विरोधकांनी परस्परांवरील अविश्वास बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर जिल्हा पंचायत निवडणूक भाजपसाठी सोपी आणि विरोधकांसाठी आणखी एक संधी गमावलेली ठरेल.
बिहारातील विधानसभा निवडणुकीत विरोधी महागठबंधनाचा पुरता पालापाचोळा झाला. दोन-अडीच महिन्याआधीपासूनच मोठा गाजावाजा करून राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी उडवलेला 'मत चोरी'चा बार सपशेल फुसका ठरला. महागठबंधनाच्या ताटात अजून काय वाढून ठेवले आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. बिहार निवडणुकीतील महापराभवानंतर 'महागठबंधन'चे अस्तित्वच धोक्यात आले असताना या आघाडीतील काही पक्ष गोव्यात 'मिनी' गठबंधन स्थापन करण्याच्या कामात सध्या व्यस्त आहेत. राजकीय पक्षांसाठी खूपच महत्त्वाच्या अशा पंचवार्षिक परीक्षेआधीच्या परीक्षेसाठी एकत्र येऊन 'पेपर' सोडवण्याकरिता हा आटापिटा आहे. वीस-पंचवीस दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुका म्हणजे सत्तारूढ भाजपसह सगळ्याच पक्षांसाठी पंचवार्षिक परीक्षेआधीची परीक्षाच असल्याने, प्रत्येक पक्ष आपल्या परीने शक्य त्या क्षमतेने प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविकच आहे. पण, एकत्र येऊन या परीक्षेला बसल्यास वर्ष-दीड वर्षांनंतर होणाऱ्या अंतिम परीक्षेसाठी ताकद अजमावणे शक्य होईल, या इराद्याने हा खटाटोप चालला आहे. अखेर उद्दिष्ट एकच ते म्हणजे, सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला शह देणे. 'मिनी' गठबंधनात सहभागी होण्यास अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने आधीच नकार दिल्याने काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी यांच्यापुरतेच ते मर्यादित राहिले आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, या तीन पक्षांमध्येही अजून तरी एकवाक्यता दिसून येत नसल्याने प्रस्तावित 'मिनी' गठबंधनही बरेच अडचणीत आले आहे आणि त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे एकमेकांवरचा अविश्वास.
जिल्हा पंचायत निवडणूक तर अवघ्याच काही दिवसांवर येऊन ठेपली असल्याने एकत्र येऊन लढायचे झाल्यास एव्हाना जागावाटपाचे सारे सोपस्कार पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण कसचे काय, प्रत्यक्ष युतीआधीच एकमेकांवर कडी कशी करता येईल, यावरच सगळ्यांचा भर असल्याने युतीच्या वाटाघाटी काही केल्या गती पडण्याची चिन्हे दिसत नाही. काँग्रेस पक्षाचे 'अंदर बाहर' चालूच आहे, तर गोवा फॉरवर्डने युती होण्याआधीच इजिदोर फर्नांडिस यांच्यासारख्या नेत्याला आपल्या जाळ्यात ओढून मित्र पक्षांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. काँग्रेस पक्ष आणि या पक्षाचे गोव्यातील नेते अमित पाटकर आणि युरी आलेमाव, पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्या नेत्यांबाबत किती ठाम आहेत, हे सांगणे कठीण असले तरी इजिदोर फर्नांडिससारख्यांना विजय सरदेसाई यांनी आपल्या गळाला लावल्यानंतर काँग्रेस आणि आरजीपी या दोन्ही पक्षांत जी प्रतिक्रिया उमटली आहे, ती पाहता 'मिनी' गटबंधनाची कल्पना साकार होईलच असे सांगण्याचे धाडस कोणी करेल, असे वाटत नाही. फुटिरांना सोबत घेऊन युती होऊच शकणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणतात तर आरजीपीचे मनोज परब आदिंनीही त्यास आक्षेप घेतलेला आहे. अशा पार्श्र्वभूमीवर मिनी गठबंधन आकाराला येईल आणि सत्तारूढ भाजपला जिल्हा पंचायत निवडणुकीत शह देऊ शकेल, असे कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रमच ठरेल. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांना गोव्यात भाजपविरोधात विरोधक एकत्र आलेले हवे आहेत याबद्दल संदेह नाही, पण त्यांची प्रत्यक्ष कृती मात्र युतीसाठी अनुकूल आहे, असे मानता येणार नाही.
युतीसाठी एका बाजूने वाटाघाटी चालू असताना विजय सरदेसाई हे मात्र बचावावर भर न देता फॉरवर्ड जाऊन खेळू लागल्याने युतीची समीकरणे बिघडत चालली आहेत. खोर्ली - पैगीण आणि मांद्रे मतदारसंघात उमेदवार निश्चित करण्याच्या गोवा फॉरवर्डच्या भूमिकेवर काँग्रेसने तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करणे स्वाभाविकच होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीला आता अवघेच काही दिवस उरले असल्याने आपल्याला फॉरवर्डच खेळावे लागले, असे विजय सरदेसाई सांगत असले तरी आपला बचाव करण्याचाच त्यातून त्यांचा प्रयत्न दिसतो. राज्यातील ग्रामीण भागाच्या राजकीय नाडीचा ठोका मोजणाऱ्या या निवडणुकांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. भक्‍कम संघटनशक्ती, संसाधनांचा मुबलक पुरवठा आणि सलग सत्तेचा आत्मविश्वास अशा तिहेरी बळावर भाजप पुन्हा एकदा विजय मिळवण्याच्या तयारीत आहे. मात्र आता खरी उत्सुकता आहे ती विरोधकांच्या हालचालींबद्दल. एकत्र येण्याची चर्चा जोरात असली तरी ती प्रत्यक्षात आणताना विरोधकांचे प्रयत्न मात्र वारंवार गळतात. गोव्यातही विरोधकांची एकजूट ‘शब्दांपुरती’ राहिल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. काही काळापूर्वी भाजपकडे झुकल्याचा आरोप, अनेक स्तरांवरील मतभेद आणि एकमेकांवरील अविश्वासामुळे काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड समीकरणात कायम दरी राहिली आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या तोंडावर फुटिरांना परत पक्षात घेण्याने ही दरी अधिक रुंदावत जाऊ नये, असे अनेकांना वाटते.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत विरोधकांचे 'मिनी' गठबंधन अगदी शेवटच्या क्षणी आकाराला आले तर त्यातून त्यांचा फायदाच होईलच, असे सांगता येणार नाही. सत्तेसाठी मतभेदांना तात्पुरती तिलांजली दिल्याचा अर्थ त्यातून काढला जाईल. एव्हाना एकोप्याने जनतेसमोर गेले असते तर खूप मोठा फरक कदाचित पडलाही असता. आता सगळ्यात वेगळी आणि ठाम भूमिका ‘आम आदमी पार्टी’ची.
प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जिल्हा पंचायत निवडणूक आम्ही स्वबळावर लढवू. आम आदमी पार्टीला गोव्यात आपली स्वतःची अशी व्होट बँक तयार करायची आहे आणि काँग्रेसकडील नाळ तर दिल्लीतील निवडणूक निकालापासून तुटलेली आहे. आम आदमीचे स्पष्ट मत असे की, दोन्ही पारंपरिक पक्षांवर जनतेचा आता विश्वास उरलाच नाही. पर्याय हवा असेल तर तो पर्याय स्वतंत्र असावा. मात्र वास्तव हे आहे की ग्रामीण भागातील संघटन, स्थानिक स्तरावरील नेते निर्माण करणे आणि मतदारसंघात सक्रिय नेटवर्क तयार करणे या बाबतीत 'आप' अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. विरोधकांच्या युतीचे खरे अडथळे हे तांत्रिक नसून ‘मानवी’ आहेत. उमेदवारांवर एकमत नाही, क्षेत्रनिहाय नेतृत्वाचे वर्चस्व, पूर्वीच्या मतभेदांचे ओझे, आणि काही ठिकाणी वैयक्तिक स्पर्धा या सर्व गोष्टी मार्गात अडसर ठरत आहेत. काँग्रेसला स्थानिक स्तरावर स्वतःचे चेहरे पुढे करायचे आहेत; गोवा फॉरवर्डलाही स्वतःची पकड सिद्ध करायची आहे; जेव्हा विरोधक अनेक भूमिकांमध्ये अडकलेले असतात, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष अधिक मजबूत दिसू लागतो. जिल्हा पंचायत निवडणूक ही स्थानिक प्रश्नांची असली तरी तिच्या निकालातून राज्यातील राजकीय प्रवाहाची दिशा निश्चित होते. विरोधकांनी परस्परांवरील अविश्वास बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी आणि विरोधकांसाठी आणखी एक संधी गमावलेली ठरेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
