आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील एक-दीड वर्षांत लागू झाल्या तर वेतनावरील खर्च नक्कीच पन्नास टक्क्यांनी वाढेल. त्यामुळे अनावश्यक नोकर भरती टाळून खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या गोव्यातील तरुणांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा.
गोव्यातील सरकारी कर्मचारी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. सरकारी नोकर भरती असो किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारी दिरंगाई. सर्वसामान्य माणूसही जेव्हा सरकारी कर्मचारी म्हणून भरती होतो, तेव्हा काम टाळण्याची वृत्ती आपोआप त्यालाही जाऊन लागते. गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाच्या अनेक गोष्टी ऐकू येतात, अनुभवायला मिळतात. काहींना तर सरकारी कर्मचारी झाल्यानंतरच लोकांची कामे महत्त्वाची नसतात, असे त्यांच्या लक्षात येते. असा विचित्र प्रकार म्हणजे सरकारी कर्मचारी, असा आपला सर्वांचा समज असतो. त्यातही एखादा चांगला कर्मचारी निघतो, तो तत्परतेने तुमची कामे करून देतो. अमुक सरकारी खात्यात कर्मचारी भरती झाला म्हणजे तो चोरच, असा पक्का समज काहींचा असतो. यामुळेच काही खाती बदनाम झालेली आहेत. तेरा-चौदा वर्षांपूर्वी गोव्यात मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती व्हायची. गेल्या काही वर्षांत त्याला लगाम लागला. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी सर्व खात्यांना हव्या असलेल्या मनुष्यबळाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमल्यानंतर अनेक खात्यांमधील खोगीर भरती थांबली. पण आपले राजकारणीच एवढे धूर्त आहेत की निवडणूक जवळ आली की कशाही पद्धतीने नोकऱ्या शोधून काढून ती पदे आपल्या कार्यकर्त्यांना देऊन आपले आसन घट्ट करतात. आता गोव्यात कर्मचारी भरती आयोग स्थापन झाल्यामुळे खात्यांकडून किंवा मंत्र्यांकडून परस्पर होणारी नोकर भरती नियंत्रणात आहे. डिसेंबर २०२३ पासून आयोगच नोकर भरती करत आहे. त्यामुळे आता खोगीर भरती थांबून आवश्यक तेवढीच पदे भरली जातात. कधीकाळी अव्वाच्या सव्वा वाढलेली सरकारी नोकरीची पदे आता नियंत्रणात आहेत. २०१९ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी गोव्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ६३,१६२ इतकी होती. २०२४ मध्ये ती ६३,९७० इतकी झाली, म्हणजे फक्त सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांचीच संख्या वाढली आहे. अर्थात हजारो कर्मचारी निवृत्त होत असल्यामुळे ही संख्या ८०० ने वाढली अशी दिसते. प्रत्यक्षात २०१९ ते २०२३ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली. या नोकर भरतीतून एक गोष्ट चांगली समोर आली आहे, ती म्हणजे अनुसूचित जमाती (आदिवासी) आणि इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या या कालावधीच कमालीची वाढली आहे. एसटी, ओबीसी आणि एससी वर्गातील ३,८०० कर्मचाऱ्यांची या कालावधीत भर पडली, हे विशेष. म्हणजे आरक्षण मिळाल्यापासून या वर्गातील नोकर भरती अगदी संथगतीने होत होती. अनेक पदे त्यांच्यासाठीची रिक्त होती. ती २०१९ ते २०२४ या कालावधीत भरल्याचे दिसून येते. अवघ्या पाच वर्षांत या वर्गांतील ३,८०० कर्मचारी वाढले आहेत. याच कालावधीत या वर्गांतील शेकडो कर्मचारी निवृत्त झाले असतील. त्यामुळे या कालावधीत राखीव वर्गांतील चार हजारपेक्षा जास्त उमेदवारांची भरती झाली, हे स्पष्ट होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या फुगलेलीही दिसत नाही. ती मर्यादित आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच महिन्याला तीनशे कोटी रुपये खर्च येतो. त्यामुळे ही संख्या मर्यादित राहणे, नियंत्रणात राहणे, राज्यासाठीही गरजेचे आहे. पण दुसऱ्या बाजूने प्रत्येक हाताला काम देणे, हेही सरकारचे काम आहे. सरकारी नोकर भरती नियंत्रणात ठेवताना खासगी क्षेत्रातील चांगल्या नोकऱ्या गोव्यातील तरुणांना मिळाल्या, तर गोव्यातील तरुण सरकारी नोकरीमागे धावणार नाही.
२०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांत फक्त ८०० कर्मचाऱ्यांचीच भर पडली आहे. याच्या उलट, २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत १,९०० कर्मचाऱ्यांची भर पडली होती. त्याहीपेक्षा भयानक स्थिती होती २०१३ च्या सर्वेक्षणाच्या वेळी. २०१३ ते २०१५ या दरम्यान ३,२०० कर्मचाऱ्यांची भर पडली होती. त्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकर भरती नियंत्रणात आली आहे. निवृत्तीनंतर रिक्त होणाऱ्या जागा किंवा नव्याने निर्माण होणाऱ्या जागा आता कर्मचारी भरती आयोग सर्वच खात्यांसाठी एकत्रितपणे भरत असल्यामुळे ही भरतीही सुरळीत होत असते. सरकारी तिजोरीला पडणारा भुर्दंड कमी होत असला, तरी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर तो आपोओप वाढला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील एक-दीड वर्षांत लागू झाल्या तर वेतनावरील खर्च नक्कीच पन्नास टक्क्यांनी वाढेल. त्यामुळे अनावश्यक नोकर भरती टाळून खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या गोव्यातील तरुणांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा.
