतीगाव अभयारण्यांचे २९६.७० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र कोअर क्षेत्र असेल. व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्राला बफर झोन म्हणून भगवान महावीर अभयारण्याचा उत्तर भाग आणि भगवान महावीर नॅशनल पार्क असे मिळून १७१ चौरस किलोमीटरचा बफर झोन असेल. म्हादई अभयारण्यात वाघांची हत्या झाल्याचे दोन प्रकार समोर आल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने पुढाकार घेऊन गोव्याला व्याघ्र प्रकल्प करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे सुचवले. हा प्रकार गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू आहे.
म्हादई अभयारण्य आणि नेत्रावळी अभयारण्य निर्माण केल्यानंतर आजपर्यंत त्या अभयारण्यात जमिनी गमावलेल्यांचे दावे निकालात काढलेले नाहीत किंवा तशी प्रक्रियाही सुरू केलेली नाही, त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प होण्यासाठी स्थानिकांचा कायम विरोध राहिला. गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात प्रकरण नेले. उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये व्याघ्र प्रकल्प करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश दिले. त्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर हे प्रकरण तिथे सुनावणीसाठी आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती स्थापन करून या प्रकरणी अहवाल मागवला. समितीने गोव्याला दोनदा भेट देऊन, इथल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास संधी दिली. त्यानंतर २१ नोव्हेंबरला न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला. पहिल्या टप्प्यात म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील ६१२ घरे असलेला भाग आणि भगवान महावीर अभयारण्याचा दक्षिण भाग जिथे ५६० घरे आहेत, तो पहिल्या टप्प्यातून वगळण्याची शिफारस आहे. पुढच्या टप्प्यात हा भाग येईल का, त्याविषयी अद्याप काही स्पष्ट नसले तरीही गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प करण्याची शिफारस समितीने दिली, हीच बाब महत्त्वाची आहे.
गोव्यातील जंगलात मोठ्या प्रमाणात वाघ नाहीत. गेल्या दोन वेळच्या व्याघ्र गणनेत तीन आणि पाच वाघ असल्याची माहिती समोर आली असली तरी ते महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक असे तीन राज्यात फिरणारे वाघ असू शकतात, असा दावा सरकारनेही वारंवार केला होता. काही पर्यावरणप्रेमींच्या मते हे वाघ गोव्यातीलच आहेत. पर्यावरणप्रेमींनी व्याघ्र प्रकल्प होण्यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे उच्चाधिकार समितीच्या अहवालातही गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प करण्यासाठी शिफारस होत आहे. गोव्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण यावरून ढवळून निघू शकते. त्याची सुरुवातही झाली आहे. समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर संबंधित भागातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन व्याघ्र प्रकल्प होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली आहे. समितीच्या अहवालात व्याघ्र क्षेत्रासाठी कुठला भाग समाविष्ट करता येईल, ते स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडते आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी अंतिम आदेश काय देते, ते पहावे लागेल. आधीच अभयारण्यांमुळे फरपट होत असलेल्या सर्वसामान्य जनतेला सरकार न्याय देईल काय, हेही पहावे लागेल.
