योजना जाहीर करून भागत नाही तर त्यांची अंमलबजावणी करण्याची धमक सत्ताधाऱ्यांकडे असायला हवी, अन्यथा त्या योजना उलटण्याची भीती असते. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे बिहारमधील अपयशामुळे इंडि आघाडीत धुसफूस माजली, तर राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचे परिणाम शक्य आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने न भूतो इतका विजय मिळविल्यानंतर तेथे पुन्हा नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारही अधिकारारूढ झाले आहे. ‘जंगल राज’ अशी एकेकाळी संभावना होत असलेल्या बिहारमधील या निवडणुकीबाबत गेले वर्षभर चर्चा सुरू होती व वेगवेगळे आखाडे राजकीय पंडित म्हणविणारे बांधत होते. पण मतदारांनी त्या सर्वांची विकेटच उडविली. त्यामागील कारणांचा शोध मतमोजणीस आठवडा उलटून गेला तरी घेतला जात आहे, पण मतदारांचे असे प्रचंड ध्रुवीकरण का झाले, ते अजूनही कोणालाच कळलेले नाही. तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर परदेशात निघून गेलेले राहुल गांधी नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोगावर ठपका ठेवून ‘मत चोरी’चा मुद्दा पुन्हा उकरताना दिसत आहेत. राजकीय रणनीतिकार असे स्वतःस म्हणविणारे प्रशांत किशोरही या प्रकरणी जास्त काही बोलताना दिसत नाही. या निवडणुकीने सरसकट सर्वच विरोधकांची म्हणजे ‘इंडि’वाल्यांची दांडी गुल केली आहे व त्यांना आत्मशोध घ्या, शहाणे व्हा, व्यूहरचना बदला असाच संदेश दिला आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. पण निकालानंतरच्या एकेका पक्षाच्या व नेत्यांच्या प्रतिक्रिया पाहता, निकालाचा बोध घेण्याची त्यांची तयारी नाही, असे म्हणणे भाग आहे. आता पुढील वर्षात अनेक प्रमुख राज्यांत निवडणुका होणार असून त्यात कोणता पवित्रा घ्यावा, याचा खरे म्हणजे आताच विचार व्हायला हवा. तो जर झाला नाही तर या लोकांची अवघड स्थिती होईल, हे सांगायला भविष्यवेत्याची गरज नाही. राहुल गांधींच्या कपाळावर या निकालाने पुन्हा एकदा अपयशी नेता असा ठपका बसला आहे त्यामुळे त्या पक्षात मोठे बदल होऊ शकतात, असे दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. त्यात कितपत तथ्य आहे, त्याचे प्रत्यंतर येत्या काही दिवसात येईल, हे मात्र खरे.
वस्तुतः, या निवडणुकीत कोण कुठे कमी पडला वा कोणाचे काय चुकले यावर लगेच विचारमंथन व्हायला हवे होते, पण ते करण्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यायचा, हेच ठरत नाही. विरोधी आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे म्हणजेच पर्यायाने राहुल यांच्याकडे आहे, पण ते तर निवडणूक आयोग व पंतप्रधान मोदी यांच्यावर हल्लाबोल करण्यात धन्यता अनुभवतात. त्यामुळे भविष्यात या इंडि आघाडीचेही काही खरे नाही असे राजकीय गोटात मानले जात आहे. कारण साधे आहे, या आघाडीतील बहुतेकांना काँग्रेसला साथ देणे वा आघाडी करणे म्हणजे संकटात सापडण्यासारखे आहे, असे वाटू लागले आहे. बिहारमध्ये राजद व इतरांना तोच अनुभव आला व त्यामुळे आगामी काळात अन्य पक्ष काँग्रेसपासून अंतर राखू शकतात. बिहारात काँग्रेसने राजदला अधिक जागा देण्यास हात आखडता घेतला, त्याचा परिणाम त्या जागाही गमावण्यात व रालोआच्या जागा वाढण्यात झाला, हे सर्वांनीच पाहिले आहे. त्यामुळे भविष्यात जागांबाबत अन्य पक्ष काँग्रेसचे लाड सहन करतील, असे वाटत नाही. त्याचा सर्वांत प्रथम अनुभव पश्चिम बंगालमध्ये येईल. तेथे ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसबरोबर निवडणूक लढविण्यास नकार दिला आहे व त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशात सपासोबतच्या आघाडीत होण्याची चिन्हे आहेत. कारण त्या पक्षाशी असे संबंध ठेवणे वा आघाडी करणे म्हणजे आपल्या जागा कमी करणे, असा संदेश बिहार निवडणुकीने दिला आहे. केवळ राजद वा प्रशांत किशोरच नाहीत, तर ओवैसी यांचेही तेच मत आहे व त्यामुळे भविष्यात राष्ट्रीय पटलावर काँग्रेस एकाकी तर पडणार नाही ना, अशी शंका येऊ शकते.
बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर व निवडणुकीनंतर राहुल गांधी हे देशातील सर्वोच्च अशा निवडणूक आयोगावर बेछूट आरोप करत सुटले आहेत. वास्तविक विरोधी नेत्याने कोणतेही आरोप करताना जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे. कारण निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. भारतासारख्या खंडप्राय व सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात शिस्तबद्धपणे निवडणुका घेणे, ही सोपी गोष्ट नाही. तरीही राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांना आयोगाने अनेकदा उत्तरे व स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. पण ते मानण्याची त्यांची तयारी नाही, हे त्यांनी सुरूच ठेवलेल्या आरोपांवरून दिसते. त्यानंतर देशातील २७२ प्रतिष्ठित नागरिकांनी राहुल गांधींना एक खुले पत्र पाठवून फार जबाबदारीने वागा, असा सल्ला दिला आहे. खरे तर विरोधी पक्षनेत्यावर अशी पाळी येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आजवरच्या विरोधी पक्षनेत्यांची कामगिरी पाहिली, तर या पदाला राहुल यांनी कोणत्या पायरीवर आणून ठेवले आहे, असा प्रश्न पडतो. वास्तविक विरोधी पक्षनेतेपद हे सांसदीय कामकाजाचा अनुभव असलेल्या, ज्यांना सांसदीय नियम व अटी माहित आहेत, अशा व्यक्तीकडेच सोपविण्याचा प्रघात आहे. पण सध्याची एकंदर स्थिती पाहिली तर सगळा पोरकटपणाच चालला आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच बिहार निवडणुकांना महत्व आहे. या निवडणुकीने सत्ताधारी भाजपवर व निवडणूक आयोगावर झालेले आरोप मतदारांनीच फेटाळलेले आहेत.
आता त्यामुळे भविष्यात देशातील राजकारण कोणत्या दिशेने वाटचाल करेल, त्यालाही बरेच महत्व आहे. कारण या निवडणुकीने बिहारसारखे महत्वाचे राज्य भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे प्रचंड बहुमताने आले आहे. त्यामुळे भाजप व या आघाडीचे नैतिक बळ शंभर पटीने वाढेल, तसेच विरोधी आघाडीकडे आत्मविश्वास उरलेला नाही. या निवडणुकीने अल्पसंख्यांक वगैर मुद्दे उपस्थित करून मतदारांत फूट पाडण्याचे प्रयत्नही फसले आहेत. कारण अशा अनेक मतदारसंघांत रालोआने मुसंडी मारलेली आहे. नितीश कुमार यांनी महिलांना दहा हजार रुपयांची मदत देण्याचा जो प्रस्ताव मांडला, तो आणि त्यापूर्वी महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजना जी तेथे जो चमत्कार घडवू शकली, त्यावरून बोध घेऊन भविष्यात निवडणुका होणार असलेल्या राज्यात सत्ताधाऱ्यांकडून अशा योजनांचा पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण एक गोष्ट खरी की योजना जाहीर करून भागत नाही तर त्यांची अंमलबजावणी करण्याची धमक सत्ताधाऱ्यांकडे असायला हवी, अन्यथा त्या योजना उलटण्याची भीती असते. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे बिहारमधील अपयशामुळे इंडि आघाडीत धुसफूस माजली, तर राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचे परिणाम शक्य आहेत.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत)
