जून १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी लागू झाल्यावर सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत हुकूमशाहीचे थैमान सुरू असताना, १९ नोव्हेंबर रोजी आणीबाणीविरोधात सत्याग्रहात सहभागी झालेले गोमंतकीय खरोखरच प्रशंसेस प्राप्त आहेत.
जे गोमंतकीय १९५० च्या दशकात जन्मले असतील त्यांना १९७५ च्या आणीबाणीसंबंधी बरेच काही माहित असेल. ज्यांनी २० ते २५ वर्षांचे असताना ते अनुभवले, त्यासंबंधी वाचले, त्यांना या ५० वर्षांपूर्वीच्या दडपशाहीची माहिती असली तरी, त्या कालावधीत स्वतंत्र भारतात, लोकशाही पद्धत असलेल्या देशात कोणत्या प्रकारची हुकूमशाही होती याची कल्पना नव्या पिढीला कमीच आहे. आपला देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला, इंग्रज राज्यकर्ते जाऊन लोकशाही पद्धतीने सरकार निवडण्याची तरतूद संविधानात करण्यात आल्यावर खऱ्या अर्थाने स्वराज्य आले, असे मानले गेले. या समजाला पहिला धक्का लागला तो १९७५ मध्ये. त्यापूर्वी दोन वर्षे देशात भ्रष्टाचाराचे थैमान सुरू झाले होते. लोकनेते जयप्रकाश नारायण या गांधीवादी आणि सर्वोदय नेत्याने तरुणवर्गाचे हित लक्षात घेऊन, त्यांच्याच सहकार्याने बिहार व गुजरातमध्ये तीव्र आंदोलन उभारले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना प्रथमच जनतेमधील असंतोषाची जाणीव झाली. त्याच दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात निवडणुकीतील गैरप्रकाराबद्दल इंदिरा गांधी यांची निवड बेकायदा ठरवली आणि त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घातली. हे सारे १९७५ च्या पूर्वाधात घडले आणि देशावर नव्हे तर इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसवर आकाश कोसळले. २५ जून १९७५ रोजी देशाच्या सुरक्षेचे कारण देत इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा केली. तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी मध्यरात्री सही करून देशातील सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य समाप्त केले. कोणीही सरकारविरुद्ध ब्र अक्षर काढायचे नाही, सरकारी कारवाईस विरोध करायचा नाही, केंद्र सरकारचा आदेश अंतिम, त्यावर न्यायालयातही जायची मुभा नाही, सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य प्रसार माध्यमांना राहिले नाही. कोणत्याही प्रकारचे मतप्रदर्शन करायचे नाही. अशा सर्व ‘देशविरोधी’ घटकांना थेट तुरुंगात टाकण्यात आले. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस अशा नेत्यांना घरातून उचलून तुरुंगात डांबण्यात आले, त्यात समाजवादी पक्ष आणि डावे पक्षनेतेही सुटले नाहीत. सारा देश हा एक तुरुंग बनला. कोणीही आवाज काढला की त्याची रवानगी तुरुंगात होईल हे जनतेवर बिंबवण्यात आले, त्यामुळे देशात एक प्रकारची स्मशान शांतता पसरली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली आणि त्याचबरोबर प्रमुख नेत्यांना गजाआड करण्यात आले.
एवढी भयाण शांतता आणि दहशत देश प्रथमच अनुभवत होता. आता नव्याने लोकशाहीसाठी लढा देण्याची वेळ आली होती, पण कथित विचारवंत, बुद्धिजीवी, स्वातंत्र्यसैनिक आणीबाणीला शिस्तपर्व मानून निष्किय राहिले, कारण त्यांना आपली कातडी वाचवायची होती. अशा वेळी देशव्यापी संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गुप्त मार्गाने स्वयंसेवकांच्या जाळ्याद्वारे सत्याग्रहाचे हत्यार उचलले. अटक होणार हे ठाऊक असूनही सरकारी अत्याचाराला सामोरे जाण्याची तयारी असलेले स्वयंसेवक आणि संघ परिवारातील अन्य संघटना सत्याग्रहात उतरल्या. तत्पू्र्वी गुप्तपणे पत्रकांचे वितरण करून जनतेला वस्तुस्थिती सांगण्याचा खटाटोप त्यांनी केला. देशभरात आणीबाणी लागू झाल्यावर लोकशाहीच्या मुळावर घाव बसला होता. त्या काळात संपूर्ण भारतात भीतीचे वातावरण होते. त्यावेळी बहुतेकांनी मौन पत्करले होते, तेव्हा गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक निर्भयपणे १९ नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर उतरले आणि सत्याग्रह करून देशाच्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली. तत्पूर्वी सामूहिक विरोध होऊन हुकूमशाहीचा एकमुखी निषेध व्हावा यासाठी काही जण स्वातंत्र्यसैनिकांना भेटले, पण त्यांनी चळवळीत उतरण्यास नकार दिला. केवळ लेखी पत्र पाठवून आणीबाणी मागे घ्यावी, अशी विनंती करू, असे त्यांनी सुचविले.
गोवा त्यावेळी केंद्रशासित प्रदेश होता. पण देशातील घडामोडींचे प्रतिबिंब इथेही उमटले. आणीबाणीच्या काळात संघाने शांत, शिस्तबद्ध आणि अहिंसक सत्याग्रहाचे आयोजन केले. या सत्याग्रहात सहभागी झालेल्या स्वयंसेवकांनी "लोकशाही परत मिळाली पाहिजे," "संविधान जिवंत राहू द्या" अशा घोषणा देत धैर्याने अटक स्वीकारली. त्यांना ठाऊक होते की तुरुंगवास, छळ किंवा दडपशाही त्यांच्या वाट्याला येईल, तरीही त्यांनी मागे पाऊल घेतले नाही. ते कुठेही हिंसाचाराला बळी पडले नाहीत, तर शांततेतून विरोध नोंदवला. पणजी व मडगाव या ठिकाणी झालेल्या सत्याग्रहांत एकूण ५१ संघ कार्यकर्त्यांना अटक झाली. काहींना काही आठवडे, तर काहींना ८-१० महिने तुरुंगात राहावे लागले. त्यांचे कुटुंबीयही या काळात त्रासात सापडले; तरीही या स्वयंसेवकांनी राष्ट्रनिष्ठा आणि लोकशाहीवरील विश्वास अबाधित ठेवला. त्यांचा संघर्ष हा केवळ संघटना वा विचारसरणीसाठी नव्हता, तर भारताच्या संविधानिक मूल्यांसाठी होता. काही प्रमुख नेत्यांना ‘मिसा’ कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. ही प्रतिबंधात्मक अटक होती. जेव्हा देशातील अनेक भागात भीतीने लोक शांत राहिले, तेव्हा गोव्यातील या स्वयंसेवकांनी आपल्या छोट्या भूमीतून मोठा संदेश दिला -
“स्वातंत्र्य हे सरकारची कृपा नसून, जनतेचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.”
त्यांची भूमिका केवळ राजकीय नव्हे तर नैतिक होती. त्यांनी दाखवले की संघटना म्हणजे राष्ट्रसेवेचे साधन, आणि सत्याग्रह म्हणजे समाजाला जागवण्याची प्रेरणा. गोव्यातील आणीबाणीतील सत्याग्रह हा आजही धैर्य, संघटित शक्ती आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचे प्रतीक आहे.
त्या काळात तुरुंगात गेलेले स्वयंसेवक नंतर समाजकार्य, शिक्षण, संस्कृती आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या क्षेत्रात कार्यरत राहिले आणि त्यांनी सिद्ध केले की खरा देशभक्त तोच, जो संकटातही तत्त्वांवर ठाम राहतो. आज आपण स्वातंत्र्याचा श्वास घेतो, ते या धैर्यवानांचेच देण आहे. गोव्यातील संघ स्वयंसेवकांनी त्या काळात केलेला संघर्ष केवळ इतिहासाचा भाग नाही, तर आजच्या पिढीसाठी प्रेरणेचा दीपस्तंभ आहे. त्यांचे कार्य कौतुकास पात्र आहे, कारण त्यांनी दाखवून दिले की, जेव्हा भयाचे साम्राज्य असते, तेव्हा सत्याग्रहीच लोकशाहीचे पहारेकरी ठरतात. त्या सर्वांच्या त्यागाला, धैर्याला समस्त गोमंतकीयांचे अभिवादन!
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
