कार्यपालिका - न्यायपालिका यांच्यातील अंतराची रेषा काही प्रमाणात राखली गेली आहे. तथापि, योग्य कालावधी हा अस्पष्ट घटक भविष्यातील वादांना आमंत्रण देईल. कायदा जितका स्पष्ट, तितका राजकीय गैरवापर कमी. त्यामुळे या विषयावर व्यापक राजकीय सहमती होणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या संविधान पीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले की, राज्यपालांना कलम २०० किंवा राष्ट्रपतींना कलम २०१ नुसार कोणत्याही विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी न्यायालय ठराविक कालमर्यादा घालू शकत नाही. निश्चित कालावधीनंतर आपोआप मंजुरी मिळाली, असे समजणे ही कल्पनाही न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाला असे वाटते की, न्यायालये अशी मर्यादा घालत असतील, तर ते कार्यकारी अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल आणि शक्तीविभाजनाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होईल. राज्यपालांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य असले तरी ते अमर्यादित नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. विधेयक राज्यपालांकडे गेल्यावर ते तीन पर्यायांपैकी एक वापरू शकतात. त्यापैकी एक म्हणजे विधेयक परत पाठवणे. दुसरा असा की, विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे. मात्र राज्यपालांनी अनिश्चित काळ संमती रोखून ठेवू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना कारण नसलेला किंवा हेतुपुरस्सर विलंब न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र ठरू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. असे असले तरी न्यायालय राज्यपालांना काय निर्णय घ्यावा हे सांगू शकत नाही, फक्त इतकेच सांगू शकते की योग्य कालावधीत निर्णय घ्यावा. संविधानाच्या कलम कलम २०१ नुसार, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवलेल्या विधेयकांवरही न्यायालय कालमर्यादा लादू शकत नाही. राष्ट्रपतींना नकाराधिकार नसला तरी त्यांनी संमती द्यावी किंवा नकार द्यावा, परंतु विनाकारण स्थिती कायम ठेवणे टाळावे.
राष्ट्रपतींकडून दीर्घकाळ कुठलाही निर्णय न झाल्यास, राज्य सरकार न्यायालयात रिट याचिका (मँडेमस) दाखल करू शकते, ज्यात राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यास सांगण्याची मागणी असू शकते. मात्र येथेही दोन प्रकारची स्थिती असू शकते. कलम ३६१ नुसार वैयक्तिक विचार असला तरी, विधेयकावर निर्णय घेण्यावर संवैधानिक कर्तव्यांपासून राज्यपाल व राष्ट्रपती पूर्णपणे अलिप्त नाहीत, असे न्यायालय म्हणते. न्यायालय राज्यपालांच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या राजकीय हेतूंवर चर्चा करू शकत नाही, परंतु अनुचित विलंब किंवा वेळकाढूपणा तपासू शकते. राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवणे, हे संघर्ष निर्माण करण्यासाठी नव्हे तर संवाद वाढवण्यासाठी असण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे. न्यायालयाने टोकाच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपापासून सावधगिरी दाखवण्याचे सांगितले.
निश्चित कालमर्यादा न लादल्याने कार्यपालिकेच्या स्वायत्ततेचा आदर राखला जातो. अनिश्चित विलंबावर नियंत्रण आणण्यावर न्यायालयाचा कल दिसतो, म्हणजेच अनिश्चित रखडण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला, जे केंद्र-राज्य राजकारणात महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारांच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर राज्यपाल अनावश्यक अडथळे आणू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे संघराज्यात्मक संतुलन सुधारू शकेल. विधेयके परत करणे हा संस्थात्मक संवाद वाढवण्याचा मार्ग ठरू शकतो. योग्य कालावधी कसा ठरवायचा हा निकष अस्पष्ट असल्यामुळे विवाद वाढू शकतात. न्यायालय निर्णय काय असावा हे सांगू शकत नसल्यामुळे राजकीय हेतूनेही राज्यपाल नकार देण्याचा मार्ग खुला राहतो. राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष न्यायालयात वाढू शकतो. केंद्राशी संलग्न राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवण्याचा पर्याय राजकीय हेतूंनी वापरू शकतात. असे असले तरी न्यायालयाचे काही निर्देश महत्त्वाचे अप्रत्यक्ष बदल घडवून आणू शकतात. विलंबावर न्यायालयीन दबाव असल्याने राज्यपाल निर्णय लवकर देण्यास प्रवृत्त होतील. राज्य सरकारे अधिक ठामपणे विधेयके पाठवतील. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन भार वाढू शकतो. अनुचित विलंब या कारणावरून अनेक याचिका वाढू शकतात. विधेयकांवरील कालमर्यादा संविधानात स्पष्ट करावी का, यावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू होऊ शकते. निवाड्यात न्यायालयाने संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कार्यपालिका - न्यायपालिका यांच्यातील अंतराची रेषा काही प्रमाणात राखली गेली आहे. तथापि, योग्य कालावधी हा अस्पष्ट घटक भविष्यातील वादांना आमंत्रण देईल. कायदा जितका स्पष्ट, तितका राजकीय गैरवापर कमी. त्यामुळे या विषयावर व्यापक राजकीय सहमती होणे आवश्यक आहे.
